केतन अग्रवाल हत्याकांडात नवा ट्विस्ट! सियाची लाय डिटेक्टर चाचणी होणार? प्रकरणाचं गूढ उकलणार?

लाय डिटेक्टर चाचणीची गरज का?

पुण्याजवळील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवालचा १८ जूनला सुमारे ४०० मीटर खोल दरीत पडून मृत्यू झाला. केतनची हत्या करण्यात आल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. या प्रकरणातील आरोपी केतनची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांनीच हत्येचा कट रचल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले. मात्र, या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. तपास प्रामुख्याने परिस्थितीजन्य आणि तांत्रिक पुराव्यांवर अवलंबून आहे.

१. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, घटनास्थळी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार किंवा सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे नेमक्या जागेचा शोध घेण्यात अडचणी येत आहेत.

२. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपींनी १८ जूनच्या आधी आणि नंतर मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्ड तसेच रिसायकल बिनमधील माहितीही डिलिट केली आहे, जेणेकरून पुरावे हाती लागणार नाहीत.

३.याशिवाय, लग्नाबाबत आरोपी आणि दोन्ही कुटुंबीयांकडून वेगवेगळी माहिती समोर आल्याने या कथित हत्येमागील नेमका हेतू (मोटिव्ह) जाणून घेणे गुंतागुंतीचे ठरत आहे, त्यामुळे पोलिसांनी लाय डिटेक्टर चाचणीची मागणी केली आहे.

नवे धागेदोरे मिळवण्यासाठी लाय डिटेक्टरची मदत कशी?

भारतीय कायद्यानुसार, लाय डिटेक्टर चाचणीचे निकाल न्यायालयात ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत. तत्पूर्वी, प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाचे कबुली जबाब मिळवण्यासाठी पुणे पोलिस या चाचणीसाठी आग्रह धरत आहेत. नवीन धागेदोरे मिळवण्यासाठी, उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी करण्यासाठी, तसेच दाव्यांमधील विसंगती ओळखण्यासाठी किंवा स्वतंत्र भौतिक पुरावा शोधण्यासाठी लाय डिटेक्टर टेस्टची मदत घेणार आहेत.

खरंतर पॉलिग्राफ चाचणीमुळे एखादा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. चाचणीदरम्यान नवी माहिती समोर येते, त्याची स्वतंत्र पुराव्याद्वारे खात्री करणे आवश्यक असते.

शरीराला कोणती उपकरणे जोडली जातात?

न्यूमोग्राफ ट्यूब : ही व्यक्तीच्या छाती आणि पोटाभोवती ठेवून श्वसनाचा वेग आणि पद्धती नोंदवल्या जातात.

रक्तदाब कफ : हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाबातील बदल मोजण्यासाठी हाताभोवती हा पट्टा गुंडाळला जातो.

गॅल्व्हॅनोमेट्रिक इलेक्ट्रोड्स : त्वचेच्या वाहकतेद्वारे घाम ग्रंथींतील कार्य जाणून घेण्यासाठी बोटांच्या टोकांना जोडलेले असतात.

चाचणीदरम्यान तज्ज्ञ जेव्हा व्यक्तीचे निरीक्षण करतात, तेव्हा उपकरण कसे काम करते हे समजावून सांगत असतात. बाहेरील तणाव कमी करण्यासाठी व्यक्तीशी सर्व प्रश्नांवर आधीच चर्चा करतात.

पॉलीग्राफ चाचणीदरम्यान तज्ज्ञ तीन प्रकारचे प्रश्न विचारतात. यात सामान्य स्वरूपाचे प्रश्न, भूतकाळातील किरकोळ चुकांशी किंवा वर्तनाशी संबंधित नियंत्रित प्रश्न आणि गुन्ह्याशी संबंधित थेट प्रश्न यांचा समावेश असतो. हे प्रश्न विचारताना व्यक्तीच्या शरीराला जोडलेल्या सेन्सरद्वारे हृदयाचे ठोके, रक्तदाब, श्वासोच्छ्वास आणि घामातील बदल नोंदवले जातात. या शारीरिक प्रतिसादांचे निरीक्षण नोंदवून संबंधित व्यक्तीच्या उत्तरांचा अभ्यास केला जातो.

पॉलीग्राफ चाचणी कायदेशीर आहे का?

भारतात पॉलीग्राफ चाचणीला कायदेशीर आधार आहे. संबंधित व्यक्तीच्या संमतीनंतरच पॉलीग्राफ चाचणी घेता येते. मात्र, या चाचणीतील निष्कर्ष न्यायालयात थेट पुरावा किंवा कबुली जबाब म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत.

२०१० मधील सेल्वी वि. कर्नाटक राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने नमूद केले होते की, एखाद्या व्यक्तीची संमती नसताना पॉलीग्राफ, नार्को-टेस्ट किंवा ब्रेन मॅपिंग चाचणी घेणे असंवैधानिक आहे. तसे केल्यास राज्यघटनेच्या कलम २०(३) अंतर्गत मिळालेल्या स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास नकार देण्याच्या अधिकाराचे आणि कलम २१ अंतर्गत असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते.

अशी आहे पॉलीग्राफ चाचण्यांचे नियमन करणारी कायदेशीर चौकट

कलम २०(३) स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यापासून संरक्षण : भारतीय राज्यघटनेनुसार, गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडता येत नाही, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध पॉलीग्राफ चाचणी करण्यास भाग पाडणे, या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते.

कलम २१ (वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, एखाद्या व्यक्तीवर तिच्या संमतीशिवाय पॉलीग्राफ, नार्को-टेस्ट किंवा तत्सम चाचण्या लादणे म्हणजे मानसिक छळ आहे. अशा चाचण्यांमुळे त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते.

सिया गोयलने नकार दिल्यास पुढे काय?

भारतात पॉलीग्राफ चाचणी घेण्यासाठी काही कठोर कायदेशीर चौकट पाळावी लागते. सर्वप्रथम ही चाचणी संबंधित व्यक्तीच्या स्वेच्छेने आणि संमतीनेच घेतली जाऊ शकते. पोलिस किंवा तपास यंत्रणा ही चाचणी घेऊ शकत नाहीत. संबंधित व्यक्तीची संमती न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Judicial Magistrate) नोंदवणे आवश्यक असते. संमती देण्यापूर्वी त्या व्यक्तीला वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. तसेच, अधिकृत फॉरेन्सिक लॅब किंवा सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थेत, निर्धारित प्रक्रियेनुसारच ही चाचणी केली जाऊ शकते. सियाने चाचणीस नकार दिला तर पोलिसांना तपासातील आव्हानं स्वीकारावी लागतील.

पॉलीग्राफ चाचणीचा निकाल ग्राह्य धरला जातो का?

नाही. पॉलीग्राफ चाचणीचा अहवाल, त्यातील निष्कर्ष किंवा तज्ज्ञांचे मत न्यायालयात थेट पुरावा म्हणून स्वीकारले जात नाही. केवळ या चाचणीच्या निष्कर्षांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येत नाही. मात्र, चाचणीदरम्यान संबंधित व्यक्तीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे तपास यंत्रणेला एखादा नवा पुरावा किंवा महत्त्वाची माहिती सापडली तर तो पुरावा भारतीय साक्ष अधिनियमाच्या कलम २७ अंतर्गत ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. अर्थात, तो पुरावा स्वीकारायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालयच घेऊ शकते. त्या पुराव्याची वैधता आणि प्रकरणाशी असलेला संबंध तपासून अंतिम निर्णय घेतला जातो.