राज्याची ‘लालपरी’ आजही दररोज लाखो प्रवाशांना गावाशी, शिक्षणाशी, रोजगाराशी आणि आरोग्य सेवांशी जोडते. पण आर्थिक तोटा, अपुऱ्या बस, रिक्त पदे आणि घोषणांच्या अर्धवट अंमलबजावणीमुळे एसटी गंभीर आव्हानांना सामोरी जात आहे. भाडेवाढीनंतरही अपेक्षित महसूल वाढलेला नाही. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक सातत्याने आढावा बैठका घेत आहेत. पंचसूत्री कार्यक्रम जाहीर करत आहेत, डिजिटल सेवा आणि महसूलवाढीचे दावे करत आहेत; मात्र आगारांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब अजूनही स्पष्ट का दिसत नाही याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
एसटीसमोरचे सर्वात मोठे संकट कोणते?
सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक टिकाव यातील संघर्ष हे एसटीसमोरील सर्वात मोठे संकट आहे. एसटीला नफ्यापेक्षा सेवा महत्त्वाची मानून दुर्गम गावांपर्यंत बस चालवावी लागते. महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक अशा अनेक घटकांना सवलती द्याव्या लागतात. मात्र या सवलतींची भरपाई वेळेवर झाली नाही, तर त्याचा थेट फटका महामंडळाच्या तिजोरीला बसतो. आर्थिक स्थिती याचीच साक्ष देते. एसटी महामंडळाचा संचित तोटा ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तसेच दररोजचे उत्पन्न सुमारे ३१.४० कोटी रुपये असताना खर्च ३३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. म्हणजेच दररोज सुमारे १.६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. तर, गेल्या सात महिन्यांत महामंडळाला ६४० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. जुलै महिन्यातच उत्पन्न ९५८.२३ कोटी रुपये, तर खर्च १,०९६.८६ कोटी रुपये झाला. म्हणजे एका महिन्यात १३८.६३ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
सातत्याने सुधारणा जाहीर करूनही समस्या कायम का?
एसटीसाठी आखलेली धोरणे आणि अंमलबजावणी यांच्यातील दरी हीच मुख्य समस्या आहे. हजारो नवीन बस, ई-बस, चालक भरती, महसूल वाढविण्याचे उपक्रम आणि डिजिटल सेवा अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक आगारांमध्ये जुन्याच बस धावत आहेत. चालक-वाहकांची कमतरता असल्याने फेऱ्या रद्द होतात किंवा विलंबाने धावतात. त्यामुळे प्रवाशांना जाहीर केलेल्या सुधारणांचा अनुभव रोजच्या प्रवासात फारसा दिसत नाही. परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक सातत्याने आढावा बैठका घेत असून एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अनेक निर्णय जाहीर झाले आहेत. मात्र अनेक निर्णय अजूनही प्रत्यक्षात पूर्णपणे उतरलेले दिसत नाहीत. बैठकीतील सूचना बहुतेक वेळा चर्चेपुरत्याच मर्यादित राहिल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
कागदावर राहिलेल्या प्रमुख योजना कोणत्या?
एसटी महामंडळाने महसूल वाढ, खर्च नियंत्रण आणि प्रवासी सेवा सुधारण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम आखला होता. कर्मचाऱ्यांच्या जादा कामावर नियंत्रण, इंधन बचत, वाहकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मार्ग तपासणी पथके, एसटी संगे तीर्थाटन योजना, तोट्यातील विभागांसाठी पालक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, अवैध वाहतुकीवर कारवाई, कमी प्रवासी संख्या असलेल्या लांब पल्ल्याच्या बसऐवजी जवळच्या फेऱ्या वाढवणे, ‘इश्यू अँड स्टार्ट’ पद्धतीने सकाळच्या फेऱ्यांमध्ये वक्तशीरपणा वाढवणे अशा अनेक उपाययोजना जाहीर झाल्या. परंतु अनेक आगारांमध्ये त्यांचा अपेक्षित परिणाम अद्याप दिसत नाही.
ई-बस आणि आधुनिकीकरणाचे काय झाले?
ई-बस हे भविष्याचे धोरण म्हणून मांडले जात आहे. त्याशिवाय नवीन बस खरेदीचे नियोजनही सुरू आहे. मात्र प्रश्न एवढाच आहे की, हे आधुनिकीकरण किती वेगाने प्रवाशांपर्यंत पोहोचते ? ग्रामीण भागात अजूनही अनेक मार्गांवर जुन्या बस धावताना दिसतात. नव्या बस शहरांत दिसतात; पण दुर्गम भागात अजूनही जुन्या ताफ्यावरच अवलंबून राहावे लागते.
