सर्वोच्च न्यायालयाचा ईडीला दणका; उच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाला स्थिगिती, कारण काय?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील क्रिकेटच्या सट्टेबाजी रॅकेटशी संबंधित मालमत्तेवर ईडीने केलेली जप्ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये वैध ठरवली होती. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ईडीला सट्टेबाजीतील कमाईला गुन्ह्यातील पैसा मानण्याची परवानगी दिली. मात्र, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सट्टेबाजी हा स्वतंत्रपणे ‘अनुसूचित गुन्हा’ मानला जात नाही. एखादी मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळवलेली असेल, तरच त्यावर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार ईडीला मिळतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी जप्तीचा मुद्दा

यादरम्यान याचिकाकर्त्यांनी एक महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दाही उपस्थित केला. कायद्यात दाद मागण्याची तरतूद असतानाही याचिका ग्राह्य धरता येत नाही, असे भाष्य करून उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईला दुजोरा दिला, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुसूचीत समाविष्ट नसलेल्या गुन्ह्यातून जप्त केलेली मालमत्ता गुन्हेगारी स्वरूपाची मानली जाते का? या कायदेशीर प्रश्नाची आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून पडताळणी केली जाणार आहे.

आणखी वाचा : बांगलादेशात नवे सरकार आल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांचे काय होणार? त्यांच्यावर कोणकोणते आरोप झाले?

ईडीची कारवाई नेमकी काय होती?

युनायटेड किंग्डममधील ‘Betfair.com’ या वेबसाईटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर हवाला व्यवहार आणि बेकायदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी सुरू असल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे भारतातील बेकायदा सट्टेबाजी रस्त्यावरील बुकींकडून डिजिटल नेटवर्कपर्यंत पोहोचली असल्याचे ईडीने म्हटले होते. तपासादरम्यान करण्यात आलेल्या छापेमारीत सट्टेबाजीशी आक्षेपार्ह कागदपत्रे, डिजिटल नोंदी आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की, याचिकाकर्ता हा मध्यस्थ म्हणून भारतात या प्लॅटफॉर्मसाठी सट्टेबाजीचे लॉग-इन आयडी वाटप करत होता. प्रत्येक लॉग-इन आयडीच्या माध्यमातून सट्टेबाजीची अनेक खाती तयार केली जात होती. त्यासाठी प्रति अमेरिकन डॉलरच्या मागे ३० ते ११० रुपयांपर्यंत कमिशन दिले जात होते.

मुंबई गुन्हे शाखेनेही केली होती कारवाई

मुंबई गुन्हे शाखेच्या स्वतंत्र तपासात यापूर्वीच अशाच प्रकारचे रॅकेट उघडकीस आले होते, ज्यात सामील असलेल्या फर्मने बेकायदा सट्टेबाजीद्वारे अंदाजे २,४०० कोटी रुपये कमावले आणि त्यातील ६० कोटी रुपये याचिकाकर्त्याला देण्यात आले, असा आरोप त्यावेळी ईडीने केला होता. त्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे, एफआयआर, बँक नोंदी, खातेवहीतील नोंदी व जबाब यांच्या आधारे सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने संबंधित मालमत्तेच्या जप्तीचा तात्पुरता आदेश जारी केला. त्यावेळी गुन्ह्यातील संशयित कमाई म्हणून सुमारे २० कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता गोठवण्यात आली होती. मालमत्ता जप्त करणे हे तपास यंत्रणेच्या सर्वांत प्रभावी उपायांपैकी एक मानले जाते. दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच म्हणजेच तपासाच्या पहिल्या टप्प्यातच ही कारवाई केली जाते. खटला सुरू होण्याआधी संबंधित मालमत्ता कुणाकडे हस्तांतरित होऊ नये किंवा लपवली जाऊ नये, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असतो.

ईडीचे मालमत्ता जप्तीचे अधिकार : काय सांगतो कायदा?

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाला केवळ गुन्ह्यातील संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यातील कलम ५ अंतर्गत एखादी मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळवेली असेल, तर तपास यंत्रणांना ती तात्पुरती जप्त करता येते. त्याआधी संबंधित व्यक्तीला यंत्रणांकडून मालमत्तेच्या जप्तीची नोटीस पाठवली जाते. सामान्यतः अशी जप्ती करण्यासाठी संबंधित अनुसूचित गुन्ह्याबाबत पोलीस अहवाल किंवा तक्रार दाखल असणे आवश्यक असते. मात्र, कायद्यातील दुसऱ्या तरतुदीनुसार कारवाई तत्काळ करणे गरजेचे असल्यास तपास यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मालमत्ता जप्त करता येते, जेणेकरून पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात निर्णय प्राधिकरणापासून लवादापर्यंत आणि उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र, या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मूळ गुन्ह्याची खात्री नसतानाही ईडीला मालमत्ता जप्तीचा अधिकार दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : तारिक रहमान हिंदूंचे संरक्षण करू शकतील का? बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना कशाची भीती?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील संरचनेवर भर दिला होता. हा कायदा स्वयंपूर्ण आणि सर्वसमावेशक असून, त्यात निर्णय प्राधिकरणापासून अपील न्यायाधिकरण आणि पुढे उच्च न्यायालयापर्यंत टप्प्याटप्प्याने अपील करण्याची व्यवस्था असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या मंचांना बगल देत थेट रिट अधिकार क्षेत्राचा आधार घेणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण आणणे ठरेल आणि कायदेकर्त्यांच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. अनुच्छेद २२६ हे कलम अतिशय काळजीपूर्वक वापरावयाचे घटनात्मक सुरक्षा कवच असल्याने ते केवळ मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन किंवा नैसर्गिक न्यायाचे गंभीर उल्लंघन अशा अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरले जायला हवे, असे न्यायालयाचे मत आहे.

गुन्ह्यातून मिळवलेली मालमत्ता नेमके कशाला म्हणायचे या मुख्य मुद्द्याचा खंडपीठाने व्यापक अर्थ लावला. क्रिकेटमधील सट्टेबाजी हा आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अनुसूचित गुन्हा नसला तरीही एखाद्या अप्रत्यक्ष गुन्ह्यातून मालमत्ता मिळवलेली मालमत्ताही याच गुन्ह्यात समाविष्ट होऊ शकते. मालमत्तेला सुरुवातीपासूनच लागलेला गुन्हेगारी डाग पुढील सर्व वापरात कायम राहतो. त्यामुळे हे ‘विषारी झाडाचे फळ’ असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई केवळ संशयावर नव्हे, तर ठोस पुराव्यांच्या आधारे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यादरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ फेब्रुवारी रोजी स्थगिती दिल्याने या प्रकरणात पुढे काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.