Sheikh Hasina : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना या पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाल्यानंतर दोन वर्षांत प्रथमच माध्यमांसमोर आल्या. भारतात वास्तव्यास असलेल्या हसीना यांनी बुधवारी, ६ ऑगस्टला ऑनलाइन पत्रकार परिषद घेत बांगलादेशात परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच, बांगलादेशातील जनतेसोबत उभे राहून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हसीना यांच्या या पत्रकार परिषदेला मोठे राजकीय महत्त्व असल्याचे मानले जाते. त्यांची संवाद साधण्याची वेळ, भारतातून केलेले वक्तव्य आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरे तसेच त्यांची सावध भूमिका यामुळे त्यांच्या भविष्यातील राजकीय वाटचाल कशी असेल, तसेच बांगलादेशातील राजकारण आणि भारत-बांगलादेश संबंधांवर त्याचा काय प्रभाव पडणार याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर बांगलादेशने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करत म्हटले की, “मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या आणि फरार असलेल्या शेख हसीना यांना नवी दिल्लीतून थेट माध्यमांशी संवाद साधण्याची परवानगी देण्यात आली,” अशा शब्दांत बांगलादेश सरकारने आक्षेप नोंदवला.

पत्रकार परिषदेची वेळ का महत्त्वाची?

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात हसीना सरकारविरोधी तीव्र आंदोलन झाले. जनतेतील वाढता रोष पाहता शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला आणि बांगलादेश सोडून भारतात पलायन केले होते. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून त्या भारतातील गुप्त ठिकाणी राहत आहेत. याआधी त्यांनी जानेवारीमध्ये दक्षिण आशियाई परदेशी पत्रकार संघात (Foreign Correspondents’ Club of South Asia) ऑडियो क्लिपद्वारे माध्यमांशी संवाद साधला होता. मात्र, त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली नव्हती. विशेष म्हणजे हा संदेश बांगलादेशच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अवघ्या महिनाभर आधी प्रसारित झाला होता.

यावेळी मात्र शेख हसीना यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे दिली आहेत. या संवादात त्यांचे पुत्र आणि अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले सजीब वाझेद जॉय हेही ऑनलाइन सहभागी झाले होते. जॉय यांनी हसीना सरकारमध्ये सल्लागार म्हणून काम केले होते.

शेख हसीना काय म्हणाल्या?

शेख हसीना यांनी अनेक मुद्द्यांवर भावनिकरित्या भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी विशेषत: बांगलादेशातील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान, पोलिसांच्या हत्या आणि माध्यमांवरील हल्ला या मुद्द्यांचा उल्लेख केला. तसेच, देशाची अर्थव्यवस्था घसरल्याचा दावा करत त्यांनी जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्क्यांवरून २.२ टक्क्यांवर आल्याचे सांगितले.

लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढे यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. “माझ्या नशिबात काहीही असो, मी माझ्या देशात परतणार, माझे देशबांधव संकटात असताना मी त्यांच्यापासून दूर राहू शकत नाही,” असे त्यांना ठामपणे सांगितले आहे.
दरम्यान, जुलै-ऑगस्ट २०२४ मधील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांच्या हत्येप्रकरणी शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक गुन्हेही दाखल आहेत.

डिसेंबरमध्ये परतण्याचे संकेत

बांगलादेशात कधी परतणार, असा प्रश्न विचारला असता शेख हसीना यांनी १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाचा उल्लेख केला. ‘डिसेंबर हा आमच्या विजयाचा महिना आहे, त्यामुळे मला डिसेंबरमध्येच परतायचे आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या वक्तव्यामागे काही हेतू असल्याचे दिसून येते. बंदी घालण्यात आलेल्या अवामी लीगच्या समर्थकांना पुन्हा एकत्र करण्याचा हसीनांचा हेतू दिसून येतो. सध्या सत्तेत असलेल्या बीएनपी सरकारला पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. तेल आणि गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत आहे. अशा परिस्थितीत आगामी निवडणुकांपूर्वीच शेख हसीना राजकीय पुनरागमन करण्याच्या तयारीत दिसतात, असेही विश्लेषकांनी सांगितले.

मात्र, जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये आंदोलकांवर झालेल्या हिंसाचाराबाबत खेद व्यक्त करणार का, याबद्दल विचारले असता हसीना यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. त्यांच्या या सावध भूमिकेवर बांगलादेशात अनेक स्तरांतून टीका होत आहे.

माफीच्या प्रश्नावर काय उत्तर दिलं?

पत्रकार परिषदेदरम्यान, आंदोलक आणि विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूबाबत शेख हसीना यांना पश्चात्ताप आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांचे पुत्र सजीब वाझेद जॉय यांनी उत्तर दिले. जॉय यांनी असा दावा केला की, सध्याचे युनूस प्रशासन आणि बीएनपी सरकारही हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. तसेच पोलिस, सामान्य नागरिक आणि अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांच्याही हत्या झाल्या आहेत.

जॉय म्हणाले, “हा हिंसक संघर्ष होता, हे माझ्या आईने आधीच स्पष्ट केले आहे. जर एका बाजूच्या हत्या कायदेशीर मानल्या जात असतील, तर मग माफीचा प्रश्नच का उपस्थित होतो? तो का उपस्थित व्हावा?” या प्रश्नावर शेख हसीना यांनी मात्र स्वतः भूमिका मांडली नाही.

