SGPC Election Delay : भारतातील लोकशाहीवर आधारित सर्वात मोठ्या धार्मिक संस्थेची निवडणूक गेल्या १५ वर्षांपासून झालेली नाही. ही संस्था म्हणजे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (SGPC). अमृतसरमधील श्री हरमंदिर साहिब अर्थात सुवर्ण मंदिरासह (Golden Temple) अनेक ऐतिहासिक गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती करते. गुरुद्वारांची आर्थिक व्यवस्था, मालमत्ता आणि प्रशासनाची जबाबदारीही याच संस्थेकडे आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (SGPC) ही केवळ धार्मिक संस्था नाही, तर पंजाबच्या राजकारणावरही तिचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे तिची निवडणूक इतकी वर्षे का रखडली, सध्याचं सभागृह अजूनही कसं कार्यरत आहे आणि या विलंबामागे नेमकं काय कारण आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (SGPC) ही शिखांचे सर्वोच्च धार्मिक कायदे आणि गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन पाहणारी संस्था आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडलेले प्रतिनिधी यात निर्णय घेत असल्याने तिला शिखांची ‘मिनी संसद’ (Mini Parliament) म्हटले जाते. मात्र, लोकशाहीवर आधारित सर्वात मोठ्या धार्मिक संस्थेची निवडणूक गेल्या १५ वर्षांपासून झालेली नाही.
एसजीपीसीचा पंजाबच्या राजकारणावरही मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे एसजीपीसीची निवडणूक नेमकी कशी होते, ती इतकी वर्षे का रखडली आणि सध्याची परिस्थिती काय आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
एसजीपीसीमध्ये किती सदस्य असतात?
एसजीपीसीच्या जनरल हाऊसमध्ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगडमधील वेगवेगळ्या मतदारसंघांतून १७० सदस्य निवडून येतात. याशिवाय देशभरातील शिखांमधून १५ सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.
याशिवाय सहा सदस्य पदसिद्ध (पदामुळे आपोआप सदस्य होणारे) असतात. पाच तख्तांचे जत्थेदार आणि श्री हरमंदिर साहिबचे मुख्य ग्रंथी हे त्यांच्या आधीच्या पदामुळेच एसजीपीसीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. एसजीपीसीमध्ये महिलांसाठी ३० जागा राखीव आहेत.
मात्र, २०१४ मध्ये हरियाणा सरकारने स्वतःची ‘हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी’ (HSGMC) स्थापन केली. या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते; परंतु २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा कमिटीची वैधता मान्य केल्यानंतर, हरियाणातील शिखांचे एसजीपीसीमधील प्रतिनिधित्व आणि त्यांच्या जागा रद्द झाल्या.
एसजीपीसीची निवडणूक कशी होते?
शीख गुरुद्वारा अधिनियम, १९२५ आणि शीख गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक नियम, १९५९ यानुसार एसजीपीसीची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने गुरुद्वारा निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे. सरकार निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांची नेमणूक करतं. हेच अधिकारी गुरुद्वारा निवडणूक आयोगाचे प्रमुख असतात.
यानंतर पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगड प्रशासनाला संबंधित मतदारसंघांच्या मतदार याद्या तयार करण्यासाठी सूचना दिल्या जातात. हरियाणाचा यात समावेश नाही. कारण २०१४ मध्ये हरियाणाने स्वतंत्र गुरुद्वारा व्यवस्थापन संस्था स्थापन केली. यानंतर सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, अर्जांची छाननी, उमेदवारी मागे घेणे आणि मतदान यासाठी तारखा जाहीर केल्या जातात. निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ नवे सभागृह स्थापन झाल्याच्या तारखेपासून पुढे पाच वर्षांचा असतो.
मग १५ वर्षांपासून हे सभागृह कसं सुरू आहे?
एसजीपीसीची शेवटची सार्वत्रिक निवडणूक २०११ मध्ये पार पडली. मात्र, दाढी किंवा केस कापणाऱ्या शिखांना मतदानाचा अधिकार असावा की नाही, यावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला. या वादामुळे २०११ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ नेमका कधीपासून सुरू झाल्याचे मानावे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले.
२०१६ मध्ये १९२५ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार दाढी किंवा केस कापणाऱ्या शिखांना एसजीपीसी निवडणुकीत मतदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आलं. त्यानंतर २०११ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ औपचारिकरित्या सुरू झाला.
२०१६ पासून पाच वर्षांचा कालावधी मोजल्यास या सभागृहाचा नियमित कार्यकाळ २०२१ मध्ये संपुष्टात येतो. मात्र, कायद्यातील कलम ५१ नुसार गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या नवीन मंडळाची स्थापन होईपर्यंत विद्यमान सभागृह सुरू राहू शकतं. त्यामुळे २०११ मध्ये निवडून आलेलं सभागृह आजही कार्यरत आहे. २०२२ नंतरही या सभागृहासाठी नवीन सार्वत्रिक निवडणूक झालेली नाही.
लोकसभेतही उपस्थित झाला एसजीपीसीचा मुद्दा
एसजीपीसीच्या निवडणुकीचा मुद्दा ऑगस्ट २०२५ मध्ये लोकसभेतही उपस्थित झाला. काँग्रेसचे खासदार आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा यांनी केंद्र सरकारकडे एसजीपीसी निवडणुकीबाबत थेट प्रश्न विचारला. निवडणुकीसाठी कोणती कालमर्यादा निश्चित केली आहे का, असे त्यांनी विचारले.
केंद्र सरकारच्या वतीने गृह मंत्रालयाचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय या प्रश्नाला उत्तर दिलं की, नवीन एसजीपीसी मंडळासाठी नव्या मतदार याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांमुळे एसजीपीसी मंडळासाठी नव्या मतदार याद्या तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आला. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे पुढील प्रक्रिया प्रलंबित आहे, असेही सरकारच्या वतीने नित्यानंद न्याय यांनी नमूद केले.
