निर्यात बंदीमुळे साखर उद्योग अडचणीत येणार?

केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय?

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी १३ मे रोजी एक परिपत्रक काढून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. रिफाईंड (पांढरी) आणि कच्च्या (तांबूस) साखरेवर ही बंदी तातडीने लागू झाली. ज्यांचे निर्यातीचे करार झाले आहेत, निर्यात प्रक्रिया सुरू आहे, साखर जहाजांवर चढवली गेली आहे किंवा निर्यातीसाठी सीमा शुल्क विभागाकडे साखर गेली आहे, अशा साखरेच्या निर्यातीला सूट मिळाली. 

केंद्राच्या साखर निर्यात धोरणाबाबत संभ्रम का?

देशातील २०२४ मधील शिल्लक साखर साठा, २०२५ वर्षातील साखरेचे नवीन उत्पादन व देशातील साखरेचा खप याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाद्वारे साखर हंगाम २०२५-२६ दरम्यान १५ लाख टन साखर निर्यात करण्याला परवानगी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अतिरिक्त ५ लाख टन साखर निर्यात करण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. पण, साखर कारखान्यांनी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत फक्त अंदाजे १.९७ लाख टन साखर निर्यात केली. तर अंदाजे २.७२ लाख टन साखर निर्यात करण्याचे करार केले आहेत. कमी साखर निर्यात झाल्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आजपर्यंत स्वीकारले गेले होते. केंद्र सरकार आणि साखर कारखान्यांना संपूर्ण २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षात ७.५ ते ८ लाख टन साखर निर्यातीची अपेक्षा होती. पण, निर्यात बंदीच्या आदेशामुळे ही आशा मावळली आहे.

अपेक्षित साखर निर्यात का झाली नाही?

केंद्र सरकारने दोन टप्प्यांत मिळून २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. पण, प्रत्यक्षात अपेक्षित निर्यात झाली नाही. जागतिक बाजारापेक्षा देशांतर्गत बाजारातच साखरेचे दर अधिक असल्यामुळे निर्यातीचा कोटा वाढविण्याचा फारसा फायदा कारखान्यांना झाला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये फेब्रुवारी महिन्यात साखरेचे भाव फार कमी म्हणजे प्रति टन सुमारे ४०० डॉलरच्या दरम्यान खाली आले होते. त्या त्यापेक्षा आपल्याकडील स्थानिक बाजारातील साखरेचे दर बरे होते. म्हणजे जागतिक बाजारात साखरेचा प्रति टनाचा दर सुमारे ३,६२५ रुपयांच्या दरम्यान होता. भारतीय बाजारात साखरेचे दर ३७०० ते ३८०० रुपयांपर्यंत गेले होते. घाऊक बाजारातील एस ३० ग्रेड साखरेचा दर क्विण्टलला ४,००० ते ४,०२५ रुपयांवर होता. त्यामुळे अपेक्षित निर्यात होऊ शकली नाही. कारखान्यांनी साखर निर्यात करण्याचा प्रयत्न केला नाही. एप्रिल महिन्यापासून ब्राझीलचा नवीन साखर हंगाम सुरू होतो. त्यामुळे या वर्षी एकूणच साखर निर्यातीला फारसे पोषक वातावरण राहणार नाही, अशी शक्यता असल्यामुळे उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे वाढीव साखर निर्यात कोटा देण्याऐवजी इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे २७ टक्क्यांपर्यंत मिश्रण वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती.

निर्यातीवर बंदी घालण्यामागे कारण काय?

देशात २०२५-२६ च्या हंगामात ३२९ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात साखर उत्पादन २७९ लाख टनांपर्यंत झाले आहे. राज्याचा विचार करता ११० लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता, तर उत्पादन १०० लाख टनांवर थांबले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये या हंगामात ८९.६५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे, मागील वर्षी हे उत्पादन ९२.४० लाख टन होते. महाराष्ट्रात १०० लाख टनांपर्यंत उत्पादन झाले आहे, गतवर्षी ८०.९३ लाख टन होते. कर्नाटकमध्ये ४८.०१ लाख टन झाले आहे, गतवर्षी ४०.४० लाख टन झाले होते. उर्वरित राज्यांत फारसे साखर उत्पादन होत नाही. साखर उत्पादनाचा अंदाज सपशेल चुकला. अंदाजापेक्षा सुमारे ५० लाख टन कमी साखर उत्पादन झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने खडबडून जागे होऊन साखरेवर निर्यात बंदी लागू केली आहे. आखाती युद्धामुळे खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सर्वच अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यात साखरेच्या दरवाढीची भर नको म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय तातडीने आणि अचानक घेतला असल्याचे दिसते.

एल निनो, कमी पावसाच्या अंदाजाचा परिणाम?

यंदा देशातील मोसमी पावसावर एल निनोचे सावट आहे. भारतीय हवामान विभागाने यंदा सरासरीपेक्षा कमी, ९२ टक्के पाऊस राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कमी पाऊस झाल्यास पावसाळा संपल्यानंतरही पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. ऊस हे दहा-अकरा महिने शेतात राहणारे आणि भरपूर पाण्याची गरज असणारे पीक आहे. अपवादात्मक स्थितीत आणि फार कमी प्रमाणात उसाला सूक्ष्म सिंचनाचा वापर केला जातो. मात्र, बहुतांश भागात उसाला पाटाने आणि पारंपरिक पद्धतीनेच पाणी दिले जाते. पाऊस कमी झाला तर ऊस उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. शिवाय दुष्काळजन्य परिस्थितीत उसाचा चारा म्हणून वापर केला जातो, या अशा अडचणीच्या काळात ऊस उत्पादन, गाळपावर आणि साखरेच्या उताऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य एल निनो आणि कमी पावसाच्या शक्यता गृहीत धरून सरकारने निर्यात बंदी केल्याचे सांगितले जात आहे. 

राज्यातील साखर कारखान्यांची अडचण?

केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात साखर निर्यातीचा १५ लाख ९० हजार टन कोटा जाहीर केल्यानंतर निर्यातदारांनी ८ लाख टन निर्यातीचे सौदे केले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांची निर्यातही झाली नाही. आता सरकारने अचानक निर्यातबंदी केल्यामुळे निर्यातदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने साखरेच्या एफआरपीत प्रति टन शंभर रुपयांची वाढ केली आहे. यंदा १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला प्रति टन ३,६५० रुपये द्यावे लागणार आहे. साखरेचे विक्री मूल्य २०१९ पासून ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. एकीकडे एफआरपी वाढत आहे, साखरेचे विक्री मूल्य स्थिर आहे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे प्रति टन साखरेचा उत्पादन खर्च ३,३०० ते ३,५०० रुपयांवर गेला आहे. इथेनॉलसारख्या अन्य उपपदार्थांची निर्मिती होत असली तरीही आजवर साखर कारखान्यांचे ६० ते ७० टक्के आर्थिक उत्पन्न साखर विक्रीतून येते, त्यामुळे कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहेत. अशा स्थितीत साखर निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत येऊन पुढील वर्षी सुरू होऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यातही सहकारी तत्त्वावरील कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. देशातून गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील बंदरातून साखर निर्यात होते. त्याचा फायदाही या तीन राज्यांना जास्त होतो, त्यामुळे साखर निर्यात बंदी बंदीचा फटकाही या तीन राज्यांना जास्त बसणार आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com