दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मंगळवारी आणीबाणी जाहीर केली, पार्लमेंटने ती काही तासांत मागे घेतली. त्यानंतर आता यून येओल यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
दक्षिण कोरियात ३ डिसेंबर रोजी काय घडले?
अध्यक्ष यून सुक येओल यांनी ३ डिसेंबर रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता दूरचित्रवाहिनीवरून केलेल्या भाषणामध्ये देशात ‘मार्शल लॉ’ लागू करून आणीबाणी जाहीर केली. त्यामुळे तेथे १९८०नंतर पहिल्यांदाच ‘मार्शल लॉ’ लागू केला जाणार होता. मात्र, त्यांच्या या घोषणेनंतर काही तासांमध्येच पार्लमेंटमध्ये त्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. पार्लमेंटमध्ये डेमोक्रॅटिक पार्टी या उदारमतवादी विरोधी पक्षाचे बहुमत आहे. यावेळी ३००पैकी १९० सदस्य उपस्थित होते. यून येओल यांच्या पीपल्स पार्टीच्या सदस्यांनीही आणीबाणीविरोधात मतदान केले. दक्षिण कोरियाच्या कायद्यांनुसार, पार्लमेंटचा ठराव मान्य करणे अध्यक्षांवर बंधनकारक असते. त्यानुसार रात्री उशिरा त्यांनी आणीबाणी मागे घेतली. त्यापूर्वी लष्कराच्या सैनिकांनी पार्लमेंटमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो हाणून पाडण्यात आला. तर सामान्य जनताही आणीबाणीच्या निषेधार्ध ‘नॅशनल असेंब्ली’बाहेर (दक्षिण कोरियाचे सर्वोच्च कायदेमंडळ) जमा झाली.
हे ही वाचा… विश्लेषण : कर्जाचा हप्ता कमी होणार का? रिझर्व्ह बँक व्याजदराबाबत काय निर्णय घेणार?
आणीबाणी जाहीर करण्याचे कारण?
उत्तर कोरियाच्या समर्थक कम्युनिस्ट शक्ती देशात कार्यरत असून त्या पार्लमेंटवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण आणीबाणी लागू करून या शक्तींचे उच्चाटन करण्याचा आणि संवैधानिक लोकशाही व्यवस्थेचे संरक्षण करत असल्याचा दावा यून येओल यांनी ‘मार्शल लॉ’ची घोषणा करताना केला. मात्र, याची दुसरी बाजूही आहे. दक्षिण कोरियाचे पुढील अंदाजपत्रक कसे असावे यावरून त्यांचा विरोधी पक्षांबरोबर संघर्ष सुरू आहे. त्याशिवाय तीन वरिष्ठ अभियोक्त्यांवर गैरप्रकाराचे आरोप करून त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे, त्यांची पत्नी आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप होत असून त्यांच्या चौकशीचीही मागणी केली जात आहे. एकंदरीतच, २०२२ची निवडणूक निसटत्या फरकाने जिंकल्यानंतरही यून येओल यांना दक्षिण कोरियाच्या राजकारणावर हवी तशी पकड मिळवता येत नसल्याचे दिसत आहे.
अध्यक्षांचे म्हणणे काय?
दक्षिण कोरियाच्या संविधानाच्या मर्यादेतच ‘मार्शल लॉ’ लागू करण्यात आला होता अशी सारवासारव अध्यक्षांच्या कार्यालयातर्फे केली जात आहे. या प्रकारे आणीबाणी जाहीर करणे बेकायदा किंवा संविधानविरोधी नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. ‘मार्शल लॉ’मुळे पार्लमेंटच्या सदस्यांना पार्लमेंटपर्यंत जाता आले नसते हा समज चुकीचा असल्याचे कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा… सुखबीर बादल यांना सुवर्ण मंदिरात शौचालय आणि भांडी साफ करण्याचे आदेश; कारण काय?
आणीबाणीसंबंधी कायदा काय आहे?
दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेनुसार लष्करी धोक्याचा सामना करण्यासाठी किंवा लष्करी दलांची जमवाजमव करून सार्वजनिक सुरक्षा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी गरज पडल्यास अध्यक्ष ‘मार्शल लॉ’ घोषित करू शकतात. त्यांनी यासंबंधी घोषणा केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्याचा आढावा घेतला पाहिजे. अशा प्रकारे ‘मार्शल लॉ’ची घोषणा करण्यात आल्यानंतर अध्यक्षांनी त्या निर्णयाची माहिती ‘नॅशनल असेंब्ली’ला दिली पाहिजे. जेव्हा ‘नॅशनल असेंब्ली’ सदस्यांच्या बहुमताने ‘मार्शल लॉ’ उठविण्याची विनंती करते तेव्हा त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
आणीबाणी लागू झाली तर…
‘मार्शल लॉ’अतंर्गत सहा कलमी तरतूद आहे, ज्यानुसार सर्व राजकीय हालचाली, सभा आणि मोर्चांवर बंदी घातली जाते, तसेच सर्व माध्यमे आणि प्रकाशने नियंत्रणाखाली आणली जातात. मार्श लॉ लागू झाल्यानंतर मंगळवारी सरकारी आरोग्य सुधारणा योजनेच्या निषेधार्थ राजीनामा दिलेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांना पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, आता हे आदेश रद्दबातल ठरण्याची शक्यता आहे.
महाभियोगाचा प्रस्ताव
यून येओल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा किवा त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवला जाईल असा इशारा तेथील विरोधी पक्षांनी बुधवारी दिला. योनहापने दिलेल्या वृत्तानुसार, सहा विरोधी पक्ष बुधवारी दुपारी अध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालवण्याची मागणी करणारे विधेयक सादर करणार आहेत. ६ किंवा ७ डिसेंबरला मतदान होऊ शकते, असेही वृत्तात पुढे म्हटले आहे. मात्र, गुरुवारीच मतदान घेण्याचा प्रयत्न असेल असे विरोधी पक्षाच्या एका पार्लमेंट सदस्याने सांगितले आहे.
हे ही वाचा… ‘कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग’साठी लहान मुलांचा वापर; स्नॅपचॅट आणि टेलीग्रामच्या माध्यमातून फसवणूक, काय आहे प्रकरण?
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आणि परिणाम
यून येओल यांच्या अवाजवी धाडसाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन हे या आठवड्यात यून यांच्यासोबत शिखर परिषद घेणार होते, आता त्यांनी तो नियोजित दौरा रद्द केला आहे, अशी माहिती त्यांच्या प्रवक्त्याने दिली. तर, दक्षिण कोरियाचा प्रमुख मित्र देश असलेल्या अमेरिकेने अणुसल्लागार गटाच्या बैठका आणि संबंधित टेबलटॉप लष्करी सराव अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले आहेत, अशी माहिती एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने दिली. दक्षिण कोरियात अमेरिकेचे २८,५०० सैनिक तैनात आहेत. या घडामोडींचा इतर संयुक्त लष्करी सरावांवर परिणाम होईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तर जपाननेही आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले.
nima.patil@expressindia.com
