वरिष्ठ नागरिकांना दरमहा १ लाख रुपये पेन्शन? या ‘तीन’ सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कोणता फायदा मिळणार?

सरकारी पाठबळ असलेल्या योजनांमध्ये भांडवल सुरक्षित राहण्याची शक्यता जास्त असते आणि परतावाही तुलनेने स्थिर मिळतो. सध्या Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS), Post Office Monthly Income Scheme (MIS) आणि RBI Floating Rate Savings Bonds यांसारख्या योजनांमध्ये ८ टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्याहून अधिक परतावा मिळत असल्याने या योजना निवृत्त व्यक्तींसाठी आकर्षक ठरत आहेत.

मात्र, दरमहा ₹१ लाख इतके उत्पन्न मिळवायचे असेल तर अशा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. वित्तीय तज्ज्ञांच्या मते, योग्य नियोजन केल्यास कमी जोखीम असलेल्या सरकारी योजनांच्या मदतीने हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे.

दरमहा ₹१ लाख उत्पन्नासाठी किती गुंतवणूक आवश्यक?

नियमित मासिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज घेणे आवश्यक असते. दरमहा ₹१ लाख म्हणजे वर्षाला ₹१२ लाख उत्पन्न. जर एखाद्या गुंतवणुकीवर सरासरी ८% परतावा मिळत असेल, तर या उत्पन्नासाठी साधारणपणे ₹१.५ कोटींच्या आसपास गुंतवणूक आवश्यक असते. याच आधारावर काही वित्तीय तज्ज्ञांनी एक पोर्टफोलिओ स्ट्रक्चर सुचवले आहे. Prime Wealth Finserv चे सहसंस्थापक आणि कार्यकारी संचालक Chakravarthy V. यांनी The Economic Times च्या ET Wealth Online शी बोलताना संगितले की, विविध सरकारी पाठबळ असलेल्या योजनांमध्ये गुंतवणूक विभागून केल्यास स्थिर उत्पन्न मिळवणे अधिक सोपे होते.

उदाहरणार्थ, खालीलप्रमाणे गुंतवणूक संरचना तयार करता येते:

• Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) – ₹६० लाख गुंतवणूक, अंदाजे ~८.२% व्याज (एका व्यक्तीसाठी ₹३० लाख (पती-पत्नी मिळून ₹६० लाख गुंतवणूक करू शकतात). Estimated Annual Income: ~₹4,90,000
• Post Office Monthly Income Scheme (MIS) – ₹१५ लाख गुंतवणूक, सुमारे ~७.४% (व्याज वैयक्तिक खात्यासाठी ₹९ लाख आणि संयुक्त (Joint) खात्यासाठी ₹१५ लाख)Estimated Annual Income: ~₹1,10,000
• RBI Floating Rate Savings Bonds – ₹७५ लाख गुंतवणूक, सुमारे ~८.०५% व्याज Estimated Annual Income: ~₹1,10,000

या तिन्ही योजनांचा एकत्रित विचार केल्यास एकूण ₹१.५ कोटींच्या पोर्टफोलिओवर वर्षाला सुमारे ₹१२ लाख उत्पन्न मिळू शकते, म्हणजेच दरमहा साधारण ₹१ लाख.

विविध साधनांचा समतोल वापर का महत्त्वाचा?

फक्त एकाच योजनेत गुंतवणूक केल्यास जोखीम वाढू शकते. त्यामुळे काही वित्तीय सल्लागार पोर्टफोलिओमध्ये विविध साधनांचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात.

Centricity WealthTech चे मुख्य गुंतवणूक सल्लागार इश्‍करण छाब्रा यांनी ET Wealth Online वर प्रकाशित झालेल्या लेखात म्हणले आहे की वरिष्ठ नागरिक खालील साधनांचा विचार करू शकतात:

• Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS) – स्थिर उत्पन्नासाठी आधारभूत योजना (Up to ₹30 lakh investment allowed for senior citizens, Approx Return:~8.2%, Stable income anchor for retirees)
• RBI Floating Rate Savings Bonds – व्याजदर वाढल्यास परतावा वाढण्याची शक्यता (Government bonds with floating interest rate; interest paid semi-annually, Approx Return:~8.05%, Protects returns when interest rates rise)
• Government Securities (G-Secs)- सरकारी बाँड्समधून सुरक्षित गुंतवणूक (Invest through RBI Retail Direct portal, Approx Return:Market-linked, Can be laddered to generate periodic income)
• STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-रोख नियोजनासाठी उपयुक्त (Derived from G-Secs, Approx Return: Market-linked, Helps structure cash flows from sovereign bonds)
• National Pension System (NPS) – दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी मर्यादित इक्विटी एक्सपोजर (Retirement investment with equity exposure, ~10–12% (market-linked), Potentially higher long-term returns through equities)

या मिश्र पोर्टफोलिओमुळे एकीकडे सुरक्षितता टिकून राहते, तर दुसरीकडे काही प्रमाणात अधिक परताव्याची शक्यता देखील निर्माण होते.

प्रत्यक्षात किती भांडवल लागते?

Stable Money चे सहसंस्थापक सौरभ जैन यांनी ET Wealth Online वरील लेखात म्हटले आहे की, प्रत्यक्ष परिस्थितीत दरमहा ₹१ लाख उत्पन्न मिळवण्यासाठी ₹१.७ कोटी ते ₹२ कोटींच्या आसपास गुंतवणूक आवश्यक असू शकते.

