शिल्लक सौरवीज ग्राहकाला कशी उपयोगी पडते?
सौरप्रकल्पातून तयार झालेली वीज आधी घरात किंवा उद्योगात वापरली जाते. उरलेली वीज वितरण कंपनीच्या जाळ्यात जाते आणि तिची नोंद ग्राहकाच्या खात्यात होते. नंतर जाळ्यातून घेतलेल्या विजेशी ही शिल्लक समायोजित झाल्यास देयक कमी होते. म्हणून प्रकल्प वर्षभरात किती वीज तयार करतो, एवढेच बचतीसाठी महत्त्वाचे नसते. अतिरिक्त वीज वापरण्यासाठी ग्राहकाला किती मुदत मिळते, यावरही लाभ अवलंबून असतो. दिवसा घरात कमी वीज वापरणार्‍या ग्राहकासाठी ही मुदत विशेष महत्त्वाची ठरू शकते.
तीन किलोवॅटच्या मर्यादेनंतर नेमके काय बदलणार?
तीन किलोवॅटपर्यंत एकत्रित करारबद्ध अक्षय्य ऊर्जा क्षमता असलेल्या ग्राहकांच्या शिल्लक विजेचा वार्षिक हिशेब होईल. वर्षाअखेरीस उरलेली वीज वितरण कंपनी खरेदी करेल. आयोग सौरवीज निर्मितीच्या वेळेतील बाजारभावावरून तिचा दर दरवर्षी ठरवेल. तीन किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचा हिशेब मात्र दरमहा होईल. महिनाअखेरीस न वापरलेली शिल्लक पुढे नेता येणार नाही. मसुद्यात अशी वीज ‘व्यपगत’ (लॅप्स) मानली आहे. तिच्या प्रमाणात अक्षय्य ऊर्जा प्रमाणपत्राचा उल्लेख असला, तरी त्याचा सामान्य ग्राहकाला प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या गटातील शिल्लक विजेला देयकात थेट मोबदला देण्याची तरतूदही दिसत नाही.
प्रत्येक ग्राहकाला नवे शुल्क भरावे लागेल?
प्रस्तावित साठवणूक शुल्क तीन किलोवॅटपर्यंतच्या ग्राहकांना लागू नाही. तीनपेक्षा अधिक ते दहा किलोवॅट गटाचा हिशेब मासिक होईल; पण मसुद्यातील तक्त्यानुसार त्यांनाही स्थिर किंवा बदलते साठवणूक शुल्क लागू होणार असल्याची नोंद नाही. दहा किलोवॅटपेक्षा मोठ्या गटांसाठी ही शुल्के प्रस्तावित आहेत. अतिरिक्त वीज नोंदवून ठेवण्यासाठी स्थिर शुल्क, तर एका कालखंडातील वीज दुसर्‍यात वापरण्यासाठी विजेच्या प्रमाणानुसार शुल्क लागू होऊ शकते. दर अजून ठरलेले नाहीत. ते प्रत्यक्ष खर्चाचा अभ्यास आणि सार्वजनिक चर्चेनंतर मर्यादेसह ठरवावेत; सध्याचे ‘जीएससी’ शुल्क राहणार का, हेही स्पष्ट करावे, अशी वीजतज्ज्ञ सुधीर बुधे यांची मागणी आहे.
गृहनिर्माण संस्थेनेच प्रकल्प उभारला तर?
संस्थेतील सदस्यांना एकत्र येऊन अन्य जागेवर सौरप्रकल्प उभारण्याचा पर्याय आहे; मात्र प्रकल्प किमान १०० किलोवॅटचा असावा लागेल. सहभागी ग्राहक एकाच वितरण कंपनीच्या क्षेत्रातील आणि एकाच प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. हा पर्याय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पाणीपुरवठा मंडळांनाही प्रस्तावित आहे. विजेचा लाभ मोजताना वहन शुल्क आणि वीजहानीही विचारात घेतली जाईल. त्यामुळे किमान मर्यादा आणि प्रत्यक्ष खर्च लहान संस्थांना परवडेल का, हा प्रश्न आहे.
मोठ्या प्रकल्पांसाठी विजेची वेळ आणि बॅटरी का महत्त्वाची ठरणार?
दहा किलोवॅटच्या पुढील क्षमतेनुसार दिवसाचे चार, आठ, बारा किंवा २४ कालखंड करून विजेचा हिशेब मांडला जाईल. त्यामुळे उद्योगाने एका वेळेत जाळ्यात दिलेली वीज दुसर्‍या वेळेत वापरल्यास शुल्काचा परिणाम होऊ शकतो. छतावरील प्रकल्पाबरोबर अन्य मार्गांनी घेतलेली अक्षय्य ऊर्जाही एकत्र मोजली जाईल. नेमक्या १०० किलोवॅटच्या प्रकल्पाबाबतही स्पष्टता सध्या नाही, पण शिवाय १०० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या नव्या प्रकल्पांसाठी बॅटरी साठवणूक यंत्रणा प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या ५० टक्के क्षमतेइतकी दोन तास किंवा २५ टक्के क्षमतेइतकी चार तास साठवणूक अपेक्षित आहे. तिचा खर्च लक्षात घेऊन वीजवाहिनी, रोहित्र आणि उद्योगांची गरज तपासावी, अशी बुधे यांची मागणी आहे.
हरकती कधीपर्यंत नोंदवता येतील?
विद्यमान करार मुदत संपेपर्यंत जुन्या नियमांनुसार चालतील. मात्र प्रकल्पाची क्षमता किंवा रचना बदलल्यास, अथवा मोजणीची पद्धत बदलल्यास नवे नियम लागू होऊ शकतात. जुन्या प्रकल्पांचे लाभ सुरक्षित ठेवून नवे नियम केवळ वाढीव क्षमतेला लागू करावेत, असे बुधे यांचे म्हणणे आहे. वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांच्या मते, लाभ कमी झाल्यास नव्या ग्राहकांच्या प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो. आयोगाने १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. अंतिम नियम आणि शुल्कांचे दर ठरल्यानंतरच देयकावरील नेमका परिणाम स्पष्ट होईल.