दरम्यान, शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेचे बांगलादेशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये प्रसारण करण्यास बंदी घालण्यात आली. विशेष म्हणजे, सध्याच्या सरकारने यासाठी अशा कठोर कायद्यांचा वापर केला, ज्या कायद्यांचा शेख हसीना सरकारने १७ वर्षांपूर्वी तत्कालीन विरोधी नेते तारिक रहमान यांच्याविरोधात वापर केला होता.

भारत आणि बीएनपी सरकारसमोरील आव्हाने

शेख हसीना यांनी पत्रकार परिषदेतून थेट बीएनपी सरकारवर निशाणा साधला. विशेष म्हणजे, भारताने गेल्या काही वर्षांत बीएनपीसोबत संबंध सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. बीएनपीचे नेते तारिक रहमान यांनीही यापूर्वी त्यांचे भारतासोबत सकारात्मक संबंध असल्याचे संकेत दिले होते.

मात्र, त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. बांगलादेशातून होणारे बेकायदा स्थलांतर हा भारतासाठी संवेदनशील मुद्दा आहे, त्यावर पश्चिम बंगालमधील भाजपा सरकारनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच, तारिक रहमान यांनी चीनचा दौरा केला, मात्र त्यांनी अद्याप भारताला भेट दिलेली नाही, त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये काहीसे तणावपूर्ण संबंध असल्याचे मानले जाते.

याशिवाय, भारत आणि बांगलादेशदरम्यान १९९६ मध्ये झालेल्या गंगा पाणी वाटप कराराचे यावर्षी नूतनीकरण होणार आहे. तीस्ता नदीच्या पाणी वाटपाचा करार मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. बांगलादेशने भारतीय नागरिकांवरील व्हिसासंबंधी निर्बंध हटवले असले, तरी दोन्ही देशांदरम्यान काही व्यापारी निर्बंध अद्याप कायम आहेत.

भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम होणार?

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध आधीच अनेक प्रश्नांमुळे गुंतागुंतीचे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शेख हसीना यांनी भारतातून बीएनपी सरकारवर केलेल्या टीकेमुळे दोन्ही देशांत कटूता निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ५ ऑगस्ट रोजी निवेदन जारी करत नाराजी व्यक्त केली. “या घडामोडींमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर होणाऱ्या परिणामांबाबतची चिंता आम्ही आधीच भारत सरकारकडे व्यक्त केली होती, तरीही सार्वजनिकरित्या पत्रकार परिषद घेण्याची मंजुरी दिली याबद्दल आम्हाला खेद आहे,” अशी बांगलादेशची भूमिका आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताने शेख हसीना यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यामुळे ढाक्यात नकारात्मक संदेश गेला आहे. बीएनपी नेत्यांचे मत आहे की, यामुळे भारत अजूनही अवामी लीगच्या बाजूने असल्याची धारणा अधिक बळकट झाली आहे आणि बांगलादेशातील बदललेल्या राजकीय वास्तवाचा भारताने पूर्ण स्वीकार केलेला नाही, असा संदेश गेला आहे.

ढाक्यातील अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बीएनपी सरकार भारताशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना भारताची ही कृती चुकीची आहे. सप्टेंबरमध्ये आयोजित ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी तारिक रहमान उपस्थित राहणार असल्याची शक्यता आहे, या सर्व घडामोडींचा रहमान यांच्या भारत भेटीवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे या घडामोडींनंतर निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी भारताला आता अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

भारतासाठी बांगलादेश का महत्त्वाचा?

भारतासाठी बांगलादेशसोबत मजबूत आणि स्थिर संबंध राखणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बांगलादेश हा महत्त्वाचा दुवा आहे, त्यामुळे दोन्ही देशांतील सहकार्य भारताच्या संपर्क आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.

याशिवाय, भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही शांत आणि स्थिर बांगलादेश महत्त्वाचा आहे. बांगलादेशातून भारतविरोधी वातावरण निर्माण होऊ नये, भारतविरोधी कारवाया केल्या जाऊ नयेत याकडे नवी दिल्ली विशेष लक्ष ठेवून असते, त्यामुळे दोन्ही देशांतील विश्वास आणि सहकार्य कायम राहणे भारताच्या सुरक्षेच्या हितासाठीही आवश्यक मानले जाते.

भारताची तारेवरची कसरत

२०२४ मध्ये शेख हसीना यांना बांगलादेश सोडावा लागल्यानंतर भारताने त्यांना तातडीने आश्रय दिला. त्यानंतर त्या भारतातच वास्तव्यास आहेत. भारत सरकार त्यांच्या सुरक्षेची आणि आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करत असल्याचा दावा त्यांचे पुत्र सजीब वाझेद जॉय यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेख हसीना यांच्यासाठी राष्ट्रप्रमुखांप्रमाणेच सुरक्षा आणि सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेशी सरकारचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, काही विश्लेषकांच्या मते, भारताने शेख हसीना यांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले. व्यापार, पाणी वाटप, अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि सुरक्षा अशा संवेदनशील विषयांवरील चर्चांमध्ये काही प्रमाणात राजनैतिक फायदा मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न असू शकतो.