SCO Summit 2026 : दहशतवादापासून जागतिक कनेक्टिव्हिटीपर्यंत… शांघाय शिखर परिषद भारतासाठी का महत्त्वाची आहे? तज्ज्ञ काय सांगतात?

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संघर्षाकडे पाहताना संवाद आणि राजनयाच्या (Dialogue and Diplomacy) माध्यमातून तोडगा काढण्याची भूमिका मांडली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ परिषदेला उपस्थित असताना मोदींनी दहशतवादावर भाष्य केले. दहशतवादाला ‘राज्याच्या धोरणाचे साधन’ म्हणून वापरणाऱ्या देशांना स्पष्ट आणि कठोर संदेश देण्याची गरज असल्याचे मोदींनी नमूद केले. विशेषत: २०२७ मधील शिखर परिषदेचे यजमानपद पाकिस्तानकडे आहे, असे असतानाही मोदींनी हे भाष्य केले आहे.

त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र सेवेत तीन दशकांहून अधिक काळ काम केलेले निवृत्त राजदूत अशोक सज्जनहार यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, पुढील परिषदेला मोदी उपस्थित राहणार का, हे आताच सांगता येणार नाही. अशोक सज्जनहार यांच्या मते, दहशतवादाविरोधात मोदींनी केलेले हे विधान भारताने विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने मांडलेल्या भूमिकेशी सुसंगत आहे.

मध्य आशियात भारताला मिळालेल्या सॉफ्ट पॉवरचे (Soft Power) अधिक मजबूत आर्थिक संबंध आणि चांगल्या कनेक्टिव्हिटीच्या स्वरूपात ठोस लाभांमध्ये रूपांतर करणे, हे भारतासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे सज्जनहार यांनी नमूद केले आहे.

एससीओमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी भारताची उद्दिष्टे काय होती?

एससीमध्ये सहभागी होण्यामागे मध्य आशियातील देशांशी जवळीक वाढवणे, हा भारताचा मूळ उद्देश होता. मध्य आशियातील देश भारतासाठी महत्त्वाचे शेजारी आहेत. या देशांशी भारताचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सभ्यताविषयक जुने संबंध आहेत. सोविएत संघाच्या काळातही भारताचे या देशांशी मजबूत आणि सक्रिय संबंध होते. त्यामुळे एससीओ हे भारतासाठी या देशांशी थेट संपर्क वाढविण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरू शकते.

मध्य आशियातील देशांकडे तेल, नैसर्गिक वायू, युरेनियम, खनिजांचे समृद्ध साठे आहेत. भारताच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पाहता, या देशांशी चांगले संबंध ठेवणे महत्त्वाचे आहे. ‘एससीओ’च्या माध्यमातून या देशांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी थेट संवाद साधता येतो आणि आर्थिक, तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते, असेही सज्जनहार नमूद करतात.

भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि तो म्हणजे दहशतवाद, सुरक्षा, स्थैर्य आणि शांततेचा. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर काही देशांकडून घेतली जाणारी दुहेरी भूमिका आणि सीमापारचा दहशतवाद यांबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. बिश्केक जाहीरनाम्यातही या मुद्द्यांचा ठळक उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यासोबतच जागतिक स्तरावरील परस्परसंबंध हादेखील भारतासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून (PoK) ताजिकिस्तानपर्यंत पोहोचण्याचा भारताला कायदेशीर हक्क असला तरी हा प्रदेश पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याने प्रत्यक्ष संपर्काचा मार्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे भारताने इराणमार्गे पर्यायी मार्ग विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात चाबहार बंदर आणि इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) यांचा समावेश आहे. सुमारे ७,२०० किलोमीटरचा हा वाहतूक मार्ग भारताला इराण, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

भारतासाठी आणखी एक संधी

सज्जनहार पुढे म्हणाले की, जागतिक परस्परसंबंधांचा मुद्दा केवळ बिश्केक जाहीरनाम्यात दिसत नाही. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्लादिमीर पुतिन, मसूद पेझेश्कियन, तसेच उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिर्झियोयेव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही या विषयावर भर दिला. बिश्केकला जाण्यापूर्वी मोदी ताश्कंदमध्ये होते. तिथे मिर्झियोयेव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतही परस्परसंबंधांचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरला.

मात्र, एससीओमधील भारताचा सहभाग केवळ परस्परसंबंधांपुरताच मर्यादित नाही. पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण अशा वेगवेगळ्या गटांमध्ये जग विभागले जात असताना, भारताला या गटांमध्ये संवादाचा पूल (Bridge-builder) म्हणून आपली भूमिका सादर करण्याची संधी मिळते. रशिया आणि इराणसारख्या पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध आहेत; तर चीनसोबतही संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या व्यासपीठावरील भारताच्या सहभागातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो, भारताकडे एकापेक्षा अधिक पर्याय आहेत आणि तो वेगवेगळ्या देशांशी स्वतंत्रपणे संबंध ठेवू शकतो.

गेल्या वर्षी तियानजिनमध्ये झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यानचे काही फोटो मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन एकाच कारमधून प्रवास करताना दिसले होते. या फोटोंवर प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “भारत चीनच्या प्रभावाखाली गेला आहे,” अशी टिप्पणी केली होती.

