तज्ज्ञांचा अंदाज का चुकला?
कुठल्याही देशाचा राष्ट्रप्रमुख अन्य देशाच्या दौऱ्यावर जातो, त्या वेळी दोन्ही देशांत नेमके कुठले करार होणार, चर्चेत साधारण कुठले मुद्दे असणार यांसह संपूर्ण दौऱ्याची रूपरेषा ठरलेली असते. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यात एस-५०० किंवा सुखोई-५७ लढाऊ विमानांच्या बाबतीतील हे करार होणार होते आणि ते आल्यानंतर हे करार झाले नाहीत, असे काहीही नाही. या बाबतीत तज्ज्ञांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा अंदाज चुकला, हे मान्य करायला हवे.
सुखोई-५७ साठी रशियाचा आग्रह का?
भारताची लढाऊ विमानांची गरज पाहता रशियाने भारताला सुखोई-५७ लढाऊ विमाने देऊ केली आहेत. दुबई हवाई शो दरम्यान रशियाच्या रॉस्टेक कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्जी केमझोव्ह यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर, देशांतर्गत उत्पादन यांसह भारताच्या ज्या काही मागण्या असतील, त्या रशियाला मान्य आहेत, असे विधान केले होते. पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी १५ दिवस आधीचेच हे विधान. रशियाबरोबरच अमेरिकेनेही एफ-३५ हे लढाऊ विमान भारताने घ्यावे असा आग्रह धरला आहे. मात्र, अमेरिकेच्या अटी-शर्ती आणि विमानाची एकूण किंमत पाहता भारताला हे विमान घेणे परवडणारे नसल्याचे चित्र आहे.
नेमकी समस्या काय?
हवाई दलाने सात वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये सुखोई-५७ची कामगिरी अपेक्षित होती तशी नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर या विमानांच्या खरेदी प्रकल्पातून भारत बाहेर पडला. भारताच्या हवाई दलाची क्षमता पाहता आणि विशेषत: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झाल्यानंतर तात्पुरती व्यवस्था म्हणून या विमानांच्या खरेदीचा पुन्हा विचार करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात कुठल्याही प्रकारची खरेदी झाली नाही. रशियाचे युक्रेनबरोबर गेला बराच काळ सुरू असलेले युद्ध, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेले निर्बंध आणि रशियातून भारत खरेदी करीत असलेल्या उत्पादनांसंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने घेत असलेली जाहीर भूमिका यांची पार्श्वभूमीही भारत-रशियामधील संभाव्य संरक्षण क्षेत्रामधील साहित्य खरेदीला आहे.
अधिकृत, जाहीर भूमिकेची गरज का?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतागुंतीची स्थिती, विविध आयुधांच्या खरेदी करण्यामधील मर्यादा आणि दुसरीकडे देशांतर्गत हवाई शक्ती, हवाई संरक्षण अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान यामध्ये संतुलन साधताना आणि या समस्येतून मार्ग काढताना जाहीर भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यातूनच ती कोंडी सुटेल. रशिया हा भारताचा दीर्घ काळ मित्र राहिला आहे. अमेरिकेचा त्या बाबतीतला इतिहास फारसा उत्साहवर्धक नाही. मुत्सद्देगिरीतून राष्ट्रीय गरजा आणि राष्ट्रहिताची जपणूक वेळेत झाली, तरच त्याला अर्थ असतो. अन्यथा त्यावर प्रश्न उपस्थित होत राहतात. आत्मनिर्भरतेची भूमिका आपण घेतली असली, तरी त्याकडे ज्या तऱ्हेचा जोर देण्याची गरज आहे, तितका दिला जात असल्याचे चित्र दिसत नाही. हवाई दलाच्या आणि हवाई शक्तीच्या गरजा या मोठ्या आहेत. यावर सरकारी स्तरावरून जाहीर भूमिका सर्वांसमोर येणे अतिशय गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या दाव्यांतून आणि विविध अंदाजांतून, सूत्रांच्या हवाल्याने त्या समोर येत राहणे हितावह नाही.
आत्मनिर्भरता हेच उत्तर?
आंतरराष्ट्रीय भूराजकीय स्थिती आणि भारताच्या राष्ट्रीय गरजा पाहता आताच्या परिस्थितीत भारतासमोर मोठे धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले आहे. राजनैतिक पटलावर यातून मार्ग काढताना तारेवरची कसरत निश्चितच करावी लागत आहे. या सर्व समस्येवर उत्तर हवे असेल, तर ते संरक्षणामध्ये आत्मनिर्भरतेचे आहे. चीन-पाकिस्तानचे दुहेरी आव्हान, भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर अमेरिका सातत्याने उपस्थित करीत असलेले प्रश्न आणि रशियातून खरेदीला असलेल्या मर्यादा यावर आत्मनिर्भरता हेच उत्तर असून, एक मोहीम म्हणून याबाबत देशपातळीवर ती राबवायला हवी. हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या बाबतीतही, देशी बनावटीच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणेला आणखी बळ द्यायला हवे. तेजससारखी आणखी लढाऊ विमानेही स्वदेशात इंजिनासह तयार व्हायला हवीत. त्यासाठी उद्दिष्ट आणि वेळ ठरवून काम होणे गरजेचे आहे.
