Solar Cell Rules Change June 1 : सौर ऊर्जा पॅनेलबाबत केंद्र सरकारने १ जूनपासून नियम बदलले आहेत. फक्त भारतात उत्पादन झालेलेच सौर सेल्स यापुढे वापरावेत असा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. त्यामुळे घर, व्यावसायिक किंवा उद्योगाच्या ठिकाणी यापुढे लावल्या जाणाऱ्या सौर ऊर्जा पॅनेलमध्ये देशात तयार झालेल्या सौर सेल्सचाच वापर करावा लागणार आहे. सौर सेल्स म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सौर पॅनेलवरील असा घटक जो सूर्यप्रकाशाचे विजेत रूपांतर करण्याचे काम करतो. सरकारने देशात तयार केलेले सौर सेल्स वापरण्याची सक्ती केली आहे. या निर्णयाचा सौर पॅनेल उत्पादनावर कसा परिणाम होईल, तसेच तज्ज्ञांनी कोणती भीती व्यक्त केली आहे, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
देशात उत्पादन झालेलेच सौर सेल्स वापरण्याची सक्ती का?
भारतात तयार झालेले सौर सेल्स वापरण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. सौर सेल्स भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. ही आयात थांबवण्यासाठी व देशांतील सौर सेल्स निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सौर पॅनेल व सौर ऊर्जेशी संबंधित उत्पादन करणारे अनेक उद्योग, कारखाने संकटात येऊ शकतात अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्याचे कारण म्हणजे भारतात मोठ्या प्रमाणात सौर पॅनेलचे उत्पादन केले जाते. दरवर्षी २०० गिगावॅट इतकी वीज निर्माण करू शकतील, इतके सौर पॅनेल दरवर्षी भारतात तयार केले जातात. परंतु, सौर सेल्सचे उत्पादन भारतात फारच कमी प्रमाणात होते. फक्त ३० गिगावॅट वीज निर्मिती करू शकतील इतकेच सौर सेल्स भारतात तयार केले जातात. याचा अर्थ भारताला सौर सेल्ससाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावे लागते.
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सौर संच तयार करणारे लहान उद्योग अडचणीत येऊ शकतात. कारण सौर संच बनवणारे लहान उद्योग सौर सेल्स स्वत: तयार करत नाहीत. आयात केलेल सौर सेल्स ते वापरतात. तर काही मोठ्या कंपन्या स्वत:च सौर सेल्सचे उत्पादन करत असल्याने अशा कंपन्यांनाच इथून पुढे फायदा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तसेच सौर संच तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे एकत्रीकरण होऊ शकते, अशी शक्यता आहे. सौर उत्पादनाच्या इको सिस्टिमवर परिणाम करणारा कोणता निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे? त्याचा भारताताली सौर उद्योगांवर काय परिणाम होईल याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
सौर पॅनेल कसे तयार केले जाते?
सर्वप्रथम सौर पॅनेल कसे तयार केले जातात हे आपल्याला समजून घेणे आवश्यक आहे. याची सुरुवात पॉलीसिलिकॉनपासून होते. पॉलीसिलिकॉनचे ‘इंगॉट्स’ म्हणजेच आयताकृती ठोकळे तयार केले जातात. पातळ आयताकृती चौकोनाचे तुकडे तयार होतील, अशा स्वरूपात या इंगॉट्सला (ठोकळ्यांना) कापले जाते. त्यांचा वापर पुढे सौर ऊर्जा सेल्स म्हणजेच सौर सेल्स बनवण्यासाठी होतो. हे सौर सेल्स नंतर एकत्र जोडून त्याचे सौर पॅनेल तयार केले जातात. सौर पॅनेलवर जे आयताकृती चौकोन दिसतात त्यातील प्रत्येक आयताला सौर सेल्स म्हटले जाते. तर एकत्रितपणे त्याला सौर पॅनेल म्हणतात. अनेक सौर सेल्सच्या एकत्रिकरणातून तयार झालेल्या सौर पॅनेलमधून वीज निर्मिती होते. सौर सेल्समुळे सूर्य प्रकाशाचे रूपांतर विजेत होते.
केंद्र सरकारचा नवा आदेश काय?
केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशानुसार १ जूननंतर सुरू होणाऱ्या सर्व ‘नेट-मीटरिंग’ व ‘ओपन ऍक्सेस’ सौर प्रकल्पांसाठी देशात उत्पादन झालेले सौर सेल्स वापरणे बंधनकारक असेल. ‘नेट-मीटरिंग’ प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने छतावर लावलेल्या सौर पॅनेलचा समावेश होतो. ‘ओपन ऍक्सेस’ प्रकल्प प्रामुख्याने व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांची गरज पूर्ण करतात, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक थेट विकासकांकडून ऊर्जा खरेदी करतात.
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील लहान उद्योगांची चिंता का वाढणार?
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमामुळे सौर संच उत्पादन करणाऱ्या लहान उद्योगांची चिंता वाढली आहे. लहान उद्योग सौर सेल्सचे उत्पादन करत नाहीत. सौर सेल्सची आयात केली जाते. तर मोठे उद्योग सौर सेल्सची निर्मिती स्वत: करतात. यापुढे लहान उद्योगांना मोठ्या उद्योगांकडून सौर सेल्स विकत घ्यावे लागतील. मोठे उद्योग देखील सौर ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे स्पर्धात्मक पातळीवर लहान उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. “केंद्र सरकारने घेतलेल निर्णय लागू झाल्यानंतर देशात उत्पादन झालेल्या सौर सेल्सच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे”, अशी माहिती या क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली. सध्या जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाल्याने सौर संचांची जोडणी करणाऱ्या उद्योगांमधील उत्पादन ३० ते ४० टक्क्यांनी घटले आहे.
सुरत मधील गोल्डी स्टार कंपनीचे उपाध्यक्ष अल्पेश दवे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, सौर पॅनेल निर्मिती करणारे असंघटीत प्रकल्प सध्या अडचणीत आहेत. त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. तर ज्या कंपन्या सौर सेल्सची स्वत: निर्मिती करून सौर पॅनेल बनवतात, त्यांची स्थिती चांगली आहे. सौर सेल्सच्या निर्मितीत सध्या भारतात स्पर्धा नाही. त्यामुळे सौर सेल्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना २० ते ३० टक्के अतिरिक्त मार्जिन मिळत आहे.
“सौर पॅनेल उत्पादनाचा खर्च वाढणार”
राजस्थान सोलार असोसिएशनचे सीईओ नितीन अगरवाल म्हणाले, चार किंवा पाच उत्पादक वगळले तर या धोरणामुळे १२५ हून अधिक सौर संच उत्पादक आणि ५०० हून अधिक पूरक उद्योग धोक्यात येऊ शकतात. देशात उत्पादन केलेल्या सौर सेल्सचा वापर करून तयार केलेल्या सौर पॅनेलची किंमत आयात केलेल्या सौर सेल्स वापरून बनवलेल्या सौर पॅनेलपेक्षा ८० टक्के अधिक असते. १ जूनची मुदत जवळ येत असताना या किमतींमधील फरक तब्बल १२० टक्क्यांपर्यंत आता पोहोचला आहे. देशात सौर सेल्सची उत्पादन क्षमता मर्यादित आहे. त्यामुळे सौर पॅनेलचा पुरवठा बाधित होऊ शकतो. त्यामुळे लहान उत्पादकांचा खर्च आणखी वाढून त्यांना या क्षेत्रात टिकणे अवघड होईल. भारताची सौर सेल्स उत्पादन क्षमता साधारण १५० गिगावॅटपर्यंत वाढल्यानंतरच या आदेशाची अंमलबजावणी करणे योग्य ठरले असते, असे अगरवाल म्हणाले. सध्या भारताची सौर सेल्स उत्पादन क्षमता ३० गिगावॅट आहे.
“सौर सेल्स उत्पादन क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीला बळ मिळेल”
इक्रा लिमिटेडचे उपाध्यक्ष अंकित जैन म्हणाले, विविध कंपन्यांनी त्यांचा विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे भारताची देशाअंतर्गत सौर सेल्स उत्पादन क्षमता पुढील काही वर्षांत झपाट्याने वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारताची एकूण सौर सेल्स उत्पादन क्षमता डिसेंबर २०२७ पर्यंत जवळपास १०० गिगावॉट (GW) पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. देशातील सौर पॅनेलची मागणी सहज पूर्ण करण्यासाठी ही क्षमता पुरेशी ठरू शकते. हे धोरण देशातील सौर सेल्स उत्पादन क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीला बळ देणारे आणि पूरक ठरणारे आहे, असे अंकित जैन म्हणाले.
