Supreme Court on Passive uthanasia Harish Rana case : देशातील सर्वांत शक्तिशाली न्यायिक संस्था म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची ओळख आहे. ७५ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या न्यायालयाने आजवर कित्येकांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. कायद्याचे अनेक तज्ज्ञ व अभ्यासक सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील सगळ्यात मोठी न्यायिक संस्था मानतात. सरकार आणि प्रशासनाकडून प्रश्न सुटत नसेल, तर न्यायालयातच आपल्याला न्याय मिळेल या विश्वासाने आजही अनेक जण न्यायालयात धाव घेतात. यादरम्यान एका ३२ वर्षीय तरुणाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात नैसर्गिक इच्छामरणाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याच्या या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली असून लवकरच त्यावर निकाल येण्याची शक्यता आहे. नेमके हे प्रकरण आहे तरी काय? तरुणाने इच्छामरणाची मागणी का केली? त्याबाबत भारतीय कायदा काय सांगतो? त्याविषयीचा हा आढावा…
नेमके काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद शहरातील ३२ वर्षीय हरीश राणा एका दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत. वयाच्या १३ व्या वर्षीपासून त्याला या आजाराने ग्रासले असून, तो अंथरुणाला खिळून आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सर्व उपचार करूनही हरीश बरा होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा त्याच्या आई-वडिलांनी केला आहे. मुलाला होत असलेल्या असह्य यातना सहन होत नसल्याने त्याला इच्छामरणाची परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका हरीशच्या आई-वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. इच्छामरणाच्या परवानगीवर निर्णय घेण्यासाठी हरीशची वैद्यकीय तपासणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१७ डिसेंबरपर्यंत हरीशचा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबरला होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत हरीशच्या पालकांनी दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता काहीतरी निर्णय घ्यायलाच हवा. हरीशला अशा अवस्थेत आयुष्य जगू देणे शक्य नाही, असे न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरलेले हे प्रकरण सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
इच्छामरणावरील कायदेशीर आधार
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचाच एक भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर ‘लिव्हिंग विल’ अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने नियम आणि सुरक्षा उपाय निश्चित केले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये न्यायालयाने आपले नियम अधिक व्यवहार्य आणि त्यातील कठोरता कमी करण्यासाठी त्या आदेशात सुधारणा केली होती. २०११ मध्ये अरुणा रामचंद्र शानबाग विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच इच्छामरणाबाबतच्या कायदेशीरतेला मान्यता दिली होती.
इच्छामरणाची पहिल्यांदा मागणी कधी झाली?
१९७३ मध्ये मुंबईतील केईएम रुग्णालयात काम करीत असताना अरुणा शानबाग यांच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला होता. त्या हल्ल्यात त्यांच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली होती आणि त्या अनेक दशके रुग्णालयातील खाटेवरच पडून होत्या. पत्रकार व लेखिका पिंकी विरानी यांनी २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अरुणा यांच्यावरील उपचार थांबविण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने अरुणा शानबाग यांच्यासाठी निष्क्रिय इच्छामरण नाकारले होते. कारण- त्या जीवनरक्षक यंत्रांवर नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, निष्क्रिय इच्छामरणाची कायदेशीरता प्रथमच मान्य करून अशी परवानगी केवळ उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच देता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले होते.
२०१८ ची मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात?
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘लिव्हिंग विल’ असल्यास, ते दोन साक्षीदारांसमोर स्वाक्षरीत केलेले आणि न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केले गेलेले असणे आवश्यक आहे. रुग्णावरील उपचार थांबविण्यासाठी रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळ आणि बाह्य वैद्यकीय मंडळ यांची मंजुरी आवश्यक आहे. रुग्णांकडे ‘लिव्हिंग विल’ नसल्यास त्यांच्या बाबतीत कुटुंबीयांची संमती आवश्यक आहे. या अटी अत्यंत किचकट असल्याचे सांगत २०१९ मध्ये इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिनने त्यात बदल करण्याची मागणी केली होती.
हरीश राणा यांची वैद्यकीय स्थिती कशी आहे?
२०१३ मध्ये इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यापासून हरीश राणा निष्क्रिय अवस्थेत बेडवर पडून आहे. रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार- त्याला क्वाड्रिप्लेजिया हा दुर्धर आजार झाला असून, त्याच्या संपूर्ण शरीराला १०० टक्के अपंगत्व आले आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा अवस्थेतील रुग्णांच्या उपचारांचा आर्थिक बोजा अत्यंत मोठा असतो. “आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीचे प्राण वाचविण्यासाठी प्रत्येक जण शर्थीचे प्रयत्न करतो. मात्र, अशा व्यक्तीवरील उपचारांचा खर्च प्रचंड आहे आणि रुग्णाचे बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर अनेक कुटुंबे स्वत:हून उपचार थांबविण्याचा निर्णय घेतात,” असे हैदराबादमधील केअर रुग्णालयातील अपघातग्रस्त विभागाचे प्रमुख डॉ. भवानी प्रसाद गुडवल्ली यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
हेही वाचा : २ लाख महिलांवर बलात्कार; पाकिस्तानने १९७१ मध्ये ‘Rape as a Weapon’ कसे वापरले?
सध्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने काय म्हटले?
२६ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा जिल्हा रुग्णालयाला प्राथमिक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून हरीश राणा यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी हरीशचे वडील अशोक राणा यांनी आपल्या मुलावरील उपचार थांबविण्याची परवानगी मागितली होती. त्यादरम्यान न्यायालयाने सादर केलेले पत्र आणि छायाचित्रे पाहून असे निरीक्षण नोंदवले गेले की- हरीशची स्थिती अतिशय दयनीय असून, त्याचे श्वसन आणि त्याचा आहार फक्त तांत्रिक नळ्यांवर अवलंबून आहे. डॉक्टरांच्या मते, सध्याच्या अवस्थेतून तो बरा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. १३ वर्षांपासून याच अवस्थेत असलेल्या हरीशबाबत आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. तरीदेखील इच्छामरणाच्या परवानगीवर निर्णय घेण्यासाठी त्याची वैद्यकीय तपासणी केली जाणे आवश्यक आहे. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाने १७ डिसेंबरपर्यंत हरीशचा वैद्यकीय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे एम्सच्या दुय्यम वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
