विश्लेषण : ‘स्मार्ट’ योजनेतून शेतकरी उद्योजक होणार का?

योजनेसमोरील प्रमुख अडचणी कोणत्या आहेत?

‘स्मार्ट’ योजनेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान प्रभावी अंमलबजावणीचे आहे. योजना आखताना उद्दिष्टे स्पष्ट असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अनेक अडचणी येतात. एफपीओ आणि शेतकरी संस्थांना अर्ज प्रक्रिया, तांत्रिक मंजुरी, विविध विभागांच्या परवानग्या आणि निधी वितरणातील विलंबाचा सामना करावा लागतो. कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी वेळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. प्रकल्प मंजुरीला विलंब झाल्यास बांधकाम खर्च, यंत्रसामग्रीचा खर्च आणि कर्जावरील व्याजाचा भार वाढतो. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे, निर्णय प्रक्रियेला गती देणे आणि लाभार्थ्यांना वेळेत तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

योजनेचा खरा लाभ कोणाला?

मोठ्या अनुदानाच्या योजनांमध्ये अंतिम लाभाथ्र्यापर्यंत प्रत्यक्ष फायदा पोहोचतो का, हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. ‘स्मार्ट’ योजनेचा उद्देश शेतकर्‍यांना उत्पादनाच्या अंतिम मूल्यामध्ये अधिक वाटा मिळवून देणे हा आहे. मात्र, केवळ यंत्रसामग्री खरेदी करणे किंवा प्रक्रिया केंद्र उभारणे म्हणजे योजनेचे यश मानता येणार नाही. सुविधांचे व्यवस्थापन, बाजारपेठ उपलब्धता, ब्रँडिंग, विक्री व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवहार्यता या बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. अनेकदा पायाभूत सुविधा उभ्या राहतात, मात्र त्या दीर्घकाळ कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आणि बाजारपेठेची जोड उपलब्ध नसते. त्यामुळे योजना राबवताना सुविधा निर्मितीपेक्षा त्या सुविधांमधून निर्माण होणार्‍या व्यवसायावर भर देणे गरजेचे आहे.

एफपीओंची भूमिका किती महत्त्वाची ?

एफपीओ हे शेतकर्‍यांना सामूहिक ताकद देणारे माध्यम आहे. सामूहिक खरेदी, उत्पादन, प्रक्रिया आणि विक्रीमुळे शेतकर्‍यांची बाजारातील सौदेबाजी क्षमता वाढू शकते. ‘स्मार्ट’ योजनेत एफपीओंना महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. मात्र, अनेक एफपीओंना व्यावसायिक व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन, बाजारपेठ हाताळणी आणि उत्पादनांच्या ब्रँडिंगसाठी अधिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. अनुदानाच्या माध्यमातून सुविधा उभारणे हा केवळ पहिला टप्पा आहे. या सुविधा यशस्वी व्यवसायात रूपांतरित करण्यासाठी सक्षम नेतृत्व, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि बाजारपेठेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

योजनेच्या यशाचे मोजमाप कशाच्या आधारे ?

‘स्मार्ट’ योजनेचे मूल्यमापन केवळ मंजूर प्रकल्पांची संख्या किंवा वितरित निधीच्या आधारे करता कामा नये. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ, प्रत्यक्ष सुरू असलेले प्रक्रिया उद्योग, निर्माण झालेले रोजगार आणि शेतीमालाला मिळणारा बाजारभाव या निकषांवर योजनेचे यश तपासले पाहिजे. सध्या ४२२ गोदामे, २११ प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्स, १८२ डाळ मिल, ९७ राईस मिल, ८५ फ्लोअर मिल आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या सुविधा किती काळ कार्यरत राहतात आणि त्यातून शेतकर्‍यांना किती आर्थिक लाभ मिळतो, हेच योजनेचे खरे यश ठरणार आहे.

‘स्मार्ट’ योजना यशस्वी करण्यासाठी पुढची दिशा काय असावी?

योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी तिची मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे, निधी वितरणाला गती देणे, एफपीओंना व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणे आणि बाजारपेठेशी थेट जोडणी निर्माण करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया उद्योगांना केवळ आर्थिक मदत न देता तंत्रज्ञान, विपणन, ब्रँडिंग आणि विक्री व्यवस्थापनाची जोड दिली पाहिजे. कृषी विभागाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिल्यास ‘स्मार्ट’ योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरू शकते. शेवटी, ‘स्मार्ट’ योजनेचे खरे यश किती निधी खर्च झाला यावर ठरणार नाही, तर किती शेतकरी शाश्वत कृषी व्यवसाय उभा करू शकले आणि उभारलेले उद्योग किती काळ टिकून राहिले यावर अवलंबून असेल.