गुजरातमधील कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख याच्या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालयाने २१ पोलीस आणि एक फार्म हाऊस मालकासह २२ जणांना निर्दोष ठरविल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा संशयितांमध्ये समावेश होता. परंतु शहा यांना सत्र न्यायालयाने खटला सुरू होण्यापूर्वीच दोषमुक्त केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात काय सुनावणी होते, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
हे प्रकरण काय?
२३ नोव्हेंबर २००५ रोजी गुजरातमधील कुविख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती या तिघांना हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगलीकडे जाणाऱ्या लक्झरी बसमधून पोलीस पथकाने ताब्यात घेतले. शेख पती-पत्नीला गुजरातमधील एका फार्म हाऊसमध्ये डांबून ठेवण्यात आले तर प्रजापती याला राजस्थानमधील भिलवाडा येथील घरातून अटक करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले. मात्र २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी सोहराबुद्दीन शेख याची अहमदाबाद येथे चकमकीत हत्या करण्यात आली. गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशमधील पोलिसांवर त्यावेळी बनावट चकमकीचा आरोप करण्यात आला होता. २९ नोव्हेंबर २००५ रोजी कौसर बी हिची हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तर वर्षभरानंतर प्रजापती याला गुजरातमध्येच चकमकीत ठार करण्यात आले. उदयपूर येथील तुरुंगात नेत असताना त्याने पलायन केल्याचे कारण देण्यात आले. सोहराबुद्दीन, भावजय तसेच त्यांचा मित्र प्रजापती या तिघांना बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले, असा आरोप त्याचे भाऊ रुबाबद्दीन व नयाबुद्दीन यांनी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, आम्हाला काही साक्षीदारांचे जबाब पाहायचे आहेत. आम्ही संपूर्ण कागदपत्रे मागवत नाही आहोत. तुम्हाला जे ३-४ जबाब महत्त्वाचे वाटतात, ते आम्हाला द्या. आम्ही निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाची तपासणी करू. न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ९२ साक्षीदार फितूर होणे ही गंभीर बाब आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी समान निष्कर्ष काढला असला तरी खटला निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने चालला होता का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. साक्षीदार ‘फितूर’ होणे म्हणजे त्यांनी आपल्या जबाबात जी माहिती दिली होती, त्याची न्यायालयात साक्ष देताना पुष्टी केली नाही किंवा त्यापासून माघार घेतली. खटल्याच्या टप्प्यावरच असे घडण्यास सुरुवात झाली होती आणि हा खटला कमकुवत होण्यामागचे हे एक मुख्य कारण होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दोषमुक्त केल्याचे प्रकरण पुन्हा उघडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
गुजरात पोलिसांचा युक्तिवाद
सोहराबुद्दीन शेख हा लष्कर ए तय्यबाशी संबंधित दहशतवादी होता आणि एका राजकीय नेत्याची हत्या करण्यासाठी अहमदाबाद येथे आला होता, असा गुजरात पोलिसांचा युक्तिवाद होता. या बनावट चकमकींची देशभरात चर्चा रंगली होती. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती तर राज्यात भाजपचे सरकार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. याप्रकरणी त्यावेळी २१ पोलिसांसह ३८ जणांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. परंतु याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत ३८ संशयितांपैकी १६ जणांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. यामध्ये विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी दिनेश एम.एन. राजकुमार पंडियन, डी. जी. वंजारा तसेच राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया साथी समावेश होता. याविरोधात सोहराबुद्दीनच्या भावांनी त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये गुजरात दहशतवादविरोधी पथक व गुप्तचर विभागाकडील तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविला आणि खटल्याची सुनावणी मुंबईतील विशेष न्यायालयात हस्तांतरित केली.
विशेष न्यायालयाचा निकाल
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने २०१८मध्ये या प्रकरणी निकाल देताना सर्वच्या सर्व २२ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. सोहराबुद्दीन हा कट्टर गुन्हेगार होता. त्याच्याविरुद्ध गुजरात व राजस्थानमध्ये खून, खंडणी, अपहरण आदी अनेक गुन्हे दाखल होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सीबीआयने सादर केलेले पुरावे बनावट असल्याचे आपल्या ३५८ पानांच्या निकालात न्या. एस. जे. शर्मा यांनी स्पष्ट करीत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात राजकीय नेत्यांना अडकवण्यासाठी आधीच एक कथानक सीबीआयने तयार केले, असे गंभीर निरीक्षणही नोंदवले. निरपराध पोलिसांना त्यात गुंतवले, नि:पक्ष तपास केला नाही आदी ताशेरेही ओढण्यात आले. या निकालाला सोहराबुद्दीनच्या भावांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एप्रिल २०१९मध्ये आव्हान दिले. विशेष न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन नव्याने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. अभियोग पक्षाने दोनशेहून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते. त्यापैकी ९२ जणांनी जबाब फिरविला. या काळात तपास अधिकाऱ्यांनी साक्षीदारांचे केलेले व्हिडिओ रेकॅार्डिंग आणि भारतीय दंड प्रक्रिया १६४ अन्वये महानगर दंडाधिकाऱ्यांपुढे सादर केलेलं जबाब विशेष न्यायालयात सादर केले नाही, असा प्रमुख आरोप आव्हान याचिकेत करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालय काय म्हणाले
ही आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ जून २०१९ मध्ये दाखल करून घेतली. डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६पर्यंत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्या. चंद्रशेखर यांनी सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्व आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा विशेष न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. या प्रकरणाकडे केवळ संकुचित दृष्टिकोनातून न पाहता, सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने निकालात प्रामुख्याने नमूद केले. सरकारी पक्षाचे ९२ साक्षीदार फितूर झाले, केवळ या कारणावरून खटल्याचे कामकाज योग्य रितीने चालवण्यात आले नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास कोणताही आधार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष सुटका करताना, शेख आणि इतरांना ठार मारण्याचा कोणताही कट रचला गेला होता आणि त्यामध्ये या आरोपींचा काहीही सहभाग होता हे सिद्ध करणारा ठोस पुरावा सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले व सोहराबुद्दीन याच्या भावांनी केलेले अपील फेटाळले.
काय होणार?
राज्यात कुख्यात गुंड रामलखन सिंग ऊर्फ लखन याच्या बनावट चकमकीप्रकरणी जुलै २०१३मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी १३ पोलीस आणि इतर अशा २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र चकमक फेम अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता रद्द केली आणि त्यांनाही दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली तसेच इतर १२ पोलिसांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याकडे पाहिले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रत्यक्षात काहीही निर्णय येऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारी पक्षाचे ९२ साक्षीदार फितूर झाले, केवळ या कारणावरून खटल्याचे कामकाज योग्य रितीने चालवण्यात आले नाही, असा निष्कर्ष काढण्यास कोणताही आधार नसल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावेळी आदेशात म्हटले होते. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ९२ साक्षीदार फुटणे ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे, याकडे या तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले.
