Sonam Wangchuk: माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सोनम वांगचुक यांचे वडील सोनम वांग्याल यांची १९८४ साली भेट का घेतली होती?

उपलब्ध चरित्रात्मक आणि राजकीय उल्लेखांनुसार, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी लेहला गेल्या आणि त्यांनी वांग्याल यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती वांग्याल यांना केली. या भेटीचा प्रत्येक तपशील प्राथमिक सरकारी कागदपत्रांमध्ये सहज उपलब्ध नसला, तरी लडाखमधील अनुसूचित जमातीच्या मान्यतेसाठी झालेला दीर्घ संघर्ष आणि त्यात सोनम वांग्याल यांनी बजावलेली भूमिका निर्विवाद आहे. मात्र इंदिरा गांधींच्या आश्वासनानंतरही घटनात्मक निर्णय होण्यासाठी लडाखला आणखी तब्बल पाच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली.

सोनम वांग्याल : वांगचुक यांच्या आंदोलनामागील राजकीय वारसा

सोनम वांग्याल हे लडाखमधील महत्त्वाचे राजकीय नेते होते. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानमंडळात लडाखचे प्रतिनिधित्व केले आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणूनही काम केले. काँग्रेस तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सशी त्यांचा वेगवेगळ्या काळात संबंध राहिला. लडाखमधील बाल्टी, बेदा, बोट किंवा बोतो, ब्रोकपा, चांगपा, गर्रा, मोन आणि पुरिग्पा यांसारख्या समुदायांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा, ही त्या काळातील प्रमुख मागणी होती. भौगोलिक वेगळेपण, कठीण हवामान, मर्यादित शेती, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांतील अपुरे प्रतिनिधित्व यांमुळे लडाखला विशेष संरक्षणाची गरज असल्याचे स्थानिक नेतृत्वाचे म्हणणे होते. वांग्याल यांचे उपोषण या व्यापक चळवळीचा भाग होते. त्यामुळे १९८४ ची घटना केवळ एका वडिलांच्या आणि पंतप्रधानांच्या भेटीची गोष्ट नसून, दिल्ली आणि लडाखमधील असमान राजकीय संबंधांचे प्रतीक म्हणून पाहावी लागते.

आश्वासन १९८४ साली; घटनात्मक मान्यता १९८९ मध्ये…

लडाखमधील समुदायांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा औपचारिक निर्णय १९८९ साली झाला. राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या कलम ३४२ अंतर्गत The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 हा आदेश जारी केला. या आदेशाद्वारे जम्मू-काश्मीरमधील आठ समुदायांचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्यात आला. या यादीत प्रामुख्याने लडाखमधील बाल्टी, बेदा, बोट किंवा बोतो, ब्रोकपा, ड्रोपका किंवा दार्द, शिन, चांगपा, गर्रा, मोन आणि पुरिग्पा या समुदायांचा समावेश होता. नंतरच्या काळात जम्मू-काश्मीरमधील इतर समुदायांचाही अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामुळे १९८९ चा आदेश हा लडाखच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासातील निर्णायक टप्पा ठरला. परंतु, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळणे आणि व्यापक प्रादेशिक स्वायत्तता मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी होत्या. आरक्षण आणि काही कल्याणकारी योजनांचा मार्ग खुला झाला; परंतु जमीन, रोजगार, संस्कृती, पर्यावरण आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाबाबत लडाखची चिंता कायम राहिली.

२०१९ नंतर लडाखच्या प्रश्नाचे बदललेले स्वरूप

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष घटनात्मक दर्जा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर संसदेत संमत झालेल्या Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 नुसार तत्कालीन राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख. ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाला. अनेक लडाखी नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय व्यवस्थेत लडाखकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी दीर्घकाळची भावना त्यामागे होती.

मात्र लवकरच नव्या व्यवस्थेतील मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या. लडाखला स्वतःची विधानसभा नव्हती. स्थानिक नागरिकांना बाहेरील गुंतवणूक, जमीन खरेदी, सरकारी नोकऱ्यांमधील स्पर्धा आणि पर्यावरणीय संसाधनांच्या व्यावसायिक वापराबाबत चिंता वाटू लागली. ज्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या निर्मितीचे सुरुवातीला स्वागत झाले होते, त्याच प्रदेशात पुढे राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीची मागणी जोर धरू लागली.

सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनातील चार प्रमुख मागण्या

सोनम वांगचुक हे सक्रिय पक्षीय राजकारणात नसले, तरी लडाखमधील शिक्षण, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित कामामुळे त्यांना राष्ट्रीय ओळख मिळाली. स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी स्थानिक परिस्थितीशी जोडलेल्या शिक्षणपद्धतीवर काम केले.

२०१९ नंतर त्यांनी लडाखच्या घटनात्मक अधिकारांच्या आंदोलनात अधिक सक्रिय भूमिका घेतली. लेह अॅपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या संघटनांनी पुढे केलेल्या मागण्यांशी त्यांची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर जोडलेली राहिली.

या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या:

• लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे.
• लडाखचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करणे.
• लेह आणि कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा प्रतिनिधित्वाची रचना विचारात घेणे.
• स्थानिकांसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग आणि रोजगार संरक्षणाची व्यवस्था करणे.

सहावी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील काही आदिवासी क्षेत्रांना स्वायत्त जिल्हा व प्रादेशिक परिषदांद्वारे विशेष प्रशासकीय अधिकार देते. जमीन, जंगल, स्थानिक संसाधने, परंपरा आणि सामाजिक प्रथांबाबत या परिषदांना काही प्रमाणात कायदे आणि नियम करण्याचे अधिकार असतात. लडाखची बहुसंख्य जनता अनुसूचित जमातींमध्ये मोडत असल्याने, सहाव्या अनुसूचीची मागणी नैसर्गिक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र कोणत्याही प्रदेशाचा सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्यासाठी केवळ आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण पुरेसे नसते; त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती आणि केंद्र सरकारचा राजकीय निर्णय आवश्यक असतो.

१९८४ आणि आज : साम्य कुठे आहे?

सोनम वांग्याल आणि सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनांमध्ये काही मूलभूत साम्य दिसते. दोन्ही आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी लडाखच्या वेगळ्या भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि लोकसंख्यात्मक परिस्थितीची मान्यता आहे. वांग्याल यांच्या काळात अनुसूचित जमातीचा दर्जा ही प्रमुख मागणी होती. वांगचुक यांच्या काळात त्याच सामाजिक संरक्षणाचा पुढील घटनात्मक टप्पा म्हणून सहावी अनुसूची, जमीन-संरक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व मागितले जात आहे.

दोघांनीही शांततामय उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. दोघांच्या आंदोलनांनी केंद्र सरकारला थेट संवादासाठी आव्हान दिले. आणि दोन्ही प्रसंगी लडाखचा प्रश्न केवळ सीमावर्ती सुरक्षेचा नसून, तेथील नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचा आहे, हे अधोरेखित झाले.

मात्र दोन्ही कालखंडांमध्ये एक महत्त्वाचा फरकही आहे. १९८४ साली पंतप्रधानांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन संवाद साधल्याची ऐतिहासिक आठवण सांगितली जाते. आजच्या काळात संवाद प्रामुख्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समित्या, प्रशासकीय बैठका आणि प्रतिनिधीमंडळांच्या चर्चांपुरता मर्यादित राहिल्याची आंदोलनकर्त्यांची तक्रार आहे.

काँग्रेससाठी इंदिरा गांधींची आठवण राजकीयदृष्ट्या सोयीची का आहे?

इंदिरा गांधी आणि सोनम वांग्याल यांच्या भेटीचा संदर्भ काँग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यातून काँग्रेस स्वतःला आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधणारा आणि सीमावर्ती प्रदेशांच्या मागण्यांना ऐतिहासिक मान्यता देणारा पक्ष म्हणून भूमिका मांडू शकते. परंतु या इतिहासाच्या स्मृती काही अस्वस्थ करणारे प्रश्नही उपस्थित करतात. इंदिरा गांधींनी आश्वासन दिल्यानंतर अनुसूचित जमातीचा आदेश जारी होण्यासाठी पाच वर्षे का लागली? सोनम वांग्याल यांना काँग्रेसमधून नंतर का काढण्यात आले? आणि लडाखच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न अनेक दशके प्रलंबित का राहिला?

त्यामुळे १९८४ चा प्रसंग काँग्रेससाठी केवळ गौरवशाली वारसा नाही. तो अपूर्ण आश्वासनांचा आणि न्यायाच्या विलंबाचाही इतिहास आहे. आज काँग्रेस लडाखच्या सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीला पाठिंबा देत असली, तरी त्या भूमिकेची विश्वासार्हता केवळ इंदिरा गांधींचे छायाचित्र पुढे करून सिद्ध होणार नाही. तर त्यासाठी संसदेत स्पष्ट प्रस्ताव, कायदेशीर आराखडा आणि लडाखच्या सर्व भागांशी म्हणजेच लेह तसेच कारगिलशी सातत्यपूर्ण संवाद आवश्यक आहे.

भाजप सरकारसमोरचे प्रश्न

२०१९ साली लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेतील राजकीय आणि प्रशासकीय कमतरतांची जबाबदारीही प्रामुख्याने केंद्र सरकारवरच येते. केंद्राने लडाखसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आणि स्थानिक प्रतिनिधींशी अनेक फेऱ्यांची चर्चा केली. तरीही राज्याचा दर्जा आणि सहावी अनुसूची याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सीमावर्ती विकासाच्या भाषणात लडाखला महत्त्व दिले जाते; परंतु स्थानिकांना जमीन, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेतील अधिकार किती व कधी मिळणार, याचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. लडाखच्या प्रश्नाकडे केवळ चीनलगतचा सामरिक भूभाग म्हणून पाहणे योग्य नाही. तो जिवंत संस्कृतींचा, नाजूक हिमालयीन परिसंस्थेचा आणि स्वतःच्या राजकीय आकांक्षा असलेल्या नागरिकांचा प्रदेश आहे.

उपोषणांपलीकडे जाणारे प्रश्न

• १९८४ साली सोनम वांग्याल यांनी अनुसूचित जमातीच्या दर्जासाठी उपोषण केले. चार दशकांनंतर त्यांचे पुत्र सोनम वांगचुक अधिक व्यापक घटनात्मक संरक्षणासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतात. या दोन घटनांमधील सातत्य लडाखच्या मागण्या किती जुन्या आहेत, हेच दाखवते.
• १९८९ साली अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला; १९९५ साली लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अस्तित्वात आली; २०१९ साली लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाला. प्रत्येक टप्पा पुढे जाणारा होता. तरी प्रत्येक निर्णयानंतर संरक्षणातील नवी पोकळीही समोर आली.
• म्हणूनच इंदिरा गांधींच्या लेह भेटीची आठवण केवळ एका माजी पंतप्रधानांच्या संवेदनशीलतेची कथा म्हणून सांगता येणार नाही. ती दिल्लीने लडाखशी साधलेल्या संवादाची, दिलेल्या आश्वासनांची आणि अनेकदा झालेल्या विलंबाची आठवण आहे.
• सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाचा खरा प्रश्न कोणता पक्ष त्यांच्या उपोषणस्थळी पोहोचतो, एवढाच नाही. प्रश्न हा आहे की, भारताची लोकशाही सीमावर्ती आणि आदिवासीबहुल प्रदेशांना त्यांच्या जमीन, पर्यावरण, रोजगार आणि राजकीय भवितव्याबाबत किती वास्तविक अधिकार देण्यास तयार आहे.
• १९८४ साली एका उपोषणामुळे देशाच्या पंतप्रधानांना लेहपर्यंत जावे लागले होते. आज चार दशकांनंतरही लडाखला आपले म्हणणे ऐकवण्यासाठी उपोषणाचाच आधार घ्यावा लागत असेल, तर ती कोणत्याही एका पक्षाच्या परंपरेची नव्हे तर भारतीय संघराज्यव्यवस्थेतील अपूर्ण आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या संवादाची गोष्ट आहे.