भारत-पाकिस्तान यांच्यात ‘शिमला करार’ कसा झाला होता? इंदिरा गांधींची भूमिका काय होती?

गेल्या वर्षी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने १९६० मध्ये झालेल्या सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे चवताळून उठलेल्या पाकिस्तानने शिमला करार स्थगित करण्याची धमकी दिली होती. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धानंतर शिमला कराराची पायाभरणी झाली. या युद्धामुळे पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्यावेळी भारताच्या लष्करी हस्तक्षेपामुळेच दक्षिण आशियाचा भूराजकीय नकाशा कायमचा बदलला. युद्धानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी सार्वजनिकरीत्या भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये शांततेचे नवे पर्व सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार २८ जून १९७२ रोजी दोन्ही नेत्यांची शिमला येथे भेट झाली. मात्र, शांततेची समान इच्छा असली तरी दोन्ही देशांची उद्दिष्टे वेगवेगळी होती.

पाकिस्तानला युद्धात शह दिल्यानंतर इंदिरा गांधी यांना लष्करी बळाच्या जोरावर काश्मीरच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा होता. त्याउलट भुट्टो यांचे मुख्य उद्दिष्ट युद्धादरम्यान भारताने ताब्यात घेतलेले पाकिस्तानचे सुमारे ९३००० सैनिक बिनशर्त सोडवणे आणि काबीज केलेली जमीन परत मिळवणे हे होते. लेखक फैसल खोसा त्यांच्या ‘द मेकिंग ऑफ मार्टर्स इन इंडिया, पाकिस्तान अँड बांगलादेश’ या पुस्तकात लिहितात की, भारत आणि चीन युद्धाच्या काळात पाकिस्तानने घेतलेली भूमिका आणि दोन्ही शत्रू देशांमधील वाढती जवळीक, यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या मनात संशयाची सुई निर्माण झालेली होती. तरीही शिमला कराराला सुरुवात होण्याआधी इंदिरा गांधी यांनी स्वतः विमानतळावर जाऊन रशियन बनावटीच्या एम-८ हेलिकॉप्टरमधून उतरलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे स्वागत केले होते. अनेक वर्षांच्या वैरानंतर दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करत चर्चेची तयारी दर्शवली होती. मात्र, दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांमधील चर्चा निष्फळ ठरली.

इंदिरा गांधी यांनी काश्मीरसह सर्व प्रश्नांवरील चर्चा संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय केवळ द्विपक्षीय पातळीवरच व्हावी असा आग्रह धरला होता. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेला कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला होता. या बदल्यात भारताने युद्धात ताब्यात घेतलेला बहुतांश भूभाग पाकिस्तानला परत करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली होती. देशांतर्गत राजकीय दबावामुळे भुट्टो यांनी विशेषतः काश्मीरसंदर्भातील हे प्रस्ताव फेटाळून लावले. फैसल खोसा यांच्या मते, काश्मीरबाबत भुट्टो यांनी सर्वाधिक सकारात्मक भूमिका घेताना, ही एक शांतता रेषा असू द्या, लोकांना येऊ-जाऊ द्या, आपण यावरून भांडायला नको असे मत व्यक्त केले होते. यादरम्यान बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघत नसल्याने भुट्टो यांनी इंदिरा गांधी यांच्याबरोबर एकांतात चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या प्रतिनिधी मंडळांना बाहेर ठेवून एका स्वतंत्र बैठकीत चर्चा केली. अखेर २ जुलै १९७२ रोजी झालेल्या निर्णायक बैठकीत शिमला करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

या करारातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांनी परस्परांतील सर्व मतभेद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्यावर सहमती झाली. तसेच, कोणत्याही प्रलंबित प्रश्नाचा अंतिम तोडगा निघेपर्यंत दोन्ही देश विद्यमान परिस्थितीत एकतर्फी बदल करणार नाहीत, अशी स्पष्ट हमी देण्यात आली. लेखक फैसल खोसा यांच्या मते, शिमला या कराराला मंजुरी दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत भारताने युद्धादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या पाकिस्तानमधील सुमारे पाच हजार चौरस मैल प्रदेशातून सैन्य माघारी घ्यायचे होते. तसेच, १७ डिसेंबर १९७१ पासून अस्तित्वात असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेला अधिकृतपणे ‘नियंत्रण रेषा’ म्हणून मान्यता दिली जाणार होती. या व्यवस्थेमुळे कोणत्याही पक्षाच्या काश्मीरवरील दाव्यावर परिणाम होणार नाही, अशी तरतूदही करण्यात आली. शिमला करारात काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचा किंवा सुमारे ९३ हजार पाकिस्तानी युद्धकैद्यांच्या प्रश्नाचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता, कारण बांगलादेश बैठकीला उपस्थित असल्याशिवाय इंदिरा गांधींनी या विषयांवर चर्चा करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. याऐवजी झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी हे प्रश्न भविष्यात इंदिरा गांधी आणि बांगलादेशचे नेते शेख मुजीबूर रहमान यांच्या सहभागाने सोडवले जातील, असे आश्वासन दिले होते.

शिमला करारातून भुट्टो यांनाही काही राजकीय लाभ मिळाले. भारताने युद्धादरम्यान सिंध आणि पंजाबमधील ताब्यात घेतलेले बहुतांश क्षेत्र पाकिस्तानला परत करण्यास सहमती दर्शवली. तसेच युद्धकैद्यांच्या प्रश्नावरही तोडगा निघेल, असा विश्वास भुट्टो यांनी व्यक्त केला. या करारात नव्याने स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशला पाकिस्तानने मान्यता देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती, त्यामुळे पाकिस्तानमधील विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी भुट्टो यांच्यावर टीका करताना त्यांनी काश्मीरबाबत गुप्त तडजोड केली आणि बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यालाही अप्रत्यक्ष मान्यता दिल्याचा आरोप केला. भारतातही शिमला करारावरून इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका झाली. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात चुकीचा निर्णय होता. टीकाकारांचे म्हणणे होते की, काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेला नियंत्रण रेषेचे स्वरूप देण्यास भुट्टो यांनी अखेरच्या क्षणी सहमती दर्शवली आणि भविष्यात पाकिस्तान काश्मीर प्रश्नावर दिलेला शब्द पाळेल, असा शब्द दिला. इंदिरा गांधी यांनीही त्यांच्या आश्वासनावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला.

इतिहासकार श्रीनाथ राघवन आपल्या ‘1971: A Global History of the Creation of Bangladesh’ या पुस्तकात लिहितात की, युद्धात पराभूत झालेल्या पाकिस्तानशीही इंदिरा गांधी यांनी समानता आणि परस्पर सन्मानाच्या भूमिकेतून वाटाघाटी केल्या. शिमला करारामुळे भारत-पाकिस्तानमधील सर्व प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडविण्याची चौकट निश्चित झाली. तसेच नियंत्रण रेषेला कालांतराने काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, ही अपेक्षा प्रत्यक्षात साकार झाली नाही. भुट्टो यांनी लवकरच आपल्या भूमिकेत बदल करून पुन्हा भारतविरोधी धोरण स्वीकारले. दरम्यान, या करारानंतरही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधात गोडवा आला नाही. १९९९ मधील कारगिल युद्ध, २००८ मधील मुंबई दहशतवादी हल्ला आणि नियंत्रण रेषेवर वारंवार होणारे संघर्ष, यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध ताणले गेले आहेत. ताश्कंद जाहीरनामा (१९६६), लाहोर जाहीरनामा (१९९९) आणि आग्रा शिखर परिषद (२००१) यांसारखे राजनैतिक प्रयत्नही दोन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरले आहेत.