H-1B Visa New Rules अमेरिकेत कामाची संधी शोधण्याकरिता किंवा तिथे कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचे स्वप्न अनेक भारतीय पाहतात. मात्र, भारतीयांना आता व्हिसा मिळविण्यासाठी किंवा व्हिसा कालावधी वाढवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशानुसार, सोमवार (१५ डिसेंबर)पासून अमेरिकेने सर्व H-1B व्हिसा अर्जदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या H-4 व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडिया खात्यांची तपासणी व छाननी सुरू केली आहे.
देशात प्रवेशासाठी अपात्र असलेल्या अर्जदारांना ओळखणे हा या कडक तपासणीमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरावर आपली कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेचा व्हिसा हा अधिकार नसून, एक विशेषाधिकार आहे. नवा नियम काय आहे? कोणत्या आधारावर केली जाणार सोशल मीडिया तपासणी? भारतीयांना या नियमाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता का? त्याविषयी जाणून घेऊयात…
H-1B व्हिसासाठीचे नवे नियम लागू
H-1B व्हिसा परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केला जातो आणि अमेरिकेतील कंपन्या देशाबाहेरील कुशल कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्यासाठी त्याचा वापर करतात. विशेष बाब म्हणजे या कार्यक्रमाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक भारतीय नागरिक आहेत. हा नियम लागू होण्यापूर्वीच, भारतातील अमेरिकेच्या दूतावासाने अनेक व्हिसा मुलाखती पुन्हा नियोजित केल्या होत्या, ज्यामुळे अनेक अर्जदार अडकून पडले आणि त्यांच्या प्रवासाच्या योजनांवर परिणाम झाला. दूतावासाने सांगितले, “तुम्ही तुमच्या पूर्वीच्या मुलाखतींच्या तारखेला आल्यास, तुम्हाला दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासामध्ये प्रवेश नाकारला जाईल.”
दरम्यान, इमिग्रेशन अटर्नी एमिली न्यूमन यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये सांगितले की, अनेक H-1B आणि H-4 धारकांचा व्हिसा तात्पुरता रद्द करण्यात आला आहे. ‘Prudential visa revocation’ म्हणजे सावधगिरीचा उपाय म्हणून उचललेले हे तात्पुरते व प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे आणि याचा अर्थ व्हिसा कायमस्वरूपी रद्द करणे असा होत नाही, असे त्या म्हणाल्या. अमेरिकेत प्रवेशासाठी अपात्र अर्जदारांना वेगळे करण्यासाठी अर्जदारांची सोशल मीडिया तपासणी आजपासून सुरू झाली आहे.
आदेशात नक्की काय म्हटले आहे?
३ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे की, सध्या तपासणीच्या अधीन असलेल्या विद्यार्थी आणि इतर व्हिसाधारकांव्यतिरिक्त, सर्व H-1B आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या H-4 व्हिसा अर्जदारांसाठी ऑनलाइन तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. छाननी करता यावी म्हणून विभागाने सर्व H-1B अर्जदार तसेच इतर अर्जदारांना त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया खात्यांवरील प्रायव्हसी सेटिंग्ज ‘पब्लिक’ करण्याची सूचना दिली आहे.
या आदेशात म्हटले आहे, “अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्यांसह अमेरिकेत प्रवेशासाठी अपात्र असलेल्या व्हिसा अर्जदारांना ओळखण्यासाठी परराष्ट्र विभाग व्हिसा छाननी आणि तपासणी करत आहे.” या प्रक्रियेविषयी बोलताना विभागाने म्हटले आहे, “अमेरिकेचा व्हिसा हा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार आहे आणि प्रत्येक व्हिसा निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा निर्णय आहे.”
भारतीयांना सर्वाधिक फटका
सोशल मीडियाची तपासणी प्रक्रिया सर्व H-1B अर्जदार आणि त्यांच्या अवलंबितांना लागू होते. विशेष बाब म्हणजे H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स'(एचटी) च्या वृत्तामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेची प्रशासकीय आकडेवारी सांगते की, H-1B व्हिसापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक व्हिसा भारतीय अर्जदारांना मिळतात. त्यामुळे या आदेशाचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर चिनी नागरिकांचा क्रमांक येतो, H-1B व्हिसा मिळणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सुमारे ११ ते १२ टक्के चिनी अर्जदार असतात.
विशेष बाब म्हणजे अमेरिकेत सुमारे तीन लाख भारतीय कर्मचारी आहेत, जे H-1B व्हिसाधारक आहेत आणि ते मुख्यतः तंत्रज्ञान व सेवा उद्योगांमध्ये काम करतात. ‘ओपनस्फेअर’चे संस्थापक अटल अग्रवाल यांनी ‘एक्स’वर अनेक व्हिसा अर्जदारांच्या बाजूने बोलताना लिहिले, “H-1B कामगारांची पार्श्वभूमी तपासणी केली जाते, पदवी तपासली जाते, ते आवश्यक शुल्क भारतात, वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करतात तरीही हे पुरेसे नाही. त्यामुळे आता नवीन सोशल मीडिया तपासणी लागू केली गेली आहे.”
इमिग्रेशन अटर्नी एलेन फ्रीमन यांनी सांगितले की, भारतातील अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासांनी H-1B व्हिसाधारकांच्या मुलाखती पुन्हा नियोजित केल्या आहेत. त्यामुळे, H-1B कामगार भारतात अडकले आहेत आणि त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यांनी लिंक्डइनवर लिहिले, “आम्हाला नियोक्त्यांना विनंती करावी लागेल की, त्यांना एक तर भारतातून काम करण्याची परवानगी द्यावी किंवा पाच महिन्यांपर्यंत रजा घ्यावी. सध्याच्या आर्थिक वातावरणात आणि काम पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे अनेक नियोक्ते इतकी वाट पाहू शकणार नाहीत.”
ट्रम्प प्रशासन सोशल मीडियाची तपासणी का करीत आहे?
अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया खाते पब्लिक करण्याचे निर्देश देत, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या अर्जदारांना ओळखण्यासाठी ही तपासणी आणि छाननी केली जाईल. या आदेशात म्हटले आहे, “अमेरिकेत प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींचा अमेरिकन लोकांना आणि आमच्या राष्ट्रीय हितांना हानी पोहोचवण्याचा हेतू नाही, ते सुनिश्चित करण्यासाठी व्हिसा जारी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान अमेरिकेने सतर्क राहायला हवे.” या नव्या आदेशाला सोशल मीडियावर वापरकर्त्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे त्यांच्या डिजिटल अधिकारांना हानी पोहोचेल.
कशाची तपासणी केली जाणार?
छाननी आणि तपासणी प्रक्रियेदरम्यान नेमके काय तपासले जाईल, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु, विद्यार्थी व्हिसा धोरणाचा भाग म्हणून सोशल मीडियाची हिस्ट्री तपासली जाईल, असे एकाएका वरिष्ठ परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितले आहे. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “परदेशी दहशतवादी, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी किंवा त्यांना मदत, पाठिंबा देणारी व्यक्ती, वंशविरोधी छळ किंवा हिंसाचार करणारे, अशांना ओळखण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.”