यावेळीही मोदी, पुतिन व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील सलोखा (Bonhomie) आणि परस्परसंवादाची सहजता लक्षवेधी ठरते. मात्र, या जवळीकीचा अर्थ भारताने कोणत्याही एका गटाची बाजू घेतली, असा लावता येत नाही. उलट, वेगवेगळ्या शक्तिकेंद्रांशी ???संबंध ठेवत स्वतःचे स्वतंत्र निर्णय घेण्याची भारताची भूमिका म्हणजेच (की- संबंध ठेवताना स्वतःचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याची भारताची भूमिका)??? धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) या माध्यमातून अधिक स्पष्टपणे समोर येते.

एससीओमध्ये सहभागी होण्यामागे भारताची अनेक उद्दिष्टे होती आणि त्यापैकी बहुतांश उद्दिष्टे समाधानकारकपणे साध्य झाली आहेत. मात्र, सर्व कामे अजूनही प्रगतिपथावर आहे. जगातील घडामोडी वेगाने बदलत असल्याने भारतालाही या बदलांनुसार पुढची दिशा ठरवावी लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाला ‘मानवतेसमोरील गंभीर आव्हान’ (Grave Challenge for Humanity) म्हटले. दहशतवादाचा ‘राज्याच्या धोरणाचे साधन’ म्हणून वापर करणाऱ्या देशांना कठोर संदेश देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ हेही उपस्थित होते.

पुढील एक वर्ष हा मोठा कालावधी आहे. या काळात भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्येही बदल होऊ शकतात. मात्र, याचा अर्थ संबंध आणखी बिघडतील, असा होत नाही; तर दोन्ही देशांची सध्याची परस्परविरोधी भूमिका कायम राहू शकते किंवा त्यात काहीशी सुधारणाही होऊ शकते. त्यामुळे पुढील परिस्थितीवर भाष्य करणे घाईचे ठरेल, असेही सज्जनहार म्हणतात.

हे चित्र केवळ एससीओपुरते मर्यादित राहणार नाही. भारत BRICS च्या व्यासपीठावरही दहशतवादाचा मुद्दा ठामपणे मांडत राहणार आहे. भारतात १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेतही हा विषय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या एससीओच्या संदर्भात हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण- पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ त्याच सभागृहात उपस्थित होते, असे राजदूत अशोक सज्जनहार यांनी नमूद केले.

बिश्केक जाहीरनाम्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात केलेल्या लष्करी कारवाईचा निषेध करण्यात आला असला तरी त्याचा भारताच्या अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या संबंधांवर थेट परिणाम होईलच, असे नाही. “भारताचे अमेरिका आणि इस्रायलसोबत चांगले संबंध आहेत; मात्र हे संबंध केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित नाहीत. भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणजे आपल्या हितांचा विचार करून वेगवेगळ्या देशांसोबत सहकार्य करणे,” असे सज्जनहार सांगतात. तसेच ते पुढे म्हणाले की, भारताचे इस्रायलसोबत संबंध असतानाच पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाशीही भारताचे संबंध आहेत आणि भारत त्यांना मदतही करतो. हा भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा महत्त्वाचा पैलू आहे.

इराणशी भारताचे संबंधही केवळ सध्याच्या राजकारणापुरते मर्यादित नाहीत. दोन्ही देशांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत इराणचे महत्त्व भारतासाठी आणखी वाढले आहे. आखातातील होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होणारा ऊर्जापुरवठा, भारतीय खलाशांचे कल्याण आणि मध्य आशियातील जवळपास एक कोटी भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता, या सगळ्या बाबी भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत.

२०२५ मध्ये तियानजिन येथे झालेल्या एससीओच्या शिखर परिषदेत स्वीकारलेल्या जाहीरनाम्यात भारतासह सदस्य देशांनी इराणवरील हल्ल्यांचा उल्लेख करताना इस्रायल आणि अमेरिकेची नावे स्पष्टपणे घेतली होती. मात्र, यावेळी बिश्केक घोषणेत भूमिका काहीशी सौम्य करण्यात आली आहे. इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला असला तरी इस्रायल किंवा अमेरिकेचा थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

विशेष म्हणजे, यावेळी इराणवरील हल्ले सहा महिन्यांहून अधिक काळ सुरू आहेत आणि त्यांची तीव्रताही वाढत आहे. तरीही जाहीरनाम्यात वापरलेली भाषा तुलनेने अधिक संयमित आहे. त्यामुळे या भूमिकेमुळे इस्रायल किंवा अमेरिकेने भारताबद्दल विशेष नाराजी व्यक्त करण्याची शक्यता कमी आहे, असे राजदूत अशोक सज्जनहार यांचे मत आहे.

त्यामुळे भारतासाठी एससीओचे महत्त्व केवळ एका शिखर परिषदेपुरते मर्यादित नाही. मध्य आशियाशी संबंध मजबूत करणे, दहशतवाद आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडणे, परस्परसंबंधांचे पर्यायी मार्ग विकसित करणे आणि एकाच वेळी अमेरिका, रशिया, चीन, इराण, तसेच इतर देशांशी संबंध कायम ठेवणे, या सगळ्या गोष्टी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा व्यापक भाग आहेत.