भारताच्या विकासाचा पाया असणाऱ्या जनगणनेच्या प्रक्रियेला अखेर सुरुवात झाली आहे. भारतात १ एप्रिल २०२६ पासून ‘जनगणना २०२७’च्या पहिल्या टप्प्याला अधिकृतपणे प्रारंभ झाला आहे. देशाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘डिजिटल’ पद्धतीने पार पडत असून, पहिल्या टप्प्यात नागरिकांना ३३ प्रश्न विचारले जात आहेत. कोविड १९ मुळे २०११ नंतर तब्बल १५ वर्षांच्या पोकळीने होत असलेल्या या जनगणनेत पहिल्यांदाच ‘जातीधारित जनगणना’ (Caste Enumeration) करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका २० मे २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. “शासकीय कल्याणासाठी देशात किती लोक मागासलेले आहेत हे सरकारला माहीत असणे आवश्यक असून, हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्वतंत्र भारतात १९३१ नंतर तब्बल ९६ वर्षांनी ही देशव्यापी जातीची आकडेवारी समोर येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ‘सेक्युलर मूव्हमेंट’ आणि ‘सेक्युलर आर्ट मूव्हमेंट’च्या वतीने मुंबईतील ‘मुंबई मराठी पत्रकार संघा’मध्ये २० मे २०२६ रोजी एका विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार आणि चळवळीच्या परिप्रेक्ष्यातून सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडणाऱ्या या बैठकीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी ‘धर्मांतरबंदी कायदा’, ‘जाती जनगणना’ आणि ‘उपवर्गीकरण’ (सब-कॅटेगोरायझेशन) या विषयांवर मांडणी केली. त्यातील सध्या चर्चेत असलेल्या उपवर्गीकरण आणि जातीधारीत जनगणना या विषयांवरची महत्त्वपूर्ण मांडणीचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे:
युवराज सोनवणे:
सामाजिक कार्यकर्ते युवराज सोनवणे यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा (अ, ब, क, ड), वाढते जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि आगामी जाती जनगणना या विषयांवर अत्यंत परखड विश्लेषण केले.
सध्या अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची मागणी जोर धरत आहे, परंतु हा केवळ दोन समाजांना एकमेकांविरुद्ध लढवण्याचा डाव असल्याचे सांगत ते म्हणाले:
“उपवर्गीकरण हे वाटतं तसं नाहीये. मातंगांना वाटतंय की महारांनी सगळं आमचं ओढून नेलेलं आहे, ओरबाडून नेलेलं आहे असं वातावरण तयार केलेलं आहे. दोन समाजाला झुंजवण्याचं काम चालू आहे… पण, ही लढाई मुळात आरक्षण संपवण्याची लढाई आहे हेच कुणाच्या लक्षात नाहीये; म्हणून सर्वात महत्त्वाची बाब ही आहे की आपल्या हे लक्षात आणून द्यावं लागेल की नेमका अ, ब, क, ड काय आहे? तर अ, ब, क, ड हे आरक्षण संपवण्याचं षड्यंत्र आहे…”
आज मातंग समाजात अशी धारणा निर्माण केली जात आहे की उपवर्गीकरण झाल्यास त्यांना थेट नोकऱ्या मिळतील, या मानसिकतेवर भाष्य करताना ते म्हणाले:
“मातंग बंधूंची अशी अवस्था झाली की, त्यांना वाटतं की वर्गीकरण झाल्याने आम्ही कलेक्टर आणि कमिशनरच बनणार… बौद्धांची प्रगती किंवा ज्यांची कुणाची प्रगती झाली ती शिक्षणाने झालेली आहे हे त्यांच्या लक्षातच येत नाहीये. जर हे शिकले नसते तर नोकऱ्या पाडायला लागले नसते, यांचा विकास झाला नसता.”
सरकारी क्षेत्रांचे होणारे वेगाने खासगीकरण हा आरक्षणासमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे स्पष्ट करताना ते म्हणाले:
“आरक्षणच पाहिजे, आरक्षणच पाहिजे, तर आरक्षण राहिलंय कुठे? शिक्षण सगळं खाजगी झालंय… एअर इंडिया असेल, आमची विमानं खाजगी आहेत, बस खाजगी आहे, विद्युत खाजगी आहे. सगळी मुंबई कुणाची? अदानी आणि अंबानींची वीज आहे. म्हणजेच जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाने आरक्षणाची वाट लावलेली आहे आणि तरीसुद्धा आम्हाला आरक्षणाचं पडलेलं आहे.”
जाती जनगणनेच्या पार्श्वभूमीच्या दाखल्यावर ‘महार’ लिहायचे की ‘बौद्ध’ लिहायचे या संभ्रमावर त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक घोषणेचा दाखला देत भूमिका मांडली:
“बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की, ‘मी हिंदू म्हणून जन्मलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही.’ आता हिंदू म्हणून मरणार नाही म्हणजेच हिंदू धर्माने दिलेल्या जातीतसुद्धा मी मरणार नाही… आपला मुख्य प्रश्न हा आहे की सवलती पाहिजेत की स्वाभिमान पाहिजे? तर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो निर्देश आहे तो स्वाभिमानाकडे आहे. भाकरीपेक्षा स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे. आपल्याला ‘बौद्ध’ आणि ‘बौद्ध’ म्हणूनच लिहावं लागेल.”