सर्वाधिक तोट्यातील विभागांचे चित्र काय सांगते?
रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशिक, सातारा आणि सांगली हे विभाग सर्वाधिक तोट्यात आहेत. या पाच विभागांचे वैशिष्ट्य म्हणजे लांब पल्ल्याचे मार्ग, ग्रामीण सेवा आणि हंगामी प्रवासी मागणी. यामुळे एकसारखे धोरण सर्व विभागांवर लागू करण्याऐवजी विभागनिहाय स्वतंत्र आर्थिक आणि वाहतूक धोरणाची गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
फक्त तोटा हा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे का?
एसटी महामंडळाचा फक्त तोटा हा व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही. एसटीच्या श्वेतपत्रिकेनुसार गेल्या काही वर्षांत संचित तोटा ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. गेल्या ४५ वर्षांत केवळ आठ वर्षेच महामंडळ नफ्यात राहिले आहे. याचा अर्थ समस्या आजची नाही; ती अनेक वर्षे साचत गेलेली आहे. सध्या दिसणारा तोटा हा करोना, कर्मचारी आंदोलन, वाढता इंधन खर्च, जुना ताफा आणि महसुलातील घट या सर्वांचा एकत्रित परिणाम आहे.
महसूल वाढवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत?
सरकार आणि एसटी व्यवस्थापनाने काही महत्त्वाचे प्रयोग सुरू केले आहेत. डिझेल खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमुळे मोठी बचत अपेक्षित आहे. एसटीच्या जागांवर इंधन पंप आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभारून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. जाहिराती, सौरऊर्जा आणि डिजिटल महसूल वाढवण्याचेही नियोजन आहे. ही पावले दीर्घकालीन दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकतात; मात्र त्यांचा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम सातत्याने तपासावा लागेल.
एसटी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ?
महसूल वाढला नाही तर बदली, पदावनती किंवा निलंबनाची भीती दाखविण्यात येते. अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन प्रवासी वाढ, फेऱ्यांचे नियोजन आणि बस वापर अशा निकषांवर करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. परंतु अपुरी बससंख्या, अपुरा चालकवर्ग आणि अपुरी देखभाल, या परिस्थितीत केवळ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकून परिस्थिती बदलू शकते का, हा मूलभूत प्रश्न येथे उपस्थित होतो.
प्रवाशांच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या अडचणी कोणत्या?
प्रवाशांसाठी समस्या अतिशय मूलभूत आहेत. बस वेळेवर न येणे, फेऱ्या रद्द होणे, बस स्थानकांवरील अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था, गर्दीमुळे उभ्याने प्रवास या समस्या विशेषतः ग्रामीण भागात अधिक तीव्र आहेत, कारण अनेक गावांमध्ये एसटी हा एकमेव सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय आहे.
अवैध खासगी वाहतूक एसटीला किती फटका देते?
अनेक बस स्थानकांबाहेर खासगी वाहने उभी राहून प्रवासी भरतात. त्यामुळे एसटीच्या महसुलावर परिणाम होतो. नागपूरसारख्या ठिकाणी अशा वाहनांवर विशेष कारवाया करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी कारवाया झाल्या असल्या, तरी त्या सातत्याने आणि राज्यभर समान पद्धतीने झाल्या, तरच त्याचा महसुलावर ठोस परिणाम दिसू शकतो.
कर्मचारी व्यवस्थापनात काय अडचणी आहेत?
एसटीमध्ये सुमारे ९० हजार कर्मचारी आहेत. मात्र रिक्त पदे, वाढता कामाचा ताण आणि कंत्राटी व्यवस्थेवरील अवलंबित्व यामुळे सेवा गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येतात. चालक-वाहकांची उपलब्धता सुधारल्याशिवाय वेळेवर सेवा देणे कठीण राहते.
एसटीला वाचवण्यासाठी पुढील मार्ग कोणता?
एसटीला वाचवण्यासाठी केवळ भाडेवाढ किंवा महसूल वाढीची भाषा पुरेशी ठरणार नाही. काही मूलभूत सुधारणा अपरिहार्य आहेत. रिक्त पदांची तातडीने भरती, नवीन बसचे वेळबद्ध वितरण, ग्रामीण मार्गांसाठी स्वतंत्र अनुदान, बसस्थानकांवरील मूलभूत सुविधा बंधनकारक करणे, डिजिटल तिकीट, लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि प्रवासी माहिती प्रणाली मजबूत करणे, अवैध प्रवासी वाहतुकीवर सातत्याने कारवाई, प्रत्येक विभागाचा सार्वजनिक कामगिरी अहवाल जाहीर करणे या उपाययोजना तातडीने होणे आवश्यक आहे.
kuldeep.ghaywat@expressindia.com
