मोहन अटाळकर राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुनर्गठित करून त्‍यांना वैधानिक विकास मंडळे संबोधण्‍यात यावे, यासाठी २८ ऑक्‍टोबर २०२२ रोजी राज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे अर्धशासकीय पत्र पाठवले. त्‍यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. तीनही विकास मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आली. त्‍याला आता तीन वर्षे पूर्ण होतील. आता केंद्र सरकारच्‍या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. विकास मंडळांची स्‍थापना कशासाठी? भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (२) या कलमान्वये कोणत्याही राज्यात एखाद्या मागास विभागाच्या विकासाकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्या मागास विभागासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. अशा विकास मंडळात विकासाच्या विविध क्षेत्रांतले काही तज्ज्ञ-सदस्य, आणि एक अध्यक्ष असून त्यांनी संबंधित विभागाच्या विकासाबाबत अभ्यासपूर्वक चर्चा करून आपले प्रस्ताव राज्याच्या राज्यपालांकडे पाठवावे, आणि त्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना द्यावे, अशी या विकास मंडळांची कार्यपद्धती असते. १९९४ साली मराठवाडा, विदर्भ, आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीन प्रदेशांसाठी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली होती. विश्लेषण: इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा… मूळ सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कापासून कोणता दिलासा? विकास मंडळांचे पुनर्गठन का रखडले? तीनही मंडळांचा कार्यकाळ प्रत्येकी पाच वर्षांचा होता. पहिल्या वेळी या मंडळांचा पाच वर्षांचा काळ संपल्यानंतर तीनही मंडळांचे पुनर्गठन आणखी पाच वर्षांसाठी केले गेले. त्यानंतर प्रत्येक वेळी पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला की पुढच्या पाच वर्षांसाठी या तीनही वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्‍यात आले. ३० एप्रिल २०२० रोजी या तीन वैधानिक विकास मंडळांची मुदत पाचव्यांदा संपुष्टात आली. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राच्या राज्य शासनाने या वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे न पाठवल्‍याने विकास मंडळांचे नेहेमीप्रमाणे पुनर्गठन होऊ शकले नाही. राज्‍यपालांवर काय जबाबदारी आहे? विकास मंडळांच्‍या क्षेत्रांमध्‍ये विकास खर्चासाठी निधीचे समन्‍यायी पद्धतीने वाटप करून घेणे, ही राज्‍यपालांची विशेष जबाबदारी आहे. राज्यपालांनी केलेले निधीचे वाटप हे वार्षिक विवरण पत्रात दाखवावे लागते. सरकाला निधी अन्‍यत्र वळवता येत नाही. सर्व क्षेत्रांसाठी विकास खर्चाचे प्रदेशनिहाय वाटप आणि खर्च यांचे विवरणपत्र तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या विवरणपत्रामध्‍ये मागील वित्‍तीय वर्षाच्‍या प्रत्‍यक्ष रकमा, सुधारित खर्च आणि प्रत्‍यक्ष खर्च याचा तपशील द्यावा लागतो. सिंचन क्षेत्रातील अनुशेषाची स्थिती काय आहे? निर्देशांक व अनुशेष समितीने सिंचन क्षेत्रातील १९९४ मधील स्थितीच्‍या आधारे प्रदेशनिहाय अनुशेष निर्धारित केला होता. त्‍यावेळी काढलेला आर्थिक अनुशेष हा ७ हजार ४१८ कोटींचा होता. २००० मध्‍ये प्रचलित आर्थिक मापदंड विचारात घेऊन तो ६ हजार ६१८ कोटी असा सुधारित करण्‍यात आला. २००१ पासून हा अनुशेष भरून काढण्‍याच्‍या मुख्‍य उद्देशाने राज्‍यपाल दरवर्षी निर्देश देत आले आहेत. मार्च २०११ पर्यंत सर्व जिल्‍ह्यांमधील आर्थिक अनुशेष भरून निघाला, मात्र अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्‍ह्यांमधील १९९४ च्‍या पातळीवरील भौतिक अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही. विश्लेषण: नागपूरला होणाऱ्या सी-२० बैठकीचे महत्त्व काय? राज्य शासनाने काय निर्णय घेतला आहे? राज्यात सन २००० नंतर प्रदेशनिहाय अनुशेष काढण्‍यात आलेला नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांचे पुनर्गठन झाल्‍यानंतर राज्‍यातील विविध प्रदेश आणि क्षेत्रांमधील असमतोल शोधणे तसेच समतोल प्रादेशिक विकासाच्या दृष्‍टीने मार्ग सुचविण्‍यासाठी समिती स्थापन करण्‍यात येईल, अशी घोषणा मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ डिसेंबर २०२२ रोजी विधिमंडळाच्‍या तृतीय अधिवेशनात केली होती. विकास मंडळांच्‍या क्षेत्रात निधी वाटप कसे होते? भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (२) या कलमातील तरतुदीनुसार राज्‍यपालांवर संपूर्ण राज्याच्या गरजा साकल्‍याने विचारात घेऊन तीनही क्षेत्रात विकास खर्चासाठी निधीचे समन्‍यायी पद्धतीने वाटप करण्याची विशेष जबाबदारी सोपविण्‍यात आली आहे. राज्यपालांनी निर्धारित केलेल्‍या सूत्रानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्‍य निधीचे वाटप करण्‍यात येते. विदर्भासाठी २३.०३ टक्‍के, मराठवाड्यासाठी १८.७५ टक्‍के तर उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ क्षेत्रात ५८.२३ टक्‍के या प्रमाणात निधी वाटप करण्‍यात येते. विशेष निधीची स्थिती काय आहे? राज्‍यपालांच्‍या निर्देशानुसार २०११-१२ पासून तीनही विकास मंडळांना देण्‍यात येणारा विशेष निधी बंद करण्‍यात आला आहे. अपवादात्‍मक बाब म्‍हणून २०१४-१५ आणि २०१९-२० या वर्षात राज्‍यपालांच्‍या मान्‍यतेने राज्‍यातील १२५ तालुके आणि ४५ ‘क’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रांमधील मानव विकास निर्देशांकात वाढ होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने विकास मंडळांना विशेष निधी देण्‍यात आला. mohan.atalkar@expressindia.com
