केंद्र सरकारच्या साखर निर्यातबंदीमुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या या उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे सरकारने हा निर्णय अचानक का घेतला, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी १३ मे रोजी एक परिपत्रक काढून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सरकारने रिफाईंड (पांढरी) आणि कच्च्या (तांबूस) साखरेवर तातडीने निर्यात बंदी लागू केली आहे. ज्यांचे निर्यातीचे करार झाले आहेत, निर्यात प्रक्रिया सुरू आहे, साखर जहाजांवर चढवली गेली आहे किंवा निर्यातीसाठी कस्टम विभागाकडे गेली आहे, अशा साखरेच्या निर्यातीला सूट दिली आहे.
केंद्राच्या साखर निर्यात धोरणात संभ्रम का?
देशातील २०२४ मधील शिल्लक साखर साठा, २०२५ तील साखरेचे उत्पादन व खप याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाद्वारे साखर हंगाम २०२५-२६ दरम्यान १५ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अतिरिक्त पाच लाख टन निर्यातीला परवानगी दिली होती. पण साखर कारखान्यांनी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत फक्त अंदाजे १.९७ लाख टन साखर निर्यात केली आहे. तर अंदाजे २.७२ लाख टन साखर निर्यात करण्याचे करार केले आहेत. कमी निर्यात होत असल्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आजपर्यंत स्वीकारले गेले होते. सरकार आणि साखर कारखान्यांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७.५ ते ८ लाख टन साखर निर्यातीची अपेक्षा होती, पण निर्यातबंदीच्या आदेशामुळे ती मावळली आहे.
अपेक्षित साखर निर्यात का झाली नाही?
केंद्र सरकारने दोन टप्प्यांत मिळून २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. पण प्रत्यक्षात अपेक्षित निर्यात झाली नाही. जागतिक बाजारापेक्षा देशांतर्गत बाजारातच साखरेचे दर अधिक असल्यामुळे निर्यातीचा कोटा वाढविण्याचा फारसा फायदा कारखान्यांना झाला नाही. जागतिक बाजारात साखरेचा प्रति टनाचा दर सुमारे ३,६२५ रुपयांच्या दरम्यान होता. भारतीय बाजारात साखरेचे दर ३७०० ते ३८०० रुपयांपर्यंत गेले होते. घाऊक बाजारातील एस ३० ग्रेड साखरेचा दर क्विंटलला ४ ते ४,०२५ रुपयांवर होता. त्यामुळे अपेक्षित निर्यात होऊ शकली नाही. कारखान्यांनी प्रयत्नही केला नाही. एप्रिल महिन्यापासून ब्राझीलचा नवीन साखर हंगाम सुरू होईल. त्यामुळे या वर्षी एकूणच साखर निर्यातीला फारसे पोषक वातावरण राहणार नाही, अशी शक्यता असल्यामुळे उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे वाढीव साखर निर्यात कोटा देण्याऐवजी इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे २७ टक्क्यांपर्यंत मिश्रण वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती.
साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यामागील कारण काय?
देशात २०२५-२६ च्या हंगामात ३२९ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ते २७९ लाख टनांपर्यंत झाले आहे. राज्यात गतवर्षी ८०.९३ लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा ११० लाख टनांचा अंदाज होता, तर ते १०० लाख टनांवर थांबले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये या हंगामात ८९.६५ लाख टन उत्पादन झाले आहे. कर्नाटकमध्ये गतवर्षी ४०.४० लाख टन, तर यंदा ४८.०१ लाख टन झाले आहे. उर्वरित राज्यांत फारसे साखर उत्पादन होत नाही. अंदाजापेक्षा सुमारे ५० लाख टन कमी साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी लागू केली आहे. आखाती युद्धामुळे खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सर्वच अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यात साखरेच्या दरवाढ नको म्हणून केंद्राने हा निर्णय तातडीने आणि अचानक घेतला असल्याचे दिसते.
एल निनो, कमी पावसाच्या अंदाजाचा परिणाम?
यंदा देशातील मोसमी पावसावर एल निनोचे सावट आहे. भारतीय हवामान विभागाने यंदा सरासरीपेक्षा कमी, ९२ टक्के पाऊस राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसे झाल्यास पावसाळ्यानंतरही पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. ऊस हे भरपूर पाण्याची गरज असणारे पीक आहे. बहुतांश भागात उसाला पाटाने आणि पारंपरिक पद्धतीनेच पाणी दिले जाते. पाऊस कमी झाला तर ऊस उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. शिवाय दुष्काळजन्य परिस्थितीत उसाचा चारा म्हणून वापर केला जातो. अशा अडचणीच्या काळात ऊस उत्पादन, गाळप आणि साखरेच्या उतार्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य एल निनो आणि कमी पावसाच्या शक्यता गृहीत धरून सरकारने निर्यातबंदी केल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील कारखान्यांची आर्थिक अडचण वाढली?
केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात साखर निर्यातीचा १५ लाख ९० हजार टन कोटा जाहीर केल्यानंतर निर्यातदारांनी ८ लाख टन निर्यातीचे सौदे केले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांची निर्यातही झाली नाही. आता सरकारने अचानक निर्यातबंदी केल्यामुळे निर्यातदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने साखरेच्या एफआरपीत प्रति टन शंभर रुपयांची वाढ केली आहे. यंदा १०.२५ टक्के साखर उतार्याला प्रति टन ३,६५० रुपये द्यावे लागणार आहेत. साखरेचे विक्री मूल्य २०१९ पासून ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. एकीकडे एफआरपी वाढत आहे, साखरेचे विक्री मूल्य स्थिर आहे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे प्रति टन साखरेचा उत्पादन खर्च ३,३०० ते ३,५०० रुपयांवर गेला आहे. इथेनॉलसारख्या अन्य उपपदार्थांची निर्मिती होत असली तरीही आजवर साखर कारखान्यांचे ६० ते ७० टक्के आर्थिक उत्पन्न साखर विक्रीतून येते, त्यामुळे कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहेत. अशा स्थितीत साखर निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत येऊन पुढील वर्षी ते सुरू होऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
