भारतीय नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील ४ महत्त्वाचे मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात प्रामुख्याने चार महत्त्वाचे प्रश्न विचारात घेतले होते. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाला एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार आहे का? आयोगाकडून या अधिकाराचा वापर प्रमाणबद्ध पद्धतीने करण्यात आला का? ही प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत आहे का? आणि संभाव्य मतदारांच्या नागरिकत्वाची छाननी करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे का? अशा मुद्द्यांचा समावेश होता. त्याबाबत दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाला एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार असून ही मोहीम विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसारच पार पडली आहे. मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीची नेमकी तांत्रिक पद्धत ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोग हीच सर्वात संस्था असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेल्या अनेक अडचणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांमुळे दूर झाल्याचेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामध्ये आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश, वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध करणे आणि सुनावण्यांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता. मात्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम आणि केरळ या राज्यांतील निवडणुकांच्या अगोदरच एसआयआर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने मतदानाच्या अधिकारांवर गदा आली का? या मुद्द्यावर न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये अर्जांमधील कथित तांत्रिक त्रुटींमुळे सुमारे १.३६ कोटी मतदारांना आयोगाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेच्या वैधतेबाबतही न्यायालयाने कोणतेही भाष्य केले नाही. पश्चिम बंगालशी संबंधित हा मुद्दा अद्याप न्यायालयासमोर एका वेगळ्या याचिकेद्वारे प्रलंबित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला कायदेशीर ठरवल्यामुळे देशभरात एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायदेशीर लढाई संपल्यानंतर आता मतदारांचे नाव मतदार यादीत कायम राहावे आणि मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये याची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांवरच येऊन पडली आहे. यादरम्यान निवडणूक आयोगाने उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३० दिवसांच्या गणना व पडताळणी टप्प्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे मतदारांनी या प्रक्रियेची माहिती घेऊन स्वतःच्या नोंदणीची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. तसेच राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांनीही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या सुरक्षात्मक अटी आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार याद्यांची फेरतपासणी करताना निवडणूक आयोग एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे. कारण- लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम १६ नुसार भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना मतदार म्हणून नोंदणी करता येत नाही. आधीपासूनच मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्ती भारताचा नागरिक असल्याचे गृहीत धरले जावे. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे किंवा माहिती निवडणूक आयोगाच्या समाधानकारक वाटली नाही, तर आयोग संबंधित व्यक्तीची मतदार म्हणून नोंदणी नाकारू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मतदार यादीतून नाव वगळल्यास केवळ त्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होतो असे न्यायालयाने सांगितले असले तरीही या निकालापूर्वी बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय नेत्यांनी एक वेगळीच भीती व्यक्त केली होती. मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला सरकारी लाभापासूनही वंचित ठेवले जाऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, ज्या शासकीय योजनांची पात्रता मतदार नोंदणीवर आधारित नाही, त्या योजनांचे लाभ केवळ एसआयआरमुळे मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या कारणावरून नाकारता येणार नाहीत. मात्र, भविष्यात अशा योजनांच्या नियमांमध्ये बदल करून मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींना अपात्र ठरविण्यात आले, तर ही संरक्षणात्मक भूमिका लागू राहणार नाही. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात मतदार यादीतून नाव वगळणे आणि नागरिकत्वाचा प्रश्न यांच्यातील संबंध पूर्णपणे वेगळा केलेला नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व मतदार यादीत समावेशासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करत नाही, असा संशय निवडणूक आयोगाला वाटल्यास हा प्रश्न नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे पाठविणे आवश्यक आहे.

संशयास्पद नागरिकत्वाच्या आधारावर मतदार यादीतून नाव वगळण्याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहील. हा निर्णय वाजवी कालावधीत आणि संबंधित मतदारसंघातील पुढील लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी घेण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकत्व नाकारण्याचा निर्णय हा व्यक्तीच्या सामाजिक ओळखीवर आणि समाजातील स्थानावर गंभीर परिणाम करू शकतो, याची जाणीव करून देत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेचे काटकोर पालन करण्याची गरज अधोरेखित केली. मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या व्यक्तींना नागरिकत्व पडताळणीसाठी पाठविल्यास त्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याचे उदाहरण आसाममधून समोर येते.

१९९७ मध्ये आसाममध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान लाखो नागरिकांना संशयित मतदार म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले होते. त्यांच्या नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी त्यांची प्रकरणे परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणांकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र, जवळपास तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही ही प्रकरणे अद्याप निकाली निघालेली नाहीत. परिणामी या लोकांच्या नागरिकत्वावर अजूनही प्रश्नचिन्ह असून त्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवण्यातही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या मतदार याद्यांमधून नाव वगळले गेलेल्या नागरिकांची संख्या आसामच्या तुलनेत कितीतरी मोठी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने येणारी प्रकरणे हाताळणे परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणांच्या क्षमतेबाहेरचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेनंतर नागरिकत्व पडताळणीची यंत्रणा कशी राबविली जाते आणि संबंधित व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण कशा प्रकारे केले जाते, यावर लाखो नागरिकांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.