विश्लेषण : स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील अर्धवट कामे पूर्ण कशी होणार?

स्मार्ट सिटी योजनेचे स्वरूप काय होते?

महाराष्ट्रातून एकूण १० शहरांची स्मार्ट सिटी प्रकल्पात निवड करण्यात आली होती. यात पुणे, सोलापूर, नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, मुंबई, नवी मुंबईचा समावेश होता. या शहरात आधुनिक सुविधा, उत्तम वाहतूक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. माहिती अधिकार अंतर्गत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील केवळ पुणे, सोलापूर हीच शहरे स्मार्ट झाली. नागपूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, मुंबई, नवी मुंबईमध्ये कामे अपूर्ण असून या महापालिका अपूर्ण कामे कशी पूर्ण करणार हा प्रश्न आहे.

नागपुरातील प्रकल्पाची स्थिती काय?

नागपुरातील पूर्व भागात पारडी, पुनापूर, भरतवाडा, भांडेवाडीच्या एकूण १,७३० एकर जमिनीवर जून २०२१पर्यंत स्मार्ट सिटी साकारण्याचे उद्दिष्ट होते. या कामाची अंतिम मुदत जून २०२३, नंतर जून २०२४ अशी वाढवण्यात आली. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ची स्थापना करण्यात आली. या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत २०१७ ते २०२६ या काळात ४५ कामे हाती घेण्यात आली होती. यापैकी ७३६.२८ कोटी रुपयांची ४१ कामे पूर्ण झाली. यात संपूर्ण शहरासाठीचे (पॅनसिटी) सर्व २५ प्रकल्प आणि ‘एरिया-बेस्ड डेव्हलपमेंट’अंतर्गत २० पैकी १६ प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नागपूरमध्ये अंमलबजावणीत कोणते अडथळे आले?

पूर्व नागपुरातील नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी देशातील आघाडीची कंत्राटदार कंपनी शापूरजी पालनजी कंपनीला स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम देण्यात आले. परंतु या कंपनीत त्याचवेळी काही वाद पुढे आल्याने कंपनीने २०२२मध्ये काम करण्यास असमर्थता दाखवली. त्यावेळी ४९.७६ किमीच्या रस्त्यांपैकी फक्त १२.३६ किमीचे काम झाले होते तर २८ पैकी १० पुलांचे काम पूर्ण झाले होते. कंत्राटदाराने कामे अर्धवट सोडल्याने अडचणी आल्या. अनेक वर्षे त्यामुळे कामे रखडली. काम पूर्ण करण्यासाठी नव्या कंत्राटदार कंपनीचा शोध घ्यावा लागला. त्यानंतर आराखड्यात काही तुरळक बदल करण्यात आले. यातूनच हा प्रकल्प रखडत गेला.

कंत्राटदाराने काम सोडल्याने काय परिणाम झाला?

शापूरजी पालनजी कंपनीला रस्त्यासाठी ६५० कोटींचे काम देण्यात आले होते. अटीनुसार कंपनीला हे काम १८ महिन्यांत पूर्ण करायचे होते. पण ते झाले नाही. त्यामुळे कंपनीला १२ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी १८१ कोटींचा निधी देऊन प्रकरण संपवण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित १३.५० किमी लांबीच्या रस्त्यासाठी १६१ कोटींची नवीन निविदा काढण्यात आली होती. त्यानंतर विविध कामांसाठीही निविदा काढण्यात आल्या. एकूणच २०१७पासून ते एप्रिल २०२६पर्यंत ७३६.२८ कोटी रुपये खर्चाची ४१ कामे पूर्ण करण्यात आली. अजूनही चार कामे शिल्लक आहेत. या प्रकल्पाच्या रस्त्यांमध्ये घरे येत असल्याने ती जागा अधिग्रहित करण्यात आली. त्यासाठी नागरिकांना घरे देण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. यातील काही नागरिकांना घरे मिळाली तर अजूनही काही नागरिक घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

प्रकल्पाचा भुर्दंड महापालिकेवर बसणार का?

नागपूर स्मार्ट सिटी अंतर्गत आतापर्यंत विविध प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. यात केंद्र सरकारचा ४५० कोटींचा आणि राज्य सरकारचा २५० कोटींचा हिस्सा पूर्णपणे प्राप्त झाला आहे. मात्र, नागपूर सुधार प्रन्यासकडून (नासुप्र) मिळणाऱ्या २५० कोटींपैकी जवळपास ५० कोटींचा निधी अद्यापही प्रलंबित आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, पूर्ण झालेल्या कामांपैकी कंत्राटदारांची सुमारे ४० कोटी रुपयांची देयके अद्याप थकीत आहेत. प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या १८७ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. हा सर्व भार आता महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद करून त्याचे महापालिकेत समायोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेमुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सध्या कार्यरत असलेल्या २० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महापालिकेला दरमहा १६ लाख रुपये खर्च करावे लागत आहेत. दरम्यान, शासनाच्या पुढील आदेशानुसारच या कर्मचाऱ्यांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. शासनाने अद्याप निर्णय न घेतल्याने येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

rajesh.praykar@expressindia.com