कारण सर्व सरकारी योजनांवर एकसारखा परतावा मिळत नाही. अनेक योजनांमध्ये परतावा साधारण ६% ते ७% दरम्यान असतो. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळवण्यासाठी गुंतवणुकीचे भांडवल वाढवावे लागते.

व्याजदर घटल्यास काय होऊ शकते?

• सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक सुरक्षित असली तरी काही जोखीम पूर्णपणे टाळता येत नाही. त्यापैकी एक महत्त्वाची जोखीम म्हणजे व्याजदरातील बदल.
• जर भविष्यात व्याजदर कमी झाले, तर नव्या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा कमी होऊ शकतो. यामुळे अपेक्षित मासिक उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
• चक्रवर्ती व्ही. यांच्या मते, Government Securities किंवा Gilt Mutual Funds सारख्या साधनांमध्ये व्याजदरातील बदलांचा परिणाम अधिक दिसू शकतो.
• यामागे एक महत्त्वाचा आर्थिक सिद्धांत कार्यरत असतो. साधारणपणे बाँडची किंमत आणि व्याजदर यांच्यात व्यस्त संबंध असतो. म्हणजेच बाजारात व्याजदर वाढले तर जुन्या बाँड्सची किंमत कमी होऊ शकते आणि व्याजदर कमी झाले तर त्यांच्या किंमती वाढू शकतात. म्हणूनच दीर्घकालीन गुंतवणूक करताना या जोखीमांचा विचार करणे आवश्यक ठरते.

दुर्लक्षित करता न येणारे इतर धोके

सरकारी पाठबळ असलेल्या योजना सुरक्षित मानल्या जात असल्या तरी काही महत्त्वाचे धोके गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

सौरभ जैन यांच्या मते, दीर्घकालीन गुंतवणुकीत खालील तीन घटक मोठी भूमिका बजावतात:

१. पुनर्गुंतवणूक जोखीम (Reinvestment Risk)
एखादी गुंतवणूक परिपक्व झाल्यानंतर त्याच दराने पुन्हा गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेलच असे नाही.

२. व्याजदरातील बदल
सरकारी योजनांचे व्याजदर वेळोवेळी बदलू शकतात.

३. महागाई (Inflation)
महागाई वाढल्यास मिळणाऱ्या व्याजाची वास्तविक क्रयशक्ती कमी होऊ शकते.

जोखीम कमी करण्यासाठी लॅडरिंग स्ट्रॅटेजी

• या समस्यांवर उपाय म्हणून वित्तीय तज्ज्ञ ‘लॅडरिंग स्ट्रॅटेजी’ वापरण्याचा सल्ला देतात.
• या पद्धतीमध्ये संपूर्ण गुंतवणूक एकाच वेळी किंवा एका साधनात न करता वेगवेगळ्या कालावधींमध्ये विभागली जाते. उदाहरणार्थ, काही गुंतवणूक ३ वर्षांसाठी, काही ५ वर्षांसाठी आणि काही ७ वर्षांसाठी केली जाते.
• अशा प्रकारे पोर्टफोलिओची रचना केल्यास ठराविक कालावधीनंतर काही गुंतवणूक परिपक्व होते. त्या वेळी बाजारातील परिस्थिती पाहून पुन्हा गुंतवणूक करता येते.
• यामुळे व्याजदरातील बदल किंवा पुनर्गुंतवणुकीची जोखीम काही प्रमाणात कमी करता येते.

निष्कर्ष

• कमी जोखीम ठेवून नियमित उत्पन्न मिळवणे हे निवृत्तीनंतरचे सर्वात महत्त्वाचे आर्थिक उद्दिष्ट असते. सरकारी पाठबळ असलेल्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास भांडवल सुरक्षित राहते आणि तुलनेने स्थिर परतावा मिळतो.
• मात्र, दरमहा ₹१ लाख इतके उत्पन्न मिळवण्यासाठी ₹१.५ ते ₹२ कोटींच्या आसपास भांडवलाची गरज असू शकते. यासाठी विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक विभागणे, व्याजदरातील बदल लक्षात घेणे आणि लॅडरिंगसारख्या धोरणांचा वापर करणे महत्त्वाचे ठरते.
• योग्य नियोजन आणि संतुलित पोर्टफोलिओच्या मदतीने वरिष्ठ नागरिक कमी जोखमीमध्येही आर्थिक स्थैर्य मिळवू शकतात आणि निवृत्तीनंतरचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि निश्चिंतपणे जगू शकतात.
• लक्षात ठेवा: वरील योजनांमधून मिळणारे उत्पन्न हे तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार करपात्र (Taxable) असते. ५०,००० रुपयांवरील व्याजावर टीडीएस (TDS) कापला जाऊ शकतो.

टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक का फायदेशीर?

• सौरभ जैन यांच्या मते, संपूर्ण निधी एकाच वेळी गुंतवण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित असते.
• या पद्धतीमध्ये पोर्टफोलिओचा काही भाग ठराविक कालावधीनंतर परिपक्व होत राहतो. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला बदलत्या व्याजदरानुसार पुन्हा गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते.
• दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनात ही पद्धत स्थिर उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते.