Sadiq Ali vs Election Commission : तीन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत आजपर्यंतची सर्वात मोठी बंडखोरी झाली आणि एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत ४० आमदार आणि १२ खासदार घेऊन गेले. शिवसेनेला एवढं मोठं खिंडार पडल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे राज्यातलं महाविकास आगाडीचं सरकार कोसळलं. एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. पण नवीन सरकार स्थापन जरी झालं असलं, तरी नेमकी खरी शिवसेना कोणती? हा मोठा प्रश्न आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि खुद्द मतदारांसमोरही उभा राहिला आहे. कारण ४० आमदार आणि १२ खासदारांच्या पाठिंब्यावर आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गट करतोय, तर बंडखोर आमदारांचा गट खरी शिवसेना कशी असू शकेल? असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित केला जातोय. नेमक्या याच वादावर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि शिवसेना असे दोन्ही पक्षकार आमनेसामने उभे ठाकले असून यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात तोडगा काढला जाणार आहे. साधारणपणे दाखल याचिकांमध्ये आणि अंतरिम अर्जांमध्ये दोन प्रमुख मुद्द्यांवर निकाल देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यातला सगळ्या महत्त्वाचा मुद्दा म्हणडे आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेसंदर्भातला. तर दुसरा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या 'धनुष्यबाण'वर नेमका कुणाचा हक्क आहे, यासंदर्भातला! या दोन्ही मुद्द्यांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचं देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जात आहे. या सुनावणीत 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह कुणाचं? या वादावरील सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूंनी १९७२ सालच्या सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या प्रकरणाचा दाखला वारंवार दिला गेला. बंडखोर आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आधी सुनावणी घेण्याचा आग्रह शिवसेनेकडून करण्यात आला. पण आधी निवडणूक चिन्हाबाबत न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिशानिर्देश द्यावेत, अशी विनंती शिंदे गटाकडून करण्यात आली. याचवेळी १९७२च्या त्या खटल्याचा संदर्भ देण्यात आला. अग्रलेख : ‘संघटना’ राहिल्याची शिक्षा! नेमका काय आहे हा खटला? काँग्रेसच्या इतिहासात सर्वात मोठी फूट पडण्याशी हा खटला थेट सबंधित आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या अनुपस्थितीत पहिल्यांदाच निवडणुकांसा सामोरे जाणाऱ्या काँग्रेसला १९६७ सालच्या निवडणुकांमध्ये महत्प्रयासांनी बहुमत टिकवता आलं. या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांची ताकद दिसून आली. याच काळात इंदिरा गांधींना पक्षातील सिंडीकेटचाही विरोध सहन करावा लागला. ज्या सिंडिकेटनं इंदिरा गांधींना लाल बहादूर शास्त्रींनंतर पंतप्रधानपदी बसवलं, त्याच सिंडिकेटनं नंतर त्यांना विरोध करायला सुरुवात केली. त्यांच्यातील मतभेद राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विकोपाला गेले. यातून अंतर्गत फूट पडून सिंडिकेटनं इंदिरा गांधींचे दीर्घकाळ विरोधक संजीवा रेड्डींना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून उमेदवारी दिली, तर इंदिरा गांधींनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही गिरींना अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं केलं. या निवडणुकीत गिरींचा विजय झाला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी, पण निकाल कधी येणार? सुप्रीम कोर्टातील वकील म्हणतात, “निकाल यायला किमान…”! यानंतर काँग्रेसमध्ये जाहीर फूट पडली आणि काँग्रेस आय (इंदिरा गट) आणि काँग्रेस आर (रिक्विझिशनलिस्ट-सिंडिकेट गट) असे