Supreme Court on Stray Dogs: भटक्या श्वानांमुळे नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी जाणे अवघड, सर्वोच्च न्यायालयाने लहान मुले, वृद्धांबाबत कोणती चिंता व्यक्त केली?

भटक्या श्वानांमुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा?

२००१ साली लागू केलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी कोणतीही मेहनत घेण्यात आली नाही. त्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले. भटक्या श्वानांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना कोणतीही उपाययोजना लागू करण्यात आली नाही. नसबंदी व लसीकरण मोहीम खूप क्वचितच राबवण्यात आली. सरकारी यंत्रणांनी त्याला गांभीर्याने घेतले नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा संविधानातील कलम २१ शी जोडला. कलम २१ नुसार, नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे, हल्ला होण्याची भीती न बाळगता, सुरक्षितपणे संचार करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना त्यांच्या नशीबावर सोडता येणार नाही. त्यांचा हा अधिकार फक्त शारीरिक बळावर त्यांना बहाल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांना नियमांचे पालन करण्याची तंबी दिली आहे. या प्रकरणी निष्क्रिय राहिल्यास न्यायालयाचा अवमान तसेच शिस्तभंगाची कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.

भटक्या श्वानांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण काय आहे?

दिल्लीत एका सहा वर्षीय चिमुकलीचा भटक्या श्वानाने चावा घेतल्याने तसेच रेबिजमुळे मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी जुलै महिन्यात घडलेल्या या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. तसेच सुओ मोटो गु्न्हा दाखल करून घेतला. या प्रकरणावरून भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांचे वाढते प्रमाण अत्यंत धोकादायक असून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

हे प्रकरण सर्वात आधी न्यायाधीश जे.बी. पार्डिवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर आले होते. दिल्ली-एनसीआर भागातील भटक्या श्वानांना पकडून त्यांना निवारा गृहात ठेवण्यात यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पकडलेल्या श्वानांना पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये, जेणेकरून नागरिकांना भीतीमुक्त वातावरणात फिरता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्राणीमित्रांकडून विरोध का झाला?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला प्राणी मित्रांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश प्राणी जन्म नियंत्रण २०२३ चे उल्लंघन करतात, अशी टीका करण्यात आली. या नियमांनुसार, नसबंदी आणि लसीकरण केल्यानंतर श्वानांना ज्या ठिकाणाहून पकडले होते, त्या ठिकाणी परत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. हे प्रकरण थोड्या मोठ्या म्हणजेच तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर गेले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या निर्देशांमध्ये बदल करत प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांनुसार श्वानांची नसबंदी व लसीकरण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा सोडण्याचे निर्देश दिले. जे श्वान पिसाळलेले आहेत किंवा घातक आहेत, त्यांना निवारा गृहातच ठेवावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

भटक्या श्वानांबाबत न्यायालयात युक्तिवाद कसे होतात?

भटक्या श्वानांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. श्वानांच्या हल्ल्याने जखमी झालेल्यांचे कुटुंबिय तसेच काही रहिवाशांनी या प्रकरणी गंभीर चिंता व्यक्त केली. शाळा, रूग्णालय, निवासी भागांमध्ये श्वानांकडून सर्वाधिक हल्ले होतात, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांवर सतत हल्ले होतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तर प्राण्यांचे हित जपणाऱ्या संस्थांनी वेगळी भूमिका मांडली. श्वानांना मोठ्या प्रमाणात हटवणे अथवा कमी करण्याने कोणताही परिणाम होणार नाही. श्वानांनी त्यांचे राहण्याचे ठिकाण अथवा परिसर निश्चित केलेले असतात. एका ठिकाणाहून श्वान कमी केल्यास, त्या ठिकाणी दुसरे श्वान बस्तान मांडतात. त्यामुळे श्वानांना कमी करून काहीच साध्य होणार नाही, असे प्राणी हित जपणाऱ्या संस्थांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका तसेच राज्यांना नसबंदी, निवारागृह आणि लसीकरण धोरण स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश काढला होता. त्यात राज्य सरकारांना शाळा, रूग्णालय परिसरातून भटक्या श्वानांना हटवण्यास सांगण्यात आले होते. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला महामार्गांवरून श्वानांना हटवावे, महामार्गांना कुंपन घालावे, असे आदेश देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१९ मे) झालेल्या सुनावणीत देशातील प्रत्येक जिल्ह्याला एक प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकसंख्या तसेच गरज पाहून या केंद्रांची उभारणी करावी, असे निर्देश राज्य तसेच केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. रेबिज संबंधित औषधी, लस मुबलक प्रमाणात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महामार्गावर भटके श्वान येणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्य सरकारांना देण्यात आले

प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ मध्ये काय आहे?

भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रामुख्याने नसबंदी आणि रेबिज प्रतिबंधात्मक लसीकरण यांचा वापर करावा, असे प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ मध्ये सांगण्यात आले आहे. तसेच नसबंदी केल्यानंतर श्वानांना ज्या भागातून उचलले होते, त्या भागात पुन्हा सोडावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. श्वानांच्या हत्येस हे नियम परवानगी देत नाहीत. एखादे श्वान घातक, आजारी किंवा गंभीरपणे जखमी झाले असेल तरच त्या श्वानाला दयामरण देण्यास परवानगी आहे.

संविधानातील कोणत्या कलमांच्या आधारे युक्तिवाद?

प्राण्यांचे हित जपणाऱ्या संस्था संविधानातील कलम ५१ अ (ग) मधील तरतूद सांगतात. नागरिकांनी इतर जीवांप्रति दयाभाव ठेवावा, असे हे कलम सांगते. तर भटक्या श्वानांना विरोध करणारे कलम १९ आणि कलम २१ बाबत सांगतात. या कलमांनुसार, मुक्तपणे संचार करण्याचा आणि सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे.