सर्वोच्च न्यायालयातील नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्या याचिकेच्या सुनावणीवरून रोस्टरचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मेधा रुपम या सध्या चर्चेत असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या आहेत. प्रकरण कोणत्या खंडपीठासमोर गेले, संबंधित अन्य प्रकरणे कोणत्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत आणि न्यायिक औचित्याच्या दृष्टीने कोणती खबरदारी अपेक्षित आहे, असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे हा वाद केवळ एका प्रकरणाच्या सुनावणीपुरता मर्यादित न राहता न्यायालयीन प्रशासनातील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेशी जोडला गेला आहे.
रोस्टरचा नेमका वाद काय आहे?
२३ सप्टेंबरला ग्रेटर नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या याचिका न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर आल्या. मात्र, १३ जुलै २०२६पासून लागू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोस्टरनुसार ‘हेबियस कॉर्पस’ आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेशी संबंधित प्रकरणे पहिल्या चार खंडपीठांकडे देण्यात आली आहेत. न्या. शर्मा यांच्या नियमित रोस्टरमध्ये हा विषय नाही. त्यामुळे हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठासमोर कसे सूचिबद्ध झाले, हा मुख्य प्रश्न आहे. सरन्यायाधीशांकडे विशेष परिस्थितीत प्रकरणांचे वाटप करण्याचा प्रशासकीय अधिकार असतो. त्यामुळे संबंधित खंडपीठाला प्रकरण ऐकण्याचा अधिकारच नव्हता, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, नियमित रोस्टरपासून वेगळे वाटप झाले असल्यास त्यामागील कारण काय होते, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अशा निर्णयांची पारदर्शकता न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वासासाठी महत्त्वाची ठरते.
या प्रकरणाचे महत्त्व केवळ रोस्टरपुरतेच का राहिले नाही ?
नोएडा कामगार आंदोलन आणि स्थानबद्धतेशी संबंधित काही याचिका न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आधीपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे परस्पर संबंधित प्रकरणे वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर जाण्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी एकाच खंडपीठासमोर झाल्यास परस्परविरोधी आदेश टाळण्यास मदत होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबरच्या आदेशाचा अर्थ दुसऱ्याच दिवशी स्पष्ट केला. उच्च न्यायालयाने आकृती चौधरीची राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्थानबद्धता रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती नसून, जिल्हाधिकाऱ्यांवरील शेरा आणि पाच लाख रुपयांच्या भरपाईच्या निर्देशापुरतीच अंतरिम स्थगिती असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या घटनाक्रमामुळे प्रकरणांचे वाटप आणि न्यायालयीन आदेशांमधील स्पष्टता, हे दोन्ही मुद्दे चर्चेत आले. एखाद्या आदेशाच्या अर्थाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्यास त्याचे संबंधित व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये प्रक्रियेतील काटेकोरपणा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या संदर्भात न्यायिक औचित्याचा मुद्दा का उपस्थित झाला ?
मेधा रूपम या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या आहेत. माध्यमांतील वृत्तांनुसार न्या. शर्मा यांचे पुत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे वकील आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काही वकिलांच्या संघटनांनी मेधा रूपम यांच्या याचिकेबरोबरच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणात न्या. शर्मा यांच्या सहभागाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायाधीशांनी संभाव्य हितसंबंधांची माहिती जाहीर करणे किंवा संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला दूर ठेवणे, या न्यायिक औचित्याच्या निकषांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, कौटुंबिक किंवा व्यावसायिक संबंध असणे आणि त्यातून प्रत्यक्ष पक्षपात सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. न्या. शर्मा यांनी पक्षपात केल्याचा कोणताही न्यायालयीन निष्कर्ष समोर आलेला नाही. मात्र, न्यायदान केवळ निष्पक्ष असणे पुरेसे नसून ते निष्पक्ष असल्याचा विश्वासही निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संभाव्य हितसंबंधांबाबत स्पष्ट आणि सर्व न्यायाधीशांना समान रीतीने लागू होणारे निकष असावेत का, हा व्यापक प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या वादातून न्यायालयीन व्यवस्थेसमोर कोणते व्यापक प्रश्न उभे राहतात?
रोस्टर हे केवळ न्यायालयीन प्रशासनाचे वेळापत्रक नाही. कोणत्या न्यायाधीशांसमोर कोणते विषय जातील, यामध्ये सातत्य आणि पूर्वनिश्चितता राहण्यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची असते. मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकारांबरोबरच त्यांच्या वापरातील पारदर्शकतेचाही प्रश्न येथे निर्माण होतो. अपवादात्मक परिस्थितीत नियमित रोस्टरपासून वेगळे वाटप करण्याची आवश्यकता असू शकते. मात्र, अशा निर्णयांची प्रशासकीय नोंद आणि आवश्यकतेनुसार त्यामागील कारणांची स्पष्टता ठेवण्याची व्यवस्था असावी का, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच प्रकरणांच्या सूचीकरणात मानवी हस्तक्षेप किती असावा आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करता येईल का, याचाही विचार होऊ शकतो. या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू एखाद्या न्यायाधीशाचा निर्णय नसून न्यायालयीन प्रक्रियेची विश्वासार्हता आहे. न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांच्यात योग्य समतोल राखणे आवश्यक आहे. कारण न्यायालयाच्या निकालाइतकाच तो निकाल देणाऱ्या खंडपीठापर्यंत प्रकरण कोणत्या प्रक्रियेतून पोहोचले, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
tushar.dharkar@expressindia.com
