अमेरिकेबरोबर तणाव वाढत असतान इराण-रशियात गुप्त क्षेपणास्त्र करार? युद्ध भडकणार का?

ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेत मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्याचे आणि इराणवरील हवाई हल्ल्याच्या तयारीचे आदेश दिले आहेत. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने शुक्रवारी मिळवलेल्या सॅटेलाइट फोटोंमध्ये मध्य जॉर्डनमधील अमेरिकन तळावर ६० हून अधिक लढाऊ विमाने उभी असल्याचे दिसून आले आहे. एका आकडेवारीनुसार, रविवारपासून किमान ६८ मालवाहू विमाने तिथे उतरली आहेत. अशात इराण-रशिया कराराविषयी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरंच इराण-रशियामध्ये गुप्त क्षेपणास्त्र करार झाला का? अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध भडकणार का? जाणून घेऊयात…

इराण-रशियामध्ये क्षेपणास्त्र करार?

‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या एका वृत्तानुसार, इराणने गेल्या काही आठवड्यांत आपली हवाई संरक्षण यंत्रणा पुन्हा उभी करण्यासाठी रशियाबरोबर एक गुप्त करार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या करारावर डिसेंबरमध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. हा ५०० दशलक्ष युरोचा शस्त्रास्त्र करार आहे. त्या अंतर्गत हजारो प्रगत ‘शोल्डर-फायर्ड’ (खांद्यावरून डागता येणारी) क्षेपणास्त्रे खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाने इराणला २०२७ पासून पुढील तीन वर्षांत ५०० मॅन-पोर्टेबल ‘वर्बा’ लाँच युनिट्स आणि २,५०० ‘9M336’ क्षेपणास्त्रे देण्याचे मान्य केले आहे.

‘फायनान्शियल टाइम्स’ला मिळालेल्या लीक झालेल्या कागदपत्रांनुसार, इराणला जानेवारीत रशियाकडून सहा Mi-28 अटॅक हेलिकॉप्टर प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी एक या महिन्यात इराणमध्ये कार्यरत झाले असल्याचे सांगण्यात आले. इस्रायलबरोबरच्या युद्धानंतर जुलै २०२५ मध्ये इराणने अधिकृतपणे या यंत्रणेची मागणी केली होती. या संघर्षात इराणच्या तीन मुख्य अणुकेंद्रांवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकाही सहभागी झाला होता. सूत्रांनी सांगितले की, यापैकी काही यंत्रणा इराणला नियोजित वेळेच्या आधीच पुरवण्यात आल्या असाव्यात.

तसेच या मार्गावर विमान वाहतूक वाढल्याचे दिसत असून, रशियाकडून इराणच्या दिशेने अनेक मालवाहू विमाने रवाना झाली आहेत. इराणचे राजदूत काझम जलाली यांनी सांगितले, “आम्ही रशियाबरोबर लष्करी आणि संरक्षण करार करून काही वर्षे झाली आहेत. ही विमाने हेच दर्शवतात की, आता त्या करारांची अंमलबजावणी सुरू आहे.”

इराणच्या नागरिकांना फोनवर धोक्याचा इशारा

हल्ल्याची भीती वाढत असताना देशातील हजारो लोकांना त्यांच्या फोनवर एक अलर्ट मेसेज प्राप्त झाल्याचे इराणी माध्यमांनी सांगितले आहे. हा संदेश एका अज्ञात क्रमांकावरून पर्शियन भाषेत आला होता आणि त्यात ट्रम्प यांनी अलीकडेच केलेल्या विधानांचा उल्लेख होता. इराणबरोबर लष्करी संघर्षाचा धोका वाढत असल्याने, परराष्ट्र मंत्रालय बैरुतमधील अमेरिकन दूतावासातील अनावश्यक सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बाहेर काढत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

अमेरिकन दूतावासातील एका सूत्राने सांगितले की, ५० जणांना सुरक्षितपणे हलवण्यात आले आहे. तर बैरुत विमानतळावरील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, दूतावासाचे ३२ कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय सोमवारी विमानाने रवाना झाले आहेत. स्टेट डिपार्टमेंटच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले, “आम्ही सुरक्षा परिस्थितीचा सतत आढावा घेतो आणि त्यानुसार आम्ही कर्मचारी संख्या कमी करून फक्त आवश्यक कर्मचारी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य कर्मचाऱ्यांसह दूतावास अद्याप कार्यरत आहे.

इराण-रशिया युद्धाचा वाढता धोका

भारत सरकारने इराणमधील भारतीय नागरिकांना देश सोडण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय दूतावासाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आपल्या नागरिकांना व्यावसायिक विमाने यांसारख्या उपलब्ध असलेल्या वाहतुकीच्या साधनांचा वापर करून इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. या मार्गदर्शक सूचना इराणमध्ये असलेले विद्यार्थी, धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी गेलेले नागरिक, व्यावसायिक आणि पर्यटक अशा सर्व भारतीय नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत.

“१४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे की, सर्व भारतीय नागरिक आणि भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी (PIOs)  योग्य ती काळजी घ्यावी, निदर्शने किंवा आंदोलने केले जात असलेल्या भागांमध्ये जाणे टाळावे, इराणमधील भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहावे आणि सर्व घडामोडी जाणून घेण्यासाठी स्थानिक प्रसारमाध्यमांवर लक्ष ठेवावे,” असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगण्यात आले आहे.

गेल्या महिन्यात इराणमध्ये झालेले आंदोलन सरकारने हिंसक कारवाई केल्यानंतर अमेरिका इराणमध्ये सैन्य हस्तक्षेपाच्या धमक्या देत आहे. गेल्या महिन्यापासून अमरेकेने मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागच्या आठवड्यात पुन्हा एकदा आपण इराणवर हल्ला करण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले होते. तर, दुसरीकडे अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चादेखील सुरू आहे. मात्र, या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघताना दिसत नाहीये.