एखाद्या कुटुंबातील गृहिणी जेव्हा अपघातात मृत्युमुखी पडते, तेव्हा त्या कुटुंबाचे केवळ भावनिक नुकसान होत नाही, तर एक मोठा ‘आर्थिक आधारस्तंभ’ कोसळण्यासारखा तो धक्का असतो. आजवर आपल्या कायद्याने या गृहिणींच्या विनामोबदला श्रमाचे योग्य ते मोल ओळखले नाही. मात्र, नुकत्याच दिल्या गेलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ही चूक सुधारली आणि नुकसानभरपाईच्या कायद्यात एक क्रांती घडवून आणली आहे.
२००१ मध्ये हरयाणात झालेल्या एका मोटार अपघातात एका स्त्रीने आपला जीव गमावला. प्रारंभी या महिलेच्या कुटुंबाला मोटार अपघात न्यायधिकरणाने (Tribunal) केवळ २.४२ लाख रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. पण आता, सर्वोच्च न्यायालयाने हाच आकडा थेट ६२.७७ लाख रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर भारतीय गृहिणींच्या श्रमाला मिळालेली ही एक मोठी कायदेशीर पावती आहे.
गृहिणी या ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ आहेत, केवळ केअर टेकर नाहीत!
न्यायमूर्ती संजय करोल व न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या खटल्यात एक अतिशय महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गृहिणी या केवळ कुटुंबाची काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती नसून, त्या खऱ्या अर्थाने या देशाच्या महत्वपूर्ण ‘आर्थिक घटक’ (Economic Entities) आहेत. न्यायालयात आजवर त्यांच्या घरगुती योगदानाला सातत्याने कमी लेखले गेले आहे. “गृहिणी या खऱ्या अर्थाने ‘राष्ट्रनिर्मात्या’ (Nation Builders) आहेत आणि त्यांना तशी मान्यता मिळायलाच हवी,” असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
नुकसानभरपाई कायद्यांतर्गत ‘कौटुंबिक देखभालीचे नुकसान’ असा एक संपूर्ण स्वतंत्र निकष प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
जुना कायदा गृहिणींसाठी कसा अन्यायकारक ठरला?
रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास ‘मोटार वाहन कायदा, १९८८’नुसार कुटुंबाला भरपाई दिली जाते. ही भरपाई ठरवण्याचे एक गणित आहे :
- मृत व्यक्तीचे उत्पन्न किती होते?
- त्यातून तिचा स्वतःचा खर्च वजा केला जातो
- भविष्यात तिच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली असती याची टक्केवारी जोडली जाते आणि शेवटी,
- मृत व्यक्तीच्या वयानुसार त्याला गुणले जाते.
यात अडचण अशी होती की, नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीकडे ‘पेस्लिप’ किंवा ‘इन्कम टॅक्स रिटर्न’ असतो. पण गृहिणीचे उत्पन्न कसे मोजणार? त्यावर उपाय म्हणून पूर्वी न्यायालये एक ‘काल्पनिक उत्पन्न’ (Notional income) गृहीत धरत असत; पण हे आकडे अत्यंत तुटपुंजे असायचे.
काल्पनिक उत्पन्नाचा संघर्ष :
न्यायालयासमोर सगळ्यात कठीण प्रश्न हा होता की : गृहिणीचे श्रम पैशात कसे मोजायचे?
लता वाधवा विरुद्ध बिहार राज्य (२००१) :
टाटा स्टीलच्या कार्यक्रमात लागलेल्या आगीच्या खटल्यात न्यायालयाने प्रथमच मान्य केले की, गृहिणींच्या कामाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यावेळी ३४ ते ५९ वर्षे वयोगटातील गृहिणींसाठी दरमहा अवघे ३,००० रुपये उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले होते. त्याच काळात मोटार वाहन कायद्यानुसार न कमावणाऱ्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १५,००० रुपये मानले जात असे.
अरुण कुमार अग्रवाल खटला (२०१०):
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एका आईचे आणि पत्नीचे काम केवळ स्वयंपाक आणि साफसफाईपुरते मर्यादित नसते. ती घर चालवते, मुलांवर संस्कार करते आणि कुटुंबातील इतरांना नोकरी-शिक्षणासाठी मोकळीक देते. हे योगदान ‘अमूल्य’ असून, तिची तुलना पगारी मोलकरणीशी होऊ शकत नाही.
प्रणय सेठी खटला (२०१७):
एका घटनापीठाने भरपाईच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणली. ‘सहवासाचे नुकसान’ (Loss of consortium – प्रत्येक आश्रितासाठी ४० हजार रुपये), अंत्यसंस्काराचा खर्च इत्यादी निश्चित केले.
तरीही एक मोठी त्रुटी कायम होती. ‘कन्सोर्टियम’ (Consortium)अंतर्गत मिळणारी भरपाई ही ‘भावनिक नुकसान’ भरून काढण्यासाठी होती; पण घरात रोज राबणाऱ्या महिलेच्या ‘आर्थिक मूल्याचा’ हिशोब यातून होत नव्हता. काल्पनिक उत्पन्न अत्यंत कमी होते.
GDP चा अदृश्य कणा : गृहिणींचे खरे योगदान!
गृहिणी जुन्या कायद्याच्या चौकटीत का बसत नाहीत, हे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) २०१९ च्या ‘टाइम युज सर्व्हे’चा हवाला दिला. या आकडेवारीनुसार:
भारतात १५ ते ५९ वर्षे वयोगटातील महिला दररोज विनामोबदला घरगुती कामांवर सात तासांपेक्षा जास्त वेळ देतात; तर पुरुष तीन तासांपेक्षा कमी.
महिलांचे हे विनामोबदला काळजी घेण्याचे काम भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) अंदाजे १५ ते १७ टक्के आहे. मात्र, याला ‘उत्पादक काम’ मानले जात नसल्याने ते जीडीपीमध्ये मोजलेच जात नाही.
नुकसानीचे तीन मोठे पैलू :
जेव्हा घरातल्या गृहिणीचा मृत्यू होतो, तेव्हा कुटुंबाचे नेमके काय नुकसान होते?
न्यायालयाने याचे तीन पैलू मांडले आहेत:
- घराचे व्यवस्थापन: पूर्ण घर चालवण्याची यंत्रणा कोलमडते.
- मुलांचा ‘पहिला शिक्षक’ गमावणे: मुलांना दररोज मिळणारी कौशल्ये, भाषा आणि मूल्यांची शिकवण हरवते. जगातील कोणतीही पगारी व्यवस्था या ‘मायेच्या शाळेची’ जागा घेऊ शकत नाही.
- कमावत्या जोडीदाराचे नुकसान: नवऱ्याला किंवा कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीला घराची कोणतीही काळजी न करता, कामावर लक्ष केंद्रित करता येते. कारण- घरी एक ‘सिस्टीम’ उभी असते. गृहिणीच्या जाण्याने ती घरगुती पायाभूत व्यवस्थाच नष्ट होते.
या तीन गोष्टी सिद्ध करतात की, गृहिणीचे काम सगळ्या कामांपेक्षा जास्त मोलाचे आहे.
काय आहे हा नवा नियम?
जुन्या काल्पनिक उत्पन्नाची पद्धत मोडीत काढत, सर्वोच्च न्यायालयाने आता ‘कौटुंबिक देखभालीचे नुकसान’ (Loss of domestic care) या निकषांतर्गत गृहिणीचे ‘पायाभूत मासिक उत्पन्न’ (Base Value) थेट ३०,००० रुपये निश्चित केले आहे.
हे ३०,००० रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरण्यासाठी खालील ३ अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे:
- त्या महिलेने घराच्या कामकाजात/व्यवस्थापनात सक्रिय योगदान दिलेले असावे.
- कुटुंबातील मुलांनी तिची मातृत्वाची काळजी आणि मार्गदर्शन गमावलेले असावे.
- तिच्या जोडीदाराने किंवा पालकांनी तिचा भक्कम आधार गमावला असावा.
सर्वांत महत्त्वाचा बदल: जेव्हा या तीनही अटी पूर्ण होतात, तेव्हा नुकसानभरपाई मोजताना सुरुवातीचा आकडा ३०,००० रुपये दरमहा धरला जाईल. त्यातच भविष्यातील प्रगती आणि वयानुसार गुणक (Multiplier) लावला जाईल. आणि विशेष म्हणजे जर ती गृहिणी नोकरी करणारी (Paid employment) असेल, तरीही घरकामाचे हे ३० हजार रुपये तिच्या खऱ्या पगारात ‘अतिरिक्त’ (Added) म्हणून जोडले जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ एका कुटुंबाला मिळालेला न्याय नाही, तर भारतातील प्रत्येक गृहिणीचे श्रम, तिचा त्याग आणि तिच्या अदृश्य योगदानाचा हा कायदेशीर सन्मान आहे. २.४२ लाखांवरून ६२.७७ लाखांपर्यंतची ही झेप, भारतीय न्यायव्यवस्थेने महिलांच्या श्रमाकडे पाहण्याचा बदललेला दृष्टिकोन स्पष्ट करणारी आहे.
