Supreme Court rules Mother Tongue Education as an essential part of Fundamental Rights and Identity: शिक्षण म्हणजे केवळ अक्षरांची ओळख नसून ती मानवी अस्तित्वाशी संबंधित बाब आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने मातृभाषेतून शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
अस्तित्वाशी निगडित मूलभूत अधिकार
भारतीय राज्यघटनेतील भाषिक हक्क, शिक्षणाचा अधिकार आणि सांस्कृतिक अस्मिता या तिन्हींचा अनोखा संगम घडवणारा एक महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. राजस्थानातील राजस्थानी भाषेच्या प्रश्नावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुलांना त्यांच्या समजणाऱ्या भाषेत शिक्षण मिळणे हा केवळ शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय विषय नाही, तर तो त्यांच्या ‘अस्तित्वाशी निगडित मूलभूत अधिकार’ आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी धोरण
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राजस्थान सरकारला राजस्थानी भाषेला स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषा म्हणून मान्यता देत मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. “स्वतःच्या भाषेत