Supreme Court on CBI: देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार हा प्रचंड मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. २०१२ साली अण्णा हजारे यांनी केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारविरोधात पुकारलेलं आंगोलन, दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील घडामोडी आणि त्या आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांचा एक राजकीय नेता म्हणून झालेला उदय या गोष्टी आता देशाच्या राजकीय इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग झाल्या आहेत.
अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे सरकारविरोधी व्यापक जनमत तयार झालं. पुढची दोन वर्षं भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चर्चा झाली आणि २०१४ मध्ये ‘अच्छे दिन आने वाले है’ म्हणत नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. या भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यांपैकी सर्वाधिक चर्चेचा आणि तेव्हा सर्वात मोठ्या रकमेचा घोटाळा म्हणून चर्चेत आलेला विषय म्हणजे ‘कोलगेट’ अर्थात कोळसा घोटाळा. या घोटाळ्यामुळे देशाच्या तिजोरीला होणारा संभाव्य १ लाख ८६ हजार कोटींचा फायदा होऊ शकला नाही, असा दावा करत तेव्हा कॅगनं सादर केलेल्या अहवालामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी
कोळसा घोटाळा प्रकरणात सीबीआयनं केलेला तपास आणि त्यात दिसून आलेले कच्चे दुवे यामुळे संतप्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती लोढा यांनी सीबीआयच्या कारभारावर ताशेरे ओढत सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ असं म्हटलं होतं. पुढे याच संकल्पनेचा भ्रष्टाचार व सरकारी यंत्रणेच्या कामातील चुका यांचा उल्लेख करताना वारंवार उल्लेख झाला. पण आता पुन्हा एकदा याच शब्दांचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातून धडा घेऊन आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी सीबीआयनं प्रयत्न करायला हवेत, अशा आशयाची टिप्पणी केली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी तुरुंगात होते. सीबीआयनं केजरीवाल यांच्यावर कारवाई केली होती. या प्रकरणाचा सीबीआयकडून सखोल तपास चालू असून केजरीवाल यांच्याआधी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मनीष सिसोदिया यांनाही सीबाआयनं अटक केली होती. अरविंद केजरीवाल यांनी याच प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर अखेर १३ सप्टेंबर रोजी अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
‘पिंजऱ्यातील पोपटा’ची पुन्हा आठवण!
अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी विशेष टिप्पणी केली. “त्या गोष्टीला काही फार काळ लोटलेला नाही. याच न्यायालयाने CBI ची पिंजऱ्यातील पोपटाशी तुलना करून त्यांच्या कामाची निंदा केली होती. त्यामुळे आपल्याबद्दल झालेला हा समज पूर्णपणे बदलण्याचाच प्रयत्न सीबीआयकडून व्हायला हवा. किंबहुना, सीबीआयबद्दलचं मत हे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असं न राहाता ‘मुक्त पोपट’ असं व्हायला हवं”, असं न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी नमूद केलं.
२०१३ चा ‘कोलगेट’ घोटाळा…
२०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी ही टिप्पणी केली होती. तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारनं कोळसा खाणींचं वाटप करण्याच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. कॅग अर्थात भारताच्या महालेखापालांनी आपल्या २०१२ च्या अहवालामध्ये यावर ताशेरे ओढले होते. २००४ ते २००९ या पाच वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या कोळसा खाण वाटपामध्ये अकार्यक्षमता आणि कदाचित गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका कॅगनं ठेवला. खाणींचं वाटप करताना न्याय्य पद्धत पाळली न गेल्यानं सरकारी तिजोरीचं मोठं नुकसान झाल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं.
सुरुवातीला कॅगनं घोटाळ्याचा आकडा तब्बल १० लाख ७० हजार कोटी इतका मोठा नमूद केला होता. नंतर मात्र हा आकडा कमी करून १ लाख ८६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका अंतिम अहवालात ठेवण्यात आला.
भाजपाची तक्रार आणि CBI ची चौकशी
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन (CVC) अर्थात केंद्रीय दक्षता आयोगानं सीबीआयला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. २०१३ साली संसदीय समितीनं यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालामध्ये १९९३ ते २००८ या काळात करण्यात आलेलं कोळसा खाणींचं वाटप चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा ठपका ठेवला. तसेच, या काळात वाटप करण्यात आलेल्या खाणींपैकी ज्या खाणींमध्ये अद्याप काम सुरू झालेलं नाही, अशा खाणींचं वाटप रद्द करण्याचेही निर्देश दिले.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांची संख्या वाढल्यानंतर न्यायालयाने या कोलगेट प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांची सुनावणी घेण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना केली.
काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा?
दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी सीबीआयच्या तपासावर ताशेरे ओढले होते. सीबीआयनं तेव्हा कोलगेट प्रकरणाच्या तपासाचा आपला अहवाल कार्यकारी मंडळ, कोळसा मंत्रालय आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला पाठवला होता. सीबीआयनं सादर केलेल्या ९ पानांच्या प्रतिज्ञापत्राचं काळजीपूर्वक वाचन केल्यानंतर न्यायमूर्ती लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं सीबीआयच्या तपासावर आक्षेप नोंदवले.
सीबीआयचे तत्कालीन संचालक रणजीत सिन्हा यांनी सांगितलं की कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनी कोलगेट प्रकरणावरील सीबीआयच्या सादर अहवालामध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले. तसेच, पंतप्रधान कार्यालयातील व कायदा मंत्रालयातील इतर वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनीही त्यात बदल सुचवले. यावर न्यायमूर्ती लोढा यांनी सीबीआयवर ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती लोढा यांनी तत्कालीन अॅटर्नी जनरलना स्पष्ट शब्दांत सुनावलं. “तुम्ही जे काही सांगितलं तो सीबीआयच्या तपासात झालेल्या हस्तक्षेपाचा ढळढळीत पुरावाच आहे”, असं ते म्हणाल्याचं रॉयटर्सनं तेव्हा दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे. तसेच, पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, “सीबीआय म्हणजे पिंजऱ्यातला पोपट झालं आहे. जो त्याच्या मालकाच्या आदेशानुसार बोलतो. ही एक घृणास्पद बाब आहे की सीबीआयला अनेक मालक आहेत. त्यामुळे सीबीआयला अमर्याद अधिकार देणं अशक्य आहे. सीबीआय म्हणजे केंद्र सरकारचं नियंत्रण असणारं पोलीस दल झालं आहे. सीबीआयकडून केली जाणारी चौकशी पूर्णपणे स्वतंत्र पद्धतीने व्हायला हवी”, अशी संतप्त टिप्पणी यावेळी न्यायमूर्ती लोढा यांनी तेव्हा केली होती.
