सुहास सरदेशमुख महावितरण कंपनीची खालावलेली आर्थिक स्थिती, वीज देयक न भरण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता, कृषी पंपाचा ४८ हजार ५४२ कोटी रुपयांचा डोलारा अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू शकेल का, हा प्रश्न आहे. सौरऊर्जा योजनेच्या निमित्ताने तो चर्चेत आला आहे. शेतीची वीज आणि थकबाकीची स्थिती काय? महावितरण कंपनीच्या वीज देयकांची एकूण थकबाकी ७८ हजार ३६१ कोटी आहे. त्यातील ४८ हजार ४४२ कोटींची थकबाकी कृषीपंपांची आहे. जेव्हा अधिक चांगले उत्पादन असते तेव्हाही अनेक शेतकरी वीज देयक भरत नाहीत आणि नैसर्गिक संकटाच्या काळात तर देयक भरतच नाहीत. गेल्या १५ वर्षांत ४४ लाख कृषीपंपधारकांपैकी तीन लाख २३ हजार बागायतदार शेतकऱ्यांनी एकदाही वीज देयक भरलेले नाही. केवळ त्यांचीच थकबाकी पाच हजार २१६ कोटी रुपये इतकी आहे. अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येऊ शकेल काय, असा विचार सुरू झाला आहे. वीज देयकांची वसुली एका बाजूने सुरू असतानाच विजेचा मूळ भार सौरऊर्जेकडे वळविण्याच्या योजनेला राज्यात वेग येऊ लागला आहे. विजेचा भार सौरशक्तीकडे वर्ग होईल? वीज वितरण कंपनीची हलाखीची स्थिती लक्षात घेता शेतीला लागणारी वीज सौरऊर्जेकडे वळविण्याच्या योजनांना पुन्हा वेग दिला जात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. शिंदे- फडणवीस सरकार आल्यानंतर जून महिन्यात घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये एकूण वीज वाहिन्यांपैकी ३० टक्के वीज वाहिन्या या सौरशक्तीवर रूपांतरित करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या २० हजार १२८ मेगावॉट वीजभारापैकी १३ हजार ८८ मेगावॉट वीजभार कृषीक्षेत्राला लागतो. यातील तीन हजार ३१२ मेगावॉट वीज सौर वाहिन्यांवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे नियोजन आखले जात आहे. यासाठी राज्यातील ८ हजार ४९८ वीज वाहिन्या सौरशक्तीला जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सौरऊर्जेवर कृषी पंपाची वीज आल्यास आपोआप दिवसा वीज देण्याचे प्रश्न सुटतील. विश्लेषण: जयंत पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे पहाटेचा शपथविधी का चर्चेत आला आहे? काय घडलं होतं तेव्हा? सध्या काय कार्यवाही सुरू आहे? राज्यात सौरशक्तीच्या आधारे सौर वाहिनी सुरू करण्यासाठी सौर पटल बसविणे आणि सौरऊर्जा निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणार आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रत्येक वीज वितरण उपकेंद्राजवळ किमान पाच एकर परिसरात सौरपटल बसवून ऊर्जा निर्मिती करण्याचे ठरविण्यात आले असून, प्रत्येक उपकेंद्राच्या परिसरात ‘गायरान बँक’ तयार केली जात आहे. राज्यात ३५१२ मेगावॉट सौरऊर्जा निर्माण करून ती शेतीला वापरण्यासाठी १४ हजार ४० एकर जमीन लागणार असल्याचा अंदाज आहे. त्या दृष्टीने आता गायरान जमिनींचा शोध सुरू करण्यात आला असून, मराठवाड्यात ३७५०, विदर्भात २०२६, पश्चिम महाराष्ट्रात ४४३३ तर उर्वरित महाराष्ट्रात ३८४० एकर जमीन मिळावी, असे प्रयत्न सुरू झाले आहे. बहुतांश ठिकाणी सरकारी जमीन उपलब्ध आहे. ज्या उपकेंद्राशेजारी जमीन उपलब्ध नाही तिथे ती भाड्याने घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. खासगी जमिनीचे भाडे किती? कृषी वाहिनीचे सौरऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी आखलेल्या योजनेसाठी महावितरणला जमीन भाड्याने देण्यासाठी प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपये व त्यात दरवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ असे दर सुचविण्यात आले आहेत. एका बाजूला गावोगावी असणाऱ्या गायरान जमिनीवर स्थानिक पुढारी किंवा त्यांचे समर्थक अवैध ताबा घेत असल्याने ही जमीन महावितरणला दिल्यास तिथे सौर ऊर्जा निर्माण करुन ती वीज कृषीसाठी वापरण्याचे नियोजन केले जात आहे. महसूल विभागाकडे एखाद्या उपकेंद्र परिसरात खूप अधिक जागा आहे, तर काही उपकेंद्र परिसरात जागाच उपलब्ध नाही. तिथे जमीन भाडेपट्टयावर घेण्याचे ठरविण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामात अधिक लक्ष घातले आहे. विजेचे सौरऊर्जाकरण कुठे होईल? मराठवाड्यासारख्या भागात जिथे ३६५ पैकी ३३३ दिवस स्वच्छ सूर्यप्रकाश असतो त्या भागांत सौरवीज वापरास अधिक वाव असल्याची चर्चा अनेकदा केली जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखान्यासारख्या काही संस्थांनी या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण काम केले होते. त्यांनी स्वत:च्या जागेत सौर प्रकल्प उभे केले. तुळजाभवानी मंदिराच्या वतीनेही एक मोठा प्रकल्प हाती घेण्याचे प्रस्तावित आहे. मंदिरांकडेही शेकडो एकर जागा आहेत. त्यामुळे देवस्थान जमिनींचाही सौरपटलासाठी उपयोग होऊ शकतो. औरंगाबाद येथील जायकवाडीच्या जलाशयावर सौरपटल लावण्याचा प्रस्ताव आहे. अनेक प्रकारच्या तांत्रिक परवानग्या आणि जागा यामुळे सौरप्रकल्प रखडत असत, मात्र जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले असून जागांचा शोध आता पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. विश्लेषण: अचलपूरची फिनले मिल केव्हा सुरू होणार? गिरणीबाबत सरकार, कामगार संघटनांची भूमिका काय आहे? "वारंवार आकडे टाकून किंवा वीज वापरूनही देयक न भरण्याची प्रवृत्ती वाढत असण्याच्या काळात कृषीसाठी लागणारा वीज पुरवठाच स्वतंत्र वीज वाहिनीने करण्याचे काम आता वेगात सुरू असून बहुतांश ठिकाणी जागा उपलब्ध होत आहेत. जिथे उपकेंद्र आहे त्या ठिकाणापासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात पडीक जमीनही भाडेपट्ट्यावर घेता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येणे हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग सुकर बनू लागला आहे", असे महावितरण औरंगाबादचे सह व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश गाेंदावले यांचे म्हणणे आहे. जमीन मिळण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर जागेच्या उपलब्धतेनुसार वीज उपकेंद्राच्या परिसरात दोन ते दहा मेगावॉट पर्यंतचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित केले जाणार आहेत. ऊर्जा शेतीचे स्वप्न साकार होईल ? इथेनॉल उत्पादनाला केंद्र सरकारच्या वतीने दिले जाणारे प्रोत्साहन, आर्थिक परिस्थितीमुळे का असेना पर्यायी ऊर्जा वापरूनच महावितरणने धरलेल्या सौर ऊर्जेचा रस्ता यामुळे शेतकऱ्यांना नवे उत्पन्न स्रोत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, कागदावरचे प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी धोरणसातत्य लागते. सरकार बदलल्यानंतर ते राहत नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ऊर्जा क्षेत्रात वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा पुरवठ्यातही यंत्रणेची दमछाक होत होती. त्यामुळे नवे प्रकल्प रखडलेलेच होते. आता पुन्हा कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेत रूपांतरित करण्याचा हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी या श्रेणीत गेला आहे.
