Sterling Biotech Case: १९००० कोटींचं कर्ज, CBI, ED चा तपास; सर्वोच्च न्यायालयात तडजोड अन् जुन्या बातम्या डिलिट करण्याचा आदेश, नेमकं काय घडलं?

नेमके प्रकरण काय आहे?

स्टेरलिंग बायोटेक या कंपनीने गुजरातमध्ये औषधे क्षेत्रात कामकाज सुरू केले होते. २०१० च्या मध्यात कंपनीने इतर क्षेत्रात कामकाज सुरू करून विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी कंपनीने कर्ज घेतले. त्या कर्जाची परतफेड करण्यास कंपनी असमर्थ ठरली. कंपनीवर मनी लाँडरिंग, कर्जाचा गैरवापर, कर्ज डुबवल्याचा तसेच आर्थिक व्यवहार उघड न केल्याचे आरोप करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) आणि सीबीआयने तपास सुरू केला. कंपनीचे संस्थापक नितीन व चेतन संदेसारा यांच्यावर बँकेची १९ हजार कोटी रूपयांहून अधिकची फसवणूक केल्याचा आरोप झाला.

पत्रकार सुचेता दलाल यांनी या प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाचे न्यायाधीश विनोद कुमार मिना यांनी या गुगल, मेटा (फेसबुकची पॅरेंट कंपनी) आणि स्टेरलिंग कंपनीचे संचालक व संस्थापक मनोज संदेसारा यांना नोटीस बजावली आहे. माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा तसेच सेन्सॉरशीप लावण्याचा हा प्रकार असल्याने सुचेता दलाल यांनी या प्रकरणाशी संबंधितांना आव्हान दिले. पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी होणार आहे.

मेटा, गुगलला न्यायालयाने नोटीस का बजावली?

दिवाणी न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीश रिचा शर्मा यांनी ४ एप्रिल रोजी एक आदेश दिला. स्टेरलिंग कंपनीचे संस्थापक असलेल्या संदेसारा यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेत “माझ्या कुटुंबाविरोधात चुकीचे मिडिया ट्रायल सुरू असून कुटुंबाची बदनामी होत आहे”, असे सांगितले होते. त्यानंतर न्यायाधीश शर्मा यांनी मेटा, गुगल यांना एक नोटीस पाठवली.

संदेसारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. स्टेरलिंग कंपनीचे संस्थापक असलेल्या संदेसारा यांनी बँकेला ५१०० कोटी रूपये देऊन ही प्रकरण संपवावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर संदेसारा यांनी पैसे बँकेला दिले. प्रकरणाचा सुरू असलेला तपास व चौकशी सर्व काही थांबवण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित बातम्या ऑनलाइन न्यूज पोर्टलवर असून त्यात आपल्याला ‘फरार’ आणि ‘मनी लाँडरिंग करणारे’ म्हटले असल्याचे संदेसारा यांनी दिवाणी न्यायालयात सांगितले. त्या बातम्यांमुळे आता बदनामी होत असल्याने त्या हटवण्यात याव्यात अशी त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. त्यांची ही मागणी न्यायाधीश रिचा शर्मा यांनी मान्य केली.

३६ तासांत यूआरएल लिंक, ऑनलाइन कंटेंट डिलिट करण्याचे आदेश?

शर्मा यांनी संदेसारा यांच्या मागण्या मान्य करत गुगल, मेटा या कंपन्यांना नोटीस बजावली. तसेच ३६ तासांत या प्रकरणाशी संबंधित स्टेरलिंग कंपनी व संदेसारा यांचा उल्लेख असलेले सगळे ऑनलाइन कंटेंट, यूआरएल लिंक्स (URL Links) हटवण्यात यावेत, असा आदेश कंपन्यांना दिला. न्यायाधीश रिचा शर्मा यांनी अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘एक्स पार्टे एड-इंटरिम इंजक्शन’चा वापर केला. यात समोरील पक्षाची बाजू ऐकून न घेता न्यायाधीशांना आदेश देता येतो. न्यायाधीश रिचा शर्मा यांनी दिलेल्या आदेशात मत नोंदवले आहे की, माध्यमांना देण्यात आलेले स्वातंत्र्य हा त्यांना दिलेला पूर्ण अधिकार नाही. माध्यमांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा मर्यादा ठेवून वापर करावा. स्टेरलिंग कंपनीच्या संस्थापकांना फरार, पैशांची अफरातफर करणारे आणि फसवणूक करणारे म्हटले असल्याचे प्रकाशित झालेल्या बातम्यांमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत आहे. ज्यावेळी संबंधित बातम्या प्रकाशित झाल्या त्यावेळी या प्रकरणाबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आली नव्हती, असे निरीक्षण न्यायाधीश शर्मा यांनी नोंदवले आहे.

‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ काय आहे?

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना ‘राइट टू बी फॉरगॉटन’ (आपली वैयक्तिक किंवा जुनी माहिती इंटरनेट, सर्च इंजिन किंवा डेटाबेसवरून काढून टाकण्याची मागणी करण्याचा अधिकार)चा दाखला दिला. डिजिटल माध्यमांवर किंवा इंटरनेटवर कंटेंट दीर्घकाळ राहते. त्यामुळे फिर्यादीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर बाधा येते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण मिटवले असताना या संबंधित इंटरनेटवर उपलब्ध कंटेंटमुळे फिर्यादीच्या कुटुंबियांची बदनामी होते. त्याची नुकसानभरपाई पैशांमध्ये होऊ शकत नाही, असे मत न्यायाधीश शर्मा यांनी नोंदवले आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या बातमी हटवण्यासाठी काढलेल्या आदेशात फक्त गुगल व मेटा यांनाच नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर संबंधित बातम्या व कंटेंट गुगल व मेटाकडून हटवण्यात आले. या प्रकरणात वृत्तसंस्था ‘मनीलाइफ’ला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही. तसेच प्रकरणात ‘मनीलाइफ’चे नाव कुठेही नव्हते. युट्यूबने ‘मनीलाइफ’च्या युट्यूब चॅनेलवर असलेले संदेसारा व स्टेरलिंग कंपनीशी संबंधित व्हिडिओ ब्लॉक केले.

‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’ची भूमिका काय?

‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’ने या प्रकरणी संदेसारा व स्टेरलिंग कंपनीच्या विरोधात दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीचे संस्थापक संदेसारा यांनी दाखल केलेला खटला म्हणजे प्रचंड आर्थिक बळ असलेल्या संस्थांकडून मिडिया विरोधात कसे खटले दाखल केले जातात याचे उदाहरण आहे. जेणेकरून जनतेला सार्वजनिक हिताच्या महत्त्वाच्या बाबी कळू नयेत किंवा त्यात त्यांनी सहभाग घेऊ नये. याचिकेत दिवाणी न्यायाधीश रिचा शर्मा यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. ‘गॅग ऑर्डर’मुळे (माहिती प्रसिद्धीवर बंदी) या प्रकरणात “कोणत्याही प्रकारचे वार्तांकन, प्रकाशन किंवा टीका करणे रोखण्यात आले आहे. ‘मनीलाईफ’ने दिलेल्या बातम्या सार्वजनिक हितासाठी निष्पक्षपणे देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली गेली होती, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तडजोड म्हणजे संदेसारा यांची निर्दोष मुक्तता आहे आणि त्यामुळे जुने रिपोर्टिंग खोटे ठरते, असे न्यायाधीश शर्मा यांचे निरीक्षण खोडून काढण्यात आले आहे.

सार्वजनिक नोंदी सातत्याने सार्वजनिक हिताचे कार्य बजावत असतात आणि केवळ वैयक्तिक विनंतीवरून त्या नष्ट केल्या जाऊ शकत नाहीत. संदेसारा यांनी बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्यांना कोणतीही कायदेशीर नोटीस न बजावता मजकूर हटवण्याचा आदेश मिळवला. ‘मनीलाईफ’शी संपर्क कसा साधायचा हे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे, तरीही त्यांना प्रतिवादी न करणे हे ” निष्काळजीपणाचे किंवा चुकीच्या हेतूने” केलेले कृत्य आहे. याद्वारे “कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग” केला गेला आहे, असेही ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’च्या वकिलांनी पत्रकार सुचेता दलाल यांच्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.