उमाकांत देशपांडे राज्यातील सत्तासंघर्षाचे आणि शिवसेनेतील फुटीचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला असून गुरुवारी घटनापीठाची पहिली सुनावणी होणार आहे. पण घटनापीठांपुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ५०च्या घरात पोचली असून सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या लाखो याचिकांमुळे पाच किंवा अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करुन त्यांच्यापुढील प्रकरणे निकाली काढण्यास काही वर्षांचा अवधी लागू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनापीठ म्हणजे काय, त्यात किती न्यायमूर्तींचा समावेश असतो, आदी मुद्द्यांचा ऊहापोह. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ म्हणजे काय? त्यात किती न्यायमूर्तींचा समावेश असतो? सर्वोच्च न्यायालयातील पाच किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचा समावेश असलेल्या पीठास घटनापीठ असे संबोधले जाते. त्यात पाच, सात, नऊ, अकरा, तेरा अशा विषम संख्येत न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. घटनापीठाने एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय द्यावा, हे अपेक्षित असल्याने त्यात न्यायमूर्तींची सम संख्या नसते. राज्यघटनेच्या कलम १४५ (३) नुसार भारताचे सरन्यायाधीस घटनापीठाची स्थापना करतात. राज्यघटनेतील महत्वाच्या मुद्द्यांबाबत विश्लेषण करण्यासाठी किंवा पेच सोडविण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करून निर्णय दिला जातो. घटनापीठात किती न्यायमूर्तींचा समावेश असावा, हे कसे ठरते ? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभरात कायदा म्हणून लागू होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने एखादा निर्णय दिला असल्यास आणि तो दुसऱ्या त्रिसदस्यीय पीठास अमान्य असल्यास किंवा त्यात आणखी काही मुद्द्यांचा विचार अधिक सदस्यीय पीठाने करणे आवश्यक वाटल्यास तो मुद्दा पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपविला जातो. पाच किंवा सात सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयातील काही मुद्द्यांचा काही वर्षांनी पुन्हा विचार करणे आवश्यक वाटल्यास ते मुद्दे त्रिसदस्यीय किंवा पाच सदस्यीय पीठाकडून प्रश्नास्वरूपात उपस्थित करून पाच, सात किंवा नऊ सदस्यीय न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याची शिफारस सरन्यायाधीशांना केली जाते आणि न्यायमूर्तींच्या उपलब्धतेनुसार घटनापीठाची स्थापना होते. आधीचा निर्णय नऊ सदस्यीय पीठाचा असल्यास अकरा आणि अकरा सदस्यीय पीठाचा असल्यास तेरा सदस्यीय पीठाची स्थापना करुन त्या प्रकरणी निकाल दिला जातो. न्यायालयात आव्हान दिलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आधीचा निर्णय किती न्यायमूर्तींचा आहे, याचा विचार करून घटनापीठातील न्यायमूर्तींची संख्या ठरते. विश्लेषण : भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला गडकरी, योगींचे वावडे का? घटनापीठाकडून निर्णय देण्यास किती कालावधी लागू शकतो ? देशाच्या स्वातंत्र्यास ७५ वर्षे झाली, तर राज्यघटनेस ७२ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. घटनापीठाने १९६०च्या दशकापासून अनेक निर्णय कमी कालावधीत दिले. मात्र २०१६पासून २०२१पर्यंत ३९ प्रकरणांमध्ये पाच किंवा अधिक सदस्यीय घटनापीठांनी निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वी दाखल होणाऱ्या याचिकांची संख्या कमी असल्याने घटनात्मक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर घटनापीठ स्थापन करून निर्णय देण्यासाठी पुरेसे न्यायमूर्ती उपलब्ध होते. पण आता दरवर्षी सर्वोच्च न्यायालयात हजारो नवीन याचिका सादर होतात. प्रलंबित याचिकांची संख्या लाखोंच्या घरात गेल्याने आणि न्यायमूर्तींची संख्या मर्यादित असल्याने दरवर्षी घटनापीठाच्या कामकाजाचे दिवस कमी उपलब्ध होतात. घटनापीठाचे कामकाज सुरू असताना दैनंदिन याचिकांच्या निपटाऱ्यावर परिणाम होत असल्याने घटनापीठाच्या कामकाजासाठी पुरेसा अवधी उपलब्ध होत नाही. घटनापीठांपुढे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत? १३ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ कधी स्थापन केले गेले ? साधारणपणे पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन केले जाते. पण गरजेनुसार आणि प्रकरणात अंतर्भूत घटनात्मक मुद्द्यांनुसार किती सदस्यीय पीठ स्थापन करायचे, हे सरन्यायाधीश निश्चित करतात. घटनापीठापुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या ५० हून अधिक झाली आहे. त्यापैकी सहा प्रकरणांमध्ये नऊ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करावी लागणार आहे. आतापर्यंत नऊ सदस्यीय घटनापीठाने १७ प्रकरणांमध्ये निकाल दिला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे महत्त्वपूर्ण प्रकरण अशी देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात ओळख असलेल्या केशवानंद भारती खटल्यात १३ सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते. त्यापुढे ६८ दिवस युक्तिवाद झाल्यावर घटनापीठाने २३ मार्च १९७३ रोजी काही मुद्द्यांवर सात विरुद्ध सहा बहुमताने निर्णय दिला होता. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणातही १३ सदस्यीय पीठाने राज्यघटनेतील २४,२५,२६ व २९व्या कलमातील तरतुदींबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले होते. आतापर्यंत मोजक्याच काही प्रकरणात ११ व १३ सदस्यीय घटनापीठ स्थापन केले गेले आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे, नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती, शबरीमला मंदिरातील प्रवेश आदी महत्त्वाची प्रकरणे घटनापीठापुढे प्रलंबित आहेत. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांच्या अधिकारांबाबत दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमधील वादाचे प्रकरण न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठापुढे नुकतेच सुनावणीसाठी सोपविण्यात आले आहे. विश्लेषण : आंदोलक शेतकरी पुन्हा दिल्लीत दाखल; नेमकं राजधानीत घडतंय काय? शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या? राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणी निकालास किती कालावधी लागू शकतो? घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू होण्यास किती काळ लागेल, हे अनिश्चित आहे. सध्या दाऊदी बोहरा समुदाय, प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनसह काही पक्षकारांची १९८६ पासूनची प्रकरणे घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यानंतर घटनापीठाकडे शिफारस झालेल्या निकालांवर निर्णयही झाले आहेत. एखादे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात, मात्र सुनावणी सुरू झाल्यावर ते काही महिन्यांमध्ये निकाली निघते. मूळ शिवसेना कोणाची, धनुष्य-बाण चिन्ह कोणाकडे राहणार या मुद्द्यांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत आयोगापुढील प्रकरणांना स्थगिती द्यायची की नाही, या मुद्द्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे गुरुवारी सुनावणी आहे. घटनापीठापुढे पुढील काही दिवसांमध्ये नियमित सुनावणी होऊ शकल्यास सत्तासंघर्षाबाबत काही महिन्यांमध्ये निकाल दिला जाऊ शकतो.