नव्या मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनादरम्यान पंजाबमध्ये ५१ लाख मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती.
न्यायालयीन वाद काय?
‘बलदेव सिंह विरुद्ध शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती आणि अन्य’, ही या प्रकरणातील महत्त्वाच्या याचिकांपैकी एक याचिका आहे. एसजीपीसीची नवी मतदार यादी अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेला या याचिकेमुळे स्थगिती मिळाली आहे. हे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत गुरुद्वारा निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या अंतिम करता येणार नाहीत.
बलदेव सिंह मियांपूर हे विद्यमान एसजीपीसीचे सदस्य असून शिरोमणी अकाली दल (बादल)चे नेते आहेत. त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, हरियाणातील शिखांनाही एसजीपीसी निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळावा आणि हरियाणातील एसजीपीसीच्या जागा रद्द करू नयेत, ही त्यांची मागणी आहे.
२०१४ मध्ये हरियाणाने स्वतंत्र गुरुद्वारा व्यवस्थापन संस्था स्थापन केल्यानंतर तेथील एसजीपीसीच्या जागा रद्द करण्यात आल्या. मात्र, हरियाणातील शिखांना अजूनही एसजीपीसी निवडणुकीत मतदान करायचं आहे. त्यामुळे केवळ नवीन राज्यस्तरीय संस्था तयार झाली म्हणून त्यांचा मतदानाचा किंवा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ नये, असा बलदेव सिंह यांचा युक्तिवाद आहे.
एसजीपीसीची निवडणूक लांबवण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला आहे. निवडणूक घेण्यास आपली कोणतीही हरकत नसून, हरियाणातील शिखांनाही निवडणुकीत सहभागी होता आलं पाहिजे, एवढीच आपली मागणी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सध्याच्या स्थितीचा फायदा कुणाला?
दरम्यान, काही स्वतंत्र माजी अकाली नेत्यांसह काही व्यक्तींनी असा आरोप केला आहे की, न्यायालयीन स्थगितीचा शिरोमणी अकाली दल (बादल)च्या नेतृत्वाला फायदा होत आहे. कारण एसजीपीसीवर सध्या शिरोमणी अकाली दल (बादल) नियंत्रण आहे आणि नवीन निवडणूक न झाल्यामुळे २०११ मध्ये निवडून आलेलं सभागृहच सध्या कार्यरत आहे.
स्वतंत्र शीख कार्यकर्ते म्हणून स्वतःची ओळख सांगणारे लखवीर सिंह यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नव्याने एसजीपीसी निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. किमान रिक्त झालेल्या सुमारे ३४ जागांवर पोटनिवडणुका घ्याव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे. लखवीर सिंह यांनी शिरोमणी अकाली दल (बादल)च्या नेतृत्वावर निवडणुकीपासून दूर पळत असल्याचा आरोप केला आहे. २०११ ची एसजीपीसी निवडणूक आणि २०१२ ची पंजाब विधानसभा निवडणूक शिरोमणी अकाली दल (बादल)ने मोठ्या फरकाने जिंकली होती. मात्र, त्यानंतर २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाचा पराभव झाला. तसेच २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही पक्षाची कामगिरी खराब राहिली. त्यामुळे निवडणूक न झाल्यामुळे एसजीपीसीवर शिरोमणी अकाली दल (बादल)चे नियंत्रण कायम आहे, असा दावा लखवीर सिंह यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
३४ जागा रिक्त, मग पोटनिवडणूक का नाही?
लखवीर सिंह यांचे वकील हरनिर्मल सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंदाजे ३४ मतदारसंघ असे असतील जिथे कोणताही निवडून आलेला प्रतिनिधी नसेल. कारण यातील ३३ सदस्यांचा मृत्यू झाला, तर एका सदस्याने राजीनामा दिला आहे.
वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, या जागा भरण्यासाठी कायद्यात स्वतंत्र व्यवस्था आहे. त्यासाठी २०११ च्या काळातील विद्यमान मतदार याद्यांचा वापर करून पोटनिवडणूक घेता येऊ शकते. नव्या सार्वत्रिक निवडणुकीसंदर्भातील बलदेव सिंह यांच्या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
यासाठी त्यांनी शीख गुरुद्वारा कायद्यातील कलम ५३चा दाखला दिला आहे. मृत्यू, राजीनामा किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे जागा रिक्त झाल्यास त्या जागेवर नवीन सदस्य निवडला जाईल किंवा मूळ सदस्य ज्या पद्धतीने निवडला गेला होता, त्याच पद्धतीने सदस्याची निवड केली जाईल, अशी या कलमात तरतूद आहे. याशिवाय १९५९च्या निवडणूक नियमांमधील नियम ५७ मध्ये पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. जागा रिक्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर पोटनिवडणूक घेण्यात यावी, असं या नियमात नमूद आहे.
त्यामुळे आता मुख्य प्रश्न असा आहे की, एसजीपीसीची सार्वत्रिक निवडणूक होण्यासाठी आणखी किती काळ लागणार आणि तोपर्यंत रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणुका तरी घेतल्या जाणार का?
एका बाजूला हरियाणातील शिखांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा प्रश्न न्यायालयात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यमान एसजीपीसी सभागृहाचा दीर्घकाळ सुरू असलेला कार्यकाळ आणि रिक्त जागांचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे भारतातील सर्वात मोठ्या धार्मिक संस्थेची पुढची निवडणूक कधी होणार, याकडे आता शीख समाजासोबतच पंजाबच्या राजकीय वर्तुळाचंही लक्ष लागलं आहे.
