विश्लेषण : साखर कारखान्यांची इथेनॉल कोंडी?

देशात इथेनॉल उत्पादनाची सद्य:स्थिती काय?

देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता वेगाने वाढून लवकरच वार्षिक २४०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण (२००८) मधील २०१८च्या सुधारणेनुसार २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले. मात्र, हे उद्दिष्ट २०२५ मध्येच पूर्ण झाले. ‘ई-२०’ (८० टक्के पेट्रोल, २० टक्के इथेनॉल) इंधनासाठी इथेनॉलची मागणी केवळ १२०० कोटी लिटर इतकीच राहणार होती. त्यामुळे अतिरिक्त इथेनॉलच्या वापराचा प्रश्न निर्माण झाला. देशात २०१४-१५ मध्ये होणारी ६७.४ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी २०२३-२४ मध्ये तब्बल ७०७.४ कोटी लिटरवर पोहोचली. यात काळात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २.३३ टक्क्यांवरून १४.६ टक्क्यांपर्यंत गेले. नोव्हेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत ३९१ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले. या कालावधीत सरासरी मिश्रणाचा दर १८.३६ टक्क्यांवर पोहोचला होता. आता ई – १०० धोरण स्वीकारले असून, त्यासाठी ‘फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन’ असलेली वाहने आवश्यक आहेत.

नव्या ई – १०० धोरणात नेमके काय?

केंद्रीय रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ जून रोजी इथेनॉलच्या ई – १०० धोरणावर स्वाक्षरी केल्याने इंधन म्हणून इथेनॉलच्या १०० टक्के वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशाचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे. वाहतूक क्षेत्रातून होणारे प्रदूषण रोखणे आणि कृषी अर्थ व्यवस्थेला बळ देणे, हा या ई – १०० धोरणाचा उद्देश असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला. बड्या मोटार कंपन्या नजीकच्या भविष्यात पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणार्‍या नवीन गाड्या बाजारात आणणार आहेत. ब्राझीलसारखे देश यापूर्वीच १०० टक्के इथेनॉलच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचले आहेत. भारत खनिज तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८७ टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी मौल्यवान परकीय चलन खर्ची पडतेच, शिवाय प्रदूषणही होत आहे. त्यासाठी पर्यायी इंधन आणि जैव इंधनाच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. यासह भविष्यात द्रवीभूत हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर केला जाणार आहे.

शेतकर्‍यांना इथेनॉल धोरणाचा किती फायदा?

गत अकरा वर्षांत डिस्टिलरी उद्योगाला सुमारे १.९६ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. शेतकर्‍यांना थेट १.१८ लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा दावा केला जातो. उसाची एफआरपी इथेनॉलमुळे देणे शक्य झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र आता मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली जात आहे. शिवाय, एक लिटर इथेनॉल तयार करण्यासाठी अंदाजे २,००० ते ३,००० लिटर पाणी लागते. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल उत्पादन किती फायद्याचे आहे, असा सवालही उपस्थितीत होतो आहे.

मग साखर कारखाने अडचणीत कशाने?

मक्यापासून उत्पादित इथेनॉलचे उत्पादन २०२३-२४ मध्ये २८६.४७ कोटी लिटरवर पोहोचले. ‘ई-२०’ धोरणासाठीची मागणी ११०० ते १२०० कोटी लिटर होती. २०२३-२४ मधील इथेनॉल खरेदी ७०७.४ कोटी लिटर झाली. यंदा (२०२५- २६)  इंधन कंपन्यांनी नोंदवलेली मागणी १०७९ कोटी लिटर इथेनॉलची आहे. यात इथेनॉलच्या कच्च्या मालानुसार लागणारा क्रम – मका ४५ टक्के (४७८ कोटी लिटर), एफसीआय तांदूळ २२.२५ टक्के (सुमारे २३३.३ कोटी लिटर) आहे. उसाचा रस १५.८२ टक्के (१६५.९ कोटी लिटर), बी-हेवी मोलॅसिस १०.५४ टक्के (११०.५ कोटी लिटर), खराब धान्य ४.५४ टक्के (४७.६ कोटी लिटर) आणि सी-हॅवी मोलॅसिस १.१६ टक्के (१२.२ कोटी लिटर)  असा आहे. म्हणजे  एकंदर साखर उद्योगाची इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता ५०० कोटी लिटर इतकी असताना, केवळ २८९ कोटी लिटरची मागणी. त्यामुळे अनेक कारखान्यांकडे इथेनॉल पडून आहे. खासगी कारखान्यांची स्थिती आणखी वाईट आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी कर्ज काढून उभारलेले इथेनॉल प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. महाराष्ट्रातील तब्बल ७८ साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या क्षमतेनुसार खरेदी कोटा द्या आणि धान्य आधारित इथेनॉल इतकाच दर साखर उद्योगातून उत्पादित झालेल्या इथेनॉलला द्या, अशी मागणी होत आहे. 

dattatray.jadhav@expressindia. com