SC-ST आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ ला केंद्र सरकारचा विरोध कशासाठी?

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या भूमिकेत म्हटले आहे की, एससी आणि एसटी आरक्षणाचा आधार केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही. या समाजांना दीर्घकाळापासून ऐतिहासिक, सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर मागासलेपणाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे आरक्षणाची गरज ठरविताना केवळ एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न किंवा आर्थिक स्थिती पाहणे योग्य ठरणार नाही, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे

या भूमिकेमुळे आरक्षणातील ‘क्रीमी लेयर’चा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनी स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ सोडावा का? की त्यासाठी कायदेशीर नियम असावा? यावरही आता चर्चा सुरू झाली आहे.

केंद्राची भूमिका काय?

एससी आणि एसटी आरक्षणाची तुलना ओबीसी आरक्षणाशी करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये ‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना लागू आहे. म्हणजे ठरावीक निकषांनुसार तुलनेने सक्षम असलेल्या ओबीसी व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्याउलट एससी आणि एसटी आरक्षणासाठी ‘क्रीमी लेयर’चा निकष लागू होत नाही, असे न्यायालयाने याआधीही वारंवार स्पष्ट केल्याचा दावा केंद्राने केला.

केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, एससी आणि एसटी आरक्षणाचा मुख्य आधार या समाजांनी भोगलेला सामाजिक भेदभाव व वंचितपणा हा आहे; केवळ एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न किंवा आर्थिक स्थिती हा त्याचा आधार नाही.

त्यामुळे SC-ST आरक्षणातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना वगळण्यासाठी OBC प्रमाणे ‘क्रीमी लेयर’चा निकष लावणे योग्य ठरणार नाही, असा केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आहे.

केंद्राने मांडलेले प्रमुख मुद्दे

१. संविधानातील तरतुदी

संविधानातील कलम ३४१ व ३४२ अंतर्गत एससी आणि एसटी प्रवर्गांची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या समाजांचे ऐतिहासिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर आधारित ही यादी निश्चित केली जाते. त्यामुळे कोणत्याही ठोस अभ्यासाशिवाय आणि संसदेत कायदेशीर बदल केल्याशिवाय त्यात उत्पन्नाच्या आधारे ‘क्रीमी लेयर’सारखा निकष जोडता येणार नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

२. आरक्षण धोरण बदलण्याचा अधिकार कोणाचा?

देशाच्या आरक्षण धोरणात मोठा बदल करणे हे केंद्र सरकार आणि संसद यांच्या अधिकारक्षेत्रातील काम आहे, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्वतःहून अशा प्रकारचे नवे नियम लागू करण्याचे निर्देश देणे योग्य ठरणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे.

३. इतर सरकारी योजनांमध्ये आर्थिक निकष आधीपासूनच

उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षण वगळता, सरकारच्या अनेक कल्याणकारी आणि विकास योजनांमध्ये आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जातो. म्हणजेच ज्यांना खरोखर मदतीची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी आधीपासूनच आर्थिक निकष वापरले जातात, असा केंद्राचा मुद्दा आहे.

एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याची मागणी का होते?

एससी आणि एसटी आरक्षणातही ‘क्रीमी लेयर’चा निकष लागू करावा, अशी मागणी करणाऱ्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, आरक्षणाचा लाभ अनेक दशकांपासून तुलनेने सक्षम कुटुंबांनाच वारंवार मिळत आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या लोकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नाही.

१. एकाच प्रवर्गातील असमानता

एखाद्या कुटुंबातील पालकांना उच्च सरकारी पदे किंवा चांगल्या शहरी नोकऱ्या मिळाल्यानंतरही पुढच्या पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो. त्यामुळे त्याच एससी-एसटी प्रवर्गातील गरीब, ग्रामीण आणि अधिक वंचित कुटुंबांनाही त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते.

२. सर्वाधिक वंचितांपर्यंत लाभ पोहोचावा

क्रीमी लेयरचा निकष लागू केल्यास तुलनेने सक्षम कुटुंबांना आरक्षणाच्या काही लाभांपासून दूर ठेवता येईल आणि आरक्षणातील संधी अधिक वंचित कुटुंबांपर्यंत पोहोचू शकतील, असा या मागणीचा युक्तिवाद आहे.

३. आरक्षण स्वेच्छेने सोडण्याची मागणी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनीही सामाजिक असमानता कायम असेपर्यंत जातीय आरक्षण सुरू राहिले पाहिजे, असे म्हटले आहे. मात्र, आरक्षणाचा लाभ घेऊन सामाजिकदृष्ट्या स्थिर झालेल्या लोकांनी इतर वंचितांसाठी स्वेच्छेने आरक्षणाचा लाभ सोडण्याचा मोठेपणा दाखवावा, असे त्यांनी मत व्यक्त केले आहे.

एससी-एसटीसाठी ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याच्या विरोधातील मुद्दे

एससी आणि एसटी आरक्षणात उत्पन्नाची मर्यादा लागू करू नये, असे म्हणणाऱ्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरी जातीय भेदभाव आणि सामाजिक वंचितपणा संपत नाही.

१. पैसा वाढला तरी भेदभाव संपत नाही

जातीय भेदभावाचा परिणाम व्यक्तीचे उत्पन्न, नोकरीचे पद किंवा आर्थिक स्थिती यांवर अवलंबून नसतो. एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असली तरी तिला जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागू शकतो.

२. वरिष्ठ स्तरावर अजूनही प्रतिनिधित्व कमी

उच्च न्यायपालिका, वरिष्ठ प्रशासकीय सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ पदांवर एससी आणि एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व अजूनही तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर आर्थिक निकष लावून आरक्षणाच्या संधी मर्यादित करणे घाईचे आणि उलट परिणाम करणारे ठरू शकते, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.

३. आरक्षणाच्या जागा रिकाम्या राहण्याची शक्यता

उत्पन्नाची कठोर मर्यादा लागू केल्यास, केवळ आर्थिक स्थितीच्या आधारावर काही उमेदवार आरक्षणासाठी अपात्र ठरू शकतात. त्यामुळे पात्र उमेदवारांची संख्या कमी होऊन आरक्षित जागा रिकाम्या राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे.