भारताच्या शेजारील श्रीलंका देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. १९४८ साली ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून श्रीलंका सध्या अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. या संकटाचे एक प्रमुख कारण विदेशी चलनाचा अभाव हे आहे. याचाच अर्थ, मुख्य अन्न आणि इंधन यांच्या आयातीसाठी पैसे देण्याची देशाची क्षमता नाही. यामुळे देशात तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. करोना काळात श्रीलंकेचं कंबरडं मोडलं असून श्रीलंकेसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. श्रीलंकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून आता प्रयत्न केले जात आहेत. विदेशी चलन आकर्षित करण्यासाठी श्रीलंकन सरकार 'गोल्डन व्हिसा' देण्याच्या तयारीत आहे. गोल्डन विजाच्या माध्यमातून विदेशी चलन जमवण्याचा श्रीलंकन सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी श्रीलंकेनं 'गोल्डन पॅराडाइस व्हिसा प्रोग्राम' सुरु केला आहे. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाश्रीलंकेतील अर्थव्यवस्था गेल्या काही महिन्यात रसातळाला गेली आहे. श्रीलंकेत तेल, विजेसह खाण्यापिण्याची टंचाई भासत आहे. औषधांचा तुटवडा जाणवत असून इतर देशांकडे मदतीसाठी हात पसरले आहेत. करोना संकटामुळे पर्यटन व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात सरकारचा रोष वाढला असून ठिकठिकाणी आंदोलनं केली जात आहेत. अनेकजण राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. काय आहे गोल्डन पॅराडाइस व्हिसा प्रोग्राम?विदेशी नागरिकांना गोल्डन व्हिसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गोल्डन पॅराडाइस व्हिसा प्रोग्राम अंतरग्त विदेशी नागरिकांना ठराविक रक्कम भरून दीर्घकालीन विजा देण्याचा सरकार आग्रही आहे. यातून देशाला विदेशी भांडवल मिळेल असं सांगण्यात आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत विदेशी नागरिकांना १ लाख डॉलर्स (७६.५ लाख रुपये) भरावे लागतील. हा गोल्डन विजा घेतल्यानंतर विदेशी नागरिकाला श्रीलंकेत १० वर्षे राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. मुक्कामाच्या कालावधीसाठी पैसे स्थानिक बॅकेत जमा करावे लागतील, असं सरकारनं एका निवेदनात म्हटलं आहे. विश्लेषण: एलआयसीच्या ‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक करावी की करू नये? पाच वर्षांसाठी आणखी योजनाश्रीलंका सरकार आर्थिक घडी व्यवस्थित करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. श्रीलंकन बेटावर अपार्टमेंट खरेदी करण्यासाठी किमान ७५ हजार डॉलर्स खर्च केलेल्या विदेशी नागरिकांसाठी खास योजना तयार केली आहे. विदेशी नागरिकांना पाच वर्षे व्हिसा देण्यास मान्यता दिली आहे. "आपला देश आर्थिक संकटात आहे. या माध्यमातून आपल्या देशाला मदत होईल", असं श्रीलंकन केंद्रीय मंत्री मालका गोडाहेवा यांनी सांगितलं.
