आजवरच्या इतिहासामध्ये ज्या देशांमध्ये राजकीय वा सामाजिक उलथापालथ झाली आहे, त्या देशांच्या प्रमुखांना देशातून पलायन करण्याची वेळ आली आहे. काल सोमवारी (५ ऑगस्ट) बांगलादेशमध्ये असाच काहीसा घटनाक्रम पाहायला मिळाला. सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना देशातील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातून परागंदा होऊन भारतामध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. त्या भारतातून पुन्हा ब्रिटनकडे रवाना होणार असून तिथे त्या राजकीय आश्रय मागणार असल्याची माहिती आहे. ब्रिटनने राजकीय आश्रय नाकारल्यास फिनलँडच्या पर्यायाचाही त्या विचार करत असल्याची माहिती आहे. याआधी आणखी कोणकोणत्या राष्ट्रप्रमुखांवर देश सोडून परागंदा व्हायची वेळ आली आहे, ते पाहूयात. हेही वाचा : शेख हसीना यांच्या कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी खलेदा झियांची सुटका; कोण आहेत बांगलादेशच्या या पहिल्या महिला पंतप्रधान? गोटाबाया राजपक्षे (श्रीलंका) नोव्हेंबर २०१९ ते जुलै २०२२ या दरम्यानच्या काळात श्रीलंकेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली होती. देशातील महागाई टीपेला पोहोचली होती आणि नागरिकांकडून जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलने केली जात होती. सरतेशेवटी या आर्थिक संकटासमोर श्रीलंकेने आपले गुडघे टेकले. बीबीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेमध्ये विजेचा पुरवठा वारंवार खंडीत केला जायचा, तसेच मूलभूत गोष्टी जसे की इंधन, खाद्यपदार्थ आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे त्यांचे दर गगनाला भिडले होते. सुरुवातीला पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्यासमवेत राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न केले. मात्र, नागरिकांचा क्षोभ वाढतच गेला आणि त्याची परिणीती हिंसक आंदोलनामध्ये झाली. सरतेशेवटी, राष्ट्रपती राजपक्षे यांना आपले अधिकृत निवासस्थान सोडावे लागले आणि त्यांनी देशाबाहेर पलायन केले. श्रीलंकेतून ते आधी मालदीवला आणि तिथून मग सिंगापूरला गेले. तिथून त्यांनी आपण पदावरून पायउतार होत असल्याचे घोषित केले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये राजपक्षे श्रीलंकेमध्ये परतले. ते आता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पुनरागमनाकडे लक्ष देत आहेत. अश्रफ गनी (अफगाणिस्तान) सप्टेंबर २०१४ ते ऑगस्ट २०२१ या दरम्यान अश्रफ गनी हे अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष होते. २०२१ च्या उन्हाळ्यामध्ये देशातील तालिबान या दहशतवादी संघटनेने उचल खाल्ली आणि गनी यांच्या सरकारला धोका निर्माण झाला. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने काबूलमध्ये ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली. निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गनी यांना देशाबाहेर पलायन करावे लागले. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष गनी म्हणाले की, त्यांना राजधानीतून पळून जाण्यासाठी दोन मिनिटांहून अधिक वेळदेखील मिळाला नाही. त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीतील अबू धाबी येथे जाण्यापूर्वी सुरुवातीला ताजिकिस्तानमध्ये राजकीय आश्रय घेतला होता. परवेझ मुशर्रफ (पाकिस्तान) जनरल परवेझ मुशर्रफ हे २००१ ते २००८ या काळात पाकिस्तानचे राष्ट्रपती होते. त्यांच्यावरही राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर देशातून पळून जाण्याची वेळ आली होती. १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना पदच्युत करून मुशर्रफ हे लष्करी उठावाद्वारे सत्तेवर आले होते. मात्र, मुशर्रफ यांचा कार्यकाळ फारच वादग्रस्त राहिला होता. त्यांच्या कार्यकाळात मानवी हक्कांची पायमल्ली, राजकीय मुस्कटदाबी, आर्थिक संकट आणि न्यायव्यवस्था रसातळाला गेल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यांनी २००७ साली पाकिस्तानच्या राज्यघटनेची अंमलबजावणी स्थगित करून देशामध्ये आणीबाणी लादली. सरन्यायाधीश आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांची उमेदवारी अवैध ठरवण्यात येणार होती, त्याआधीच त्यांनी सरन्यायाधीशांना पदच्युत केले, तर सर्वोच्च न्यायालयच बरखास्त केले. स्वत:वरील महाभियोगाची कार्यवाही टाळण्यासाठी मुशर्रफ यांनी २००८ मध्ये राष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला आणि ते लंडनमध्ये परागंदा झाले. तिथून ते दुबईला गेले. मुशर्रफ यांच्यावर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येसह अनेक कायदेशीर खटले दाखल करण्यात आले होते. अगदी देशद्रोहाचाही आरोप त्यांच्यावर झाला. असे असतानाही मुशर्रफ २०१३ साली पाकिस्तानच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये परतले होते. मुशर्रफ यांचा २०२३ मध्ये दुबईमध्ये मृत्यू झाला. त्यांना मरेपर्यंत अनेक कायदेशीर लढाया लढाव्या लागल्या. हेही वाचा : शेख हसीना, खलेदा झिया ते जमात-ए-इस्लामी; बांगलादेशमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रमुख पक्ष आणि व्यक्ती कोण आहेत? सोहार्तो (इंडोनेशिया) राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद सोहार्तो यांनी १९६७ ते १९९८ या काळामध्ये इंडोनेशियावर राज्य केले. देशामध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाल्यानंतर त्यांना देशातून परागंदा व्हावे लागले. एका उठावानंतर देशाच्या सत्तेवर आलेल्या सोहार्तो यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले. मात्र, त्यांच्यावर मानवी हक्काची पायमल्ली आणि प्रचंड मोठ्या भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कार्यकाळामध्ये इंडोनेशियातील सुमारे अर्धा दशलक्ष राजकीय विरोधकांना अटक करण्यात आली होती. त्यातील साधारण फक्त एक हजार लोकांवर खटला चालवण्यात आला होता. १९९० साली आर्थिक संकट उद्भवल्यानंतर देशभरात क्षोभ पसरला. तब्बल ३१ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर मे १९९८ मध्ये देशातील असंतोष हाताबाहेर गेल्यानंतर सोहार्तो यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सोहार्तो यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जकार्ता येथे एकांतवासात राहणे पसंत केले. २००८ साली त्यांचा मृत्यू झाला. सादिक अल-माहदी (सुदान) सादिक अल-माहदी हे १९६६ ते १९६७ तसेच १९८६ ते १९८९ या काळात सुदानचे पंतप्रधान होते. मात्र, देशातील आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या अस्थैर्यानंतर त्यांनी देशातून पलायन केले. त्यांच्या सरकारमध्येही अंतर्गत वाद शिगेला पोहोचला होता. आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी त्यांच्या उम्मा पक्ष आणि त्यांच्या मेहुण्याच्या नॅशनल इस्लामिक फ्रंटचा समावेश असलेले युती सरकार स्थापन केले. मात्र, ही युतीदेखील राजकीय स्थैर्य प्रदान करू शकली नाही. अखेर जून १९८९ मध्ये ब्रिगेडियर ओमर अल-बशीर यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी उठावामध्ये अल-माहदी यांच्या सरकारचा पाडाव करण्यात आला. या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर, अल-माहदी यांनी देशाबाहेर पलायन केले. त्यांनी अनेक देशांमध्ये तात्पुरता आसरा घेतला. २०१८ साली देशात परतल्यानंतर त्यांना अटक झाली. २०१९ मध्ये त्यांनी देशाबाहेर पुन्हा पळून जाण्यात यश मिळवले होते. अखेर २०२० साली करोनाने त्यांचा मृत्यू झाला.