दोन गट पडले. १९७२ साली तेव्हा बैलजोडी हे काँग्रेसचं चिन्ह होतं. फूट पडल्यानंतर हे चिन्ह नेमकं कुणाला द्यायचं? यावरून सुरू झालेला वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. यावेळी न्यायालयानं दिलेल्या निकालचा संदर्भ आज शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट या वादामध्ये अनेकदा शिंदे गटाकडून दिला जात आहे. काय होता १९७२ चा निकाल? काँग्रेसचं बैलजोडी हे चिन्ह नेमकं कुणाचं? या वादावर सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग खटल्यामध्ये न्यायालयानं इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार, इंदिरा गांधींची काँग्रेस खरी काँग्रेस असल्याचं मान्य करत या गटाला गाय आणि वासरू हे चिन्ह वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. (पुढे १९७७ मध्ये पुन्हा काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि गाय-वासरू हे चिन्ह गोठवण्यात आलं. तेव्हापासून काँग्रेस पंजा या चिन्हावरच निवडणुका लढवते) तर सिंडिकेट गटाला बैलजोडीचं चिन्ह वापरण्यास परवानगी देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निकाल वैध ठरवण्यात आला. या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक चिन्ह (राखून ठेवणे आणि नेमून देणे) आदेश १९६८मधील १५व्या परिच्छेदातील उल्लेख कायम ठेवला आहे. हा आदेश पक्षांना मान्यता देणे आणि त्यांना निवडणूक चिन्हांचं वाटप करणे यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या बाबतीत आहे. ढाल तलवार, रेल्वे इंजिन, मशाल ते धनुष्यबाण…शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हांचा प्रवास काय आहे १९६८च्या आदेशामध्ये? निवडणूक चिन्हाबाबतच्या १९६८ सालच्या आदेशानुसार, जेव्हा एखाद्या मान्यताप्राप्त पक्षामध्ये फूट पडून दोन गट तयार झाल्याची खात्री निवडणूक आयोगाला त्यांच्याकडील माहितीवरून पटते, तेव्हा निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतो. असा निर्णय घेताना कायदेमंडळातील सदस्यांचं बहुमत आणि त्यांचा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्या चाचणीच्या आधारावर आयोगाकडून विशिष्ट चिन्ह कोणत्या गटाला देण्यात यावं, याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.दोनपैकी एका गटाकडे संघटनेमध्ये आणि कायदेमंडळातही बहुमत असल्याचं आयोगाच्या निदर्शनास आल्यास निवडणूक आयोग दुसऱ्या गटाला स्वतंत्र पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्हासह नोंदणी करण्याचेही निर्देश देऊ शकतो, असं यात नमूद करण्यात आलं आहे. १४६४ पुस्तकांचा अभ्यास आणि ७४ वर्षांची मेहनत; जगातील सर्वात मोठा संस्कृत शब्दकोश कसा आहे? जाणून घ्या उत्तर प्रदेशमधील वादावर आयोगाचा निर्णय! महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमध्येही समाजवादी पार्टीमध्ये फूट पडल्यानंतर असाच प्रश्न उभा राहिला होता. २०१७मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि त्यांचे काका शिवपाल यादव यांच्यामधील मतभेदांचं रुपांतर सपामध्ये फूट पडण्यात झालं. या वादातही निवडणूक आयोगानं १९६८च्या त्याच निर्णयाच्या आधारे अखिलेश यादव यांच्या गटाला खरा समाजवादी पक्ष आणि सायकल हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला. तमिळनाडूमधील घटनाक्रम आणि गोठवलेलं निवडणूक चिन्ह असाच काहीसा वाद तामिळनाडूमघ्येही उपस्थित झाला होता. अखिर भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम अर्थात एआयएडीएमके पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर पक्षात त्यांच्या पत्नी जानकी आणि जयललिता या दोघींच्या नेतृत्वाखाली दोन गट तयार झाले. या वेळी निवडणूक आयोगानं अधिकारांचा वापर करत पक्षाचं 'दोन पाने' हे निवडणूक चिन्ह गोठवून टाकलं. कालांतराने हे दोन्ही गट पुन्हा एकदा जयललिता यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आल्यानंतर त्यांना हे निवडणूक चिन्ह पुन्हा मिळालं.
