सोशल मीडियाचा वापर करण्यासाठी लवकरच आधार कार्ड किंवा इतर सरकारी ओळखपत्र सरकारला द्यावे लागू शकते. सोशल मीडिया अकाउंटचे लॉग इन करताना, त्यावर काही पोस्ट करताना किंवा चालू असलेले अकाउंट सुरू ठेवण्यासाठी तुम्हाला KYC व्हेरिफिकेशन (ओळख पडताळणी) करावे लागू शकते. सोशल मीडिया व सायबर क्राइमचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने एक अहवाल केंद्र सरकारकडे नुकताच सोपवला आहे. त्यातील शिफारसी लागू झाल्यास भारतात सोशल मीडियाचा वापर करण्याची पद्धत, तसेच सुरक्षितता वाढू शकते. देशात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे KYC करावे असे संसदीय समितीने सुचवले. याचा काय परिणाम होईल? संसदीय समितीने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची KYC करणे का सुचवले ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
संसदीय समितीने काय सुचवले ?
लहान मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंट वापरण्यावर निर्बंध घालण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. लहान मुले सोशल मीडियावरील डिपफेक किंवा इतर हानिकारक टूलच्या संपर्कात येऊ नये, म्हणून सरकार पाऊल उचलत आहे. सोशल मीडियाचा वापर करण्यासाठी वयाची अट घातली जाऊ शकते. त्यामुळे सोशल मीडिया वापरण्याच्या पद्धतीतच बदल होऊ शकतो. देशात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ऑनलाइन किंवा सोशल मीडियाचा वापर अधिक सुरक्षितपणे कसा करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने सोशल मीडिया, मेसेजिंग, डेटिंग आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करणाऱ्या सर्वच वापरकर्त्यांची ओळख पडताळणी करण्याचे सुचवले आहे.
वापरकर्त्यांसाठी KYC बंधनकारक
आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड सारख्या सरकारी ओळखपत्राद्वारे वापरकर्त्यांची ओळख पडताळणी करावी, असे समितीने सुचवले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्यूब आणि व्हॉट्सअॅप या सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या सर्वच वापरकर्त्यांची केवायसी पडताळणी करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. नव्याने तसेच सध्या सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या जुन्या वापरकर्त्यांची देखील पडताळणी व्हावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
वापरकर्त्यांचे वय तपासले जाणार
देशात लहान मुलांकडून सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सोशल मीडियावरील काही हानिकारक गोष्टींचा लहान मुलांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ‘एज व्हेरिफिकेशन सिस्टिम’ (वय पडताळणी करणारी प्रणाली) चा वापर करावा. लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंधने आणावी किंवा सोशल मीडियाचा वापर ते कसे करतात यावर लक्ष ठेवणारी प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. अल्पवयीन वापरकर्त्यांची त्यांच्या वयानुसार पडताळणी होईल. तसेच त्यांना काही घातक टूल्सचा वापर करण्यास मज्जाव केला जाईल.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने सोळा वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच नववी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी देखील सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना संध्याकाळी सातनंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने मांडला आहे.
ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पडताळणी केली जाणार
अकाउंटची पडताळणी एकदा झाल्यानंतर पुन्हा काही कालावधीनंतर करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. ज्या सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या हालचाली संशयास्पद असतील, त्यांची पुन्हा पुन्हा पडताळणी होण्याची शक्यता आहे.
नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई ?
सरकारने बनवलेल्या नियमांचे पालन न केल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, त्यांचे कायदेशीर संरक्षण काढून घ्यावे असे सुचवण्यात आले आहे. कंपन्यांकडून केवायसी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई होण्याची शक्यता असेल. संसदीय समितीने केलेल्या शिफारसी धोरणात बदलल्या तर देशात दररोज होणारा सोशल मीडिया वापर बदलेल. त्यात काही बदल दिसून येतील.
सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची ओळख होईल उघड
सोशल मीडिया वापरण्यासाठी केवायसी बंधनकारक केल्यास प्रत्येक वापरकर्त्याला त्याचे सरकारी ओळखपत्र त्याच्या अकाउंटशी लिंक करावे लागेल. त्यामुळे फेक अकाउंट तयार करण्याला आळा बसेल. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची माहिती सरकारकडे असेल.
कंपन्यांना ठेवावी लागणार वापरकर्त्यांची माहिती
वापरकर्त्यांशी संबंधित माहिती तसेच संवेदनशील माहिती सोशल मीडिया कंपन्यांना जतन करून ठेवावी लागू शकते. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारी यंत्रणांना लागणारी माहिती पुरवावी, असे सुचवण्यात आले आहे. ‘व्हेरिफाइड यूजर डिटेल्स’ सरकारी यंत्रणांकडे सोपवावे लागू शकते. सायबर गु्न्ह्यातील आरोपींना लवकर पकडता यावे यासाठी ही शिफारस महत्वाची ठरू शकते.
गुन्हेगारांची ओळख पटणार
आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड सारख्या सरकारी ओळखपत्राचा वापर करून केवायसी पडताळणी केल्यास सरकारकडे वापरकर्त्यांची अचूक माहिती असेल. त्यामुळे जे वापरकर्ते सोशल मीडियाचा गैरकामांसाठी, फसवणुकीसाठी वापर करतात त्यांना ओळखून पकडणे सरकारी तपास यंत्रणांना सहज शक्य होईल. सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचा वेग वाढेल. तपासाला गती मिळेल, असा अंदाज आहे. आपली माहिती सरकारकडे आहे, हे कळल्यानंतर सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, संसदीय समितीने दिलेल्या शिफारसी सध्या विचाराधीन आहेत. त्या लवकरच लागू होऊ शकतात.