प्रभाकर कांबळे:
विद्रोही कलावंत आणि सेक्युलर आर्ट मूव्हमेंटचे संयोजक, प्रभाकर कांबळे यांनी उपवर्गीकरण आणि जाती जनगणना या विषयांवर सामाजिक चळवळींच्या परिप्रेक्ष्यातून विश्लेषण केले.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर चेतावणी देताना ते म्हणाले:
“जातीय किंवा राजकीय ध्रुवीकरण करून जातीय संघर्ष अधिक तीव्र करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा (अ, ब, क, ड) वापर केला जात आहे. यातून सामाजिक असंतोष निर्माण करण्यास हे कारणीभूत ठरू शकतं. उपवर्गीकरणाची ही चर्चा विद्वेषात्मक पायावर करून जातीय संघर्ष उभा राहू नये, यासाठी आपण सर्व संविधानवादी, फुले-आंबेडकरवादी लोकांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.”
मधु कांबळे:
ज्येष्ठ पत्रकार आणि सेक्युलर मूव्हमेंटचे राज्यसंघटक मधु कांबळे यांनी आगामी जाती जनगणना, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण आणि बहुजन समाजाची अस्मिता या विषयांवर प्रखर भाष्य केले.
आगामी जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये कशी नोंद करावी, यावर स्पष्ट भूमिका मांडताना ते म्हणाले:
“आता जी जनगणना होणार आहे, त्या जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ‘धर्म’ या रकान्यामध्ये आपल्याला स्पष्टपणे ‘बौद्ध’ असंच लिहायचं आहे आणि ‘जात’ या रकान्यामध्ये ‘लागू नाही’ किंवा ‘डॅश’ (-) करायचा आहे. काही लोक भीती घालतायत की जात नाही लिहिली तर सवलती जातील. पण मी ठणकावून सांगतो, आपण बाबासाहेबांचे अनुयायी आहोत; ज्या जातीने आपल्याला हजारो वर्षे गुलामगिरी दिली, ती जात आपण १९५६ लाच सोडून दिली आहे.”
अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून समाजात फूट पाडण्याच्या छुप्या कारस्थानाचा पर्दाफाश करताना ते म्हणाले:
“हे जे उपवर्गीकरणाचं (अ, ब, क, ड) भूत आपल्या बोकांडी बसवलं जातंय, हा सरळ सरळ आपल्याला आपसात लढवण्याचा डाव आहे. मातंग समाजाला सांगितलं जातंय की बौद्ध समाज तुमच्या हक्काच्या नोकऱ्या खातोय. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारी नोकऱ्याच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत! जागाच निघत नसताना हे वर्गीकरण करून काय देणार आहेत?”
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला देत समाजाला आवाहन करताना ते म्हणाले:
“बाबासाहेबांनी आपल्याला काय शिकवलं? आपल्याला लाभापेक्षा इज्जत प्यारी आहे. आरक्षणाच्या काही तुकड्यांसाठी आपण पुन्हा त्याच जातीच्या चिखलात उतरायचं का याचा विचार तरुणांनी केला पाहिजे. बौद्धांची जी काही प्रगती झाली आहे, ती केवळ आरक्षणावर झालेली नाही तर ती बाबासाहेबांच्या ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ या मंत्राचा स्वीकार करून, शिक्षणाच्या जोरावर झालेली आहे.”
समाजाचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून भरकटवले जात असल्याचे सांगताना त्यांनी आर्थिक आणि राजकीय डावाकडे लक्ष वेधले:
“आज रेल्वे खाजगी झाली, विमानतळ खाजगी झाले, कारखाने खाजगी झाले. जिथे नोकऱ्याच खाजगी क्षेत्रात गेल्या आहेत, तिथे आरक्षण कुठे उरलंय? मूळ शत्रू हा खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण आहे, जो आपल्या हातातील रोजगार हिरावून घेतोय. पण, दुर्दैवाने आमचा समाज आरक्षणाच्या नावाखाली आपसात भांडण्यात व्यस्त आहे.”
खाजगीकरणामुळे आरक्षणाच्या संकटावर आणि उपवर्गीकरणाच्या छुप्या राजकीय हेतूंवर सामाजिक व पत्रकारितेच्या अंगाने वरील वक्त्यांनी प्रकाश टाकला, मात्र या आव्हानांचा सामना करताना बहुजन समाजातील तरुण पिढीची भूमिका काय असावी? संविधानाचे कायदेशीर बारकावे कसे समजून घ्यावेत? आणि डिजिटल जनगणनेच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेत तांत्रिक व कौटुंबिक पातळीवर नेमकी काय खबरदारी घ्यावी? यावर परिसंवादातील पुढील सत्रात युवा विचारवंत, अभ्यासक आणि प्रशासकीय अनुभवातून आलेले वक्ते काय म्हणतायत ते आपण या लेखाच्या दुसऱ्या भागात पाहूया…
