बीसीसीआय आणि बैजूज यांच्यात तडजोड होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली, याचे परिणाम काय होतील?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
‘बैजूज’ हा तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) १५८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीसंबंधी तडजोडीला मंजूर करणारा आदेश राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. यातून बैजूजवर दिवाळखोरीची कार्यवाही नव्याने सुरू केली जाणे अपरिहार्य दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकी कर्जदाती संस्था ग्लास ट्रस्ट कंपनीने दाखल केलेल्या अपील याचिकेवर ताजा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ‘एनसीएलएटी’ने बैजूजच्या दिवाळीखोरीच्या कार्यवाहीला दिलेली स्थगिती रद्द झाली आहे. या प्रकरणी न्यायाधिकरणाने योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही आणि चुकीच्या पद्धतीने तडजोडीस मंजुरी दिली, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
प्रकरण नेमके काय होते?
बीसीसीआयच्या क्रिकेटपटूंच्या जर्सीवरील बोधचिन्हासाठी ‘बैजूज’ने प्रायोजकत्व दिले होते. त्या प्रायोजकत्वाचे थकलेले १५८ कोटी रुपये देण्यात ही कंपनी अपयशी ठरल्याने बीसीसीआयने एनसीएलटीकडे धाव घेतली. गेल्या महिन्यात १६ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना एनसीएलटीने ‘बैजूज’ची पालक कंपनी थिंक अँड लर्नची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर बीसीसीआय आणि ‘बैजूज’दरम्यान न्यायालयबाह्य सामंजस्य घडून आले आणि त्यावर एनसीएलटीने मंजुरीची मोहोर उमटवली होती. ‘बैजूज’ने जून २०२२ मध्ये झालेल्या भारत-दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट मालिकेसाठी २३.३५ कोटी रुपयांच्या फक्त एका देयकाची पूर्तता केली आहे. मात्र त्यानंतरची देणी पूर्ण करण्यास कंपनी अयशस्वी ठरली. दक्षिण आफ्रिकेनंतर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आणि न्यूझीलंड विरुद्धची मालिका, आशिया चषक आणि आयसीसी टी-२० मालिका/दौऱ्यांसाठी प्रायोजकत्व शुल्काचा यात समावेश आहे. ऑगस्ट २०२२ ते जानेवारी २०२३ या कालावधीसाठी एकंदर १५८.९ कोटी रुपये कंपनीने थकविले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘या’ देशाने सुरक्षित प्रवासासाठी रेल्वेगाडीत बसवल्या चाकू प्रतिरोधक छत्र्या; कारण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
अमेरिकास्थित कर्जदारांनी बैजूज आणि बीसीसीआय दरम्यान झालेल्या तडजोडीच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. ‘बैजूज’च्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया रद्द ठरवून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) १५८.९ कोटी रु. देण्यावर भागवणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नांकित केला. कंपनीवर एकूण १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाची रक्कम एवढी मोठी असताना प्रवर्तक पैसे देण्यासाठी तयार झाला म्हणून एक कर्जदार (बीसीसीआय) दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर पडत आहे. केवळ बीसीसीआयची निवड करून वैयक्तिक मालमत्तेतून देणी का देण्यात येत आहेत? याचा विचार एनसीएलएटीने निर्णय देताना करायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता बीसीसीआयने एस्क्रो खात्यात जमा केलेले १५८ कोटी रुपये, बैजूजला कर्ज देणाऱ्या धनकोंच्या समितीच्या एस्क्रो खात्यात जमा होतील. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अमेरिकी गुंतवणूकदारांचे आरोप कोणते?
अमेरिकेतील ग्लास ट्रस्ट कंपनीने ‘राउंड ट्रिपिंग’चा आरोप ‘बैजूज’वर केला होता. मात्र ‘एनसीएलएटी’ने तो फेटाळून लावला होता. मात्र ग्लास ट्रस्ट कंपनीने संस्थापक बैजू रवींद्रन यांचे भाऊ रिजू रवींद्रन यांच्याकडून बीसीसीआयकडे हस्तांतरित झालेला निधी कलंकित असल्याचा आरोप करून, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. कर्जदारांच्या गटाने अमेरिकेतील डेलावेअरच्या दिवाळखोरी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. परंतु दुसऱ्या देशाच्या न्यायिक व्यवस्थेतील कार्यवाहीत हस्तक्षेप न करण्याच्या कारणास्तव ती याचिका फेटाळण्यात आली होती.
परदेशी गुंतवणूकदारांशी वाद का?
‘बैजूज’चे संस्थापक बैजू रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या आरोपांवरून कंपनीतील पदावरून दूर करण्याचा कौल ४५ टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी याआधी दिला होता. डच गुंतवणूकदार कंपनी प्रोससच्या नेतृत्वाखालील भागधारकांनी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. बैजूजच्या चार गुंतवणूकदारांच्या गटाने कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा दावा दाखल केला होता. शिवाय मुख्याधिकारी बैजू रवींद्रन यांच्यासह इतर संस्थापक कंपनी चालवण्यास अपात्र असल्याचे घोषित करण्याची त्यांची मागणी होती.
