ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रीमीलेअर’ ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे ओबीसींच्या नियुक्त्यांमधील अडथळा दूर झाला असला तरी या मुद्द्यावर केंद्र सरकार ठाम भूमिका घेत ओबीसींच्या बाजूने उभे राहील का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांचे नेमके प्रकरण काय?
देशभरात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यासाठीचे नियम व अटी केंद्राने १९९३ मध्ये निश्चित केल्या. त्यात क्रीमीलेअरची व्याख्या निश्चित करताना पालकांचे शेती व वेतनाचे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही, असे नमूद होते. संबंधित उमेदवार अथवा विद्यार्थ्यांच्या पालकाची सामाजिक स्थिती काय, त्याला भेदभावाला सामोरे जावे लागले का यावरून क्रीमीलेअर ठरवण्यात यावे; उत्पन्नाची मर्यादा हा त्यातला एक भाग असेल, असेही यात नमूद होते. असे असतानाही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले ओबीसी उमेदवार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अनास्थेचे बळी ठरले होते. या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन-क्रीमीलेअर’ची अट आहे. त्यांना ओबीसी कोट्यातून नियुक्ती हवी असल्यास ‘नॉन-क्रीमीलेअर’ प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ते राज्य सरकार देते. मात्र, केंद्राच्या अखत्यारितील केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) हे प्रमाणपत्र मान्य करीत नाही. त्यामुळे यूपीएससी उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती मिळवण्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
‘डीओपीटी’ने वेळोवेळी भूमिका कशी बदलली?
केंद्राच्या ‘डीओपीटी’ने सुरुवातीला नॉन क्रीमीलेअरच्या नियमांचे पालन केले. २००४ मध्ये मात्र उत्पन्न जास्त असेल व पालक खासगी आस्थापनांमध्ये काम करत असतील तर त्यांचे नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र गृहीत धरले जाणार नाही, असा निर्णय घेतला. यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात आली. तो मागे घेण्यात आला नाही, ही गोष्ट तेव्हा कुणाच्या लक्षात आली नाही. त्यानंतर २०१२ ला डीओपीटीने अचानक या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे सरकारी सेवेत असलेल्या वर्ग दोनच्या श्रेणीतील पालकांचे नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र पात्र ठरू लागले, पण निमशासकीय म्हणजे अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, बँक व वीज कर्मचारी यांचे प्रमाणपत्र अपात्र ठरवण्याचा प्रकार सुरू झाला. शासकीय व निमशासकीय ही श्रेणी एकच आहे. निमशासकीय कर्मचार्यांना खासगी आस्थापनेतले समजू नये, असे पत्र देशातील सर्वच राज्यांनी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाला पाठवले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी ओबीसी प्रवर्गातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होणार्या उमेदवाराला त्याच्या रँकनुसार नियुक्ती मिळाली नाही. यामुळे या उमेदवारांनी प्रारंभी कॅट व नंतर विविध उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. या सर्व ठिकाणी उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय लागला. प्रत्येक निकालात १९९३ मध्ये जारी केलेल्या अटी व शर्तीचा दाखला देण्यात आला.
‘डीओपीटी’ला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश काय ?
संबंधित ओबीसी उमेदवारांनी दावा केला की, ओबीसी क्रीमीलेअर ठरवण्यासाठी वेतन हा एकमेव निकष नसून सामाजिक स्थिती आणि इतर घटकांचाही विचार आवश्यक आहे. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट) आणि विविध उच्च न्यायालयांनी उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशात ओबीसी क्रीमीलेअर ठरवण्यासाठी ठरवलेले निकष स्पष्ट आहेत. त्या आदेशानुसार उत्पन्न व संपत्ती चाचणी करताना वेतन आणि कृषी उत्पन्न एकत्र करून विचारात घेता येत नाही. त्यामुळे २००४ मधील पत्राद्वारे वेतन उत्पन्नाचा विचार करण्याचा प्रयत्न कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील (पीएसयू) कर्मचारी यांच्या मुलांमध्ये वेगळा निकष लागू करणे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या (कलम १४) विरोधात आहे. समान स्थितीत असलेल्या उमेदवारांशी वेगळा व्यवहार करणे हे मनमानी ठरू शकते, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांबाबत ओबीसी नॉन-क्रीमीलेअर निकषांनुसार पुनर्विचार करावा, असे निर्देश दिले तसेच पात्र उमेदवारांना आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पदे निर्माण करून सेवा वाटप करावे, असे सांगितले. संपूर्ण प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान झाले?
डीओपीटीच्या अनागोंदी कारभाराचा देशातील शेकडो विद्यार्थ्यांना फटका बसला. डीओपीटी दाद देत नाही हे बघून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी इतर सेवेत जाण्याचा मार्ग स्वीकारला. काहींनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे शिकवणी वर्ग सुरू केले. काहींनी ओबीसी सोडून खुल्या प्रवर्गातून खालच्या श्रेणीतील नोकरी मिळवली. यात या उमेदवारांचे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई आता सरकार कशी करणार? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. हा निकाल सध्या सेवेत असलेल्या अधिकार्यांनासुद्धा संरक्षण देणारा आहे. त्यांना आता या प्रवर्गानुसार मिळणारे लाभ पदोन्नतीसाठी घेता येतील. त्यामुळे आता डीओपीटीच्या भूमिकेकडे सार्यांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींना अधिकारी होण्यापासून रोखायचा प्रयत्न?
केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर हा मुद्दा पुढे आला. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींचा ‘नॉन-क्रीमीलेअर’चा प्रश्न मिटवण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना यासंदर्भात अनेक निवेदने देण्यात आली. परंतु आयोगाने डीओपीटीशी अनेक वर्षे संपर्कच केला नाही. त्यामुळे हजारो उमेदवार ओबीसी आरक्षणापासून दूर राहिले. याचाच अर्थ ओबीसींना अधिकारी बनण्यापासून रोखण्यात येत आहे, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला.
