Sohrabuddin Sheikh Encounter Case : सोहराबुद्दीन शेख प्रकरणात २१ पोलिसांची निर्दोष मुक्तता; हे वादग्रस्त प्रकरण काय होते?

सोहराबुद्दीन शेख प्रकरण काय होते?

केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) दाव्यानुसार, सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांचे २३ नोव्हेंबर २००५ रोजी हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगलीकडे जाणाऱ्या एका लक्झरी बसमधून अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर संशयितांनी या पती-पत्नीला गुजरातमधील एका फार्महाऊसमध्ये बेकायदा डांबून ठेवले; तर तुलसीराम प्रजापती याला तीन दिवसांनी राजस्थानमधील भिलवाडा येथील एका घरातून अटक केल्याचे दाखवण्यात आले. सोहराबुद्दीन शेख याला ठार करण्यासाठी गुजरात आणि राजस्थानमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगारी कट रचला होता आणि त्यासाठी प्रजापती याची मदत घेण्यात आली होती. राजकीय दबावामुळे सोहराबुद्दीनला अटक करावी लागेल आणि नंतर त्याची जामिनावर सुटका केली जाईल, असे प्रजापतीला सांगण्यात आले होते. मात्र, २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी अहमदाबादमध्ये सोहराबुद्दीन शेख याची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली. त्याच महिन्यात कौसर बी यांचीही हत्या करून २९ नोव्हेंबरला त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यानंतर वर्षभराने तुलसीराम प्रजापती यालाही गुजरातमध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले, असा दावाही सीबीआयने केला होता.

पोलिसांनी या प्रकरणात काय दावा केला?

पोलिसांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, सोहराबुद्दीन शेख याचे दहशतवादी संघटनांनी संबंध होते आणि तो एका राजकीय नेत्याच्या हत्येच्या उद्देशाने अहमदाबादमध्ये आला होता. या प्रकरणावर सुनावणी घेताना सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. २०१४ ते २०१८ दरम्यान न्यायालयाने या कथित हत्याकांड प्रकरणातील ३८ आरोपींपैकी १६ जणांना दोषमुक्त केले. त्यामध्ये विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी दिनेश एम. एन. राजकुमार पंडियन, डी. जी. वंजारा, तसेच राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांचा समावेश होता. पुढे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानेही या प्रकरणातील गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशमधील २१ पोलिसांसह सर्व २२ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याविरोधात सोहराबुद्दीनच्या भावांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास गुजरात दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि सीआयडीकडे होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी मुंबईतील विशेष न्यायालयात हलवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

२०१८ मध्ये विशेष न्यायालयाने काय म्हटले होते?

२०१८ मधील विशेष न्यायालयाच्या निकालात सोहराबुद्दीन शेख हा कुख्यात गुन्हेगार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. गुजरात आणि राजस्थानमध्ये त्याच्याविरोधात खून, खंडणी आणि अपहरणासारखे अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. शर्मा यांनी ३५८ पानांच्या निकालात तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. सीबीआयने सादर केलेले पुरावे बनावट असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. देशातील या प्रमुख तपास यंत्रणेने सत्याचा शोध घेण्याऐवजी या प्रकरणात राजकीय नेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अडकवण्यासाठी आधीच एक ‘स्क्रिप्ट’ (कथानक) तयार केली होती. त्यासाठी घाईघाईने तपास पूर्ण करताना त्यात पूर्वीच्या तपासाच्या नोंदींची प्रतिकृती वापरण्यात आली. कटाची माहिती नसलेल्या निरपराध पोलीस अधिकाऱ्यांनाही यात गोवण्यात आले. कायद्यानुसार निष्पक्ष तपास करण्याऐवजी उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी सीबीआयने आपल्याला आवश्यक वाटेल तेच केले, असे ताशेरे न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ओढले होते.

शेख याच्या भावांची उच्च न्यायालयात धाव

विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सोहराबुद्दीन शेख याचे भाऊ रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन यांनी एप्रिल २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पीडित पक्ष म्हणून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत विशेष न्यायालयाचा निकाल रद्द करून, या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारी पक्षाने २०० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली होती; पण त्यापैकी ९२ जणांनी आपला जबाब फिरवला. यादरम्यान तपास अधिकाऱ्यांनी साक्षीदारांचे केलेले व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि दंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदवलेले अनेक जबाब न्यायालयासमोर सादर केले नाहीत, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. २४ जून २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आणि निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींसह सीबीआयला नोटीस बजावली. त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये या प्रकरणातील साक्षीदार महेंद्रसिंह झाला यांनीदेखील आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. मात्र, झाला हे या प्रकरणातील पीडित नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यादरम्यान ऑक्टोबर २०१९ पासून शेख याच्या भावांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली नव्हती. अखेर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचे युक्तिवाद करण्यात आले. यापूर्वी विशेष न्यायालयाने ‘कलम १९७’नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी नसल्याचे कारण देत आरोपींना दिलासा दिला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही विशेष परवानगीची आवश्यकता नव्हती. तुलसीराम प्रजापतीसोबत तुरुंगात असलेल्या सहकाऱ्यांच्या साक्षीकडे विशेष न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. तुलसीरामने त्याच्या सहकाऱ्यांजवळ आपल्या जीवाला धोका आहे, अशी भीती व्यक्त केली होती. या साक्षी ग्राह्य धरण्यायोग्य होत्या. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने पुराव्यांची चुकीची मांडणी केली असून, हा निकाल पुराव्यांच्या आधारावर टिकणारा नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. दुसरीकडे निर्दोष मुक्त झालेल्या २२ आरोपींच्या वकिलांनी ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती केली. विशेष न्यायालयाने सर्व साक्षी-पुराव्यांची सखोल तपासणी करूनच निकाल दिला होता. त्यामुळे त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय कायम ठेवला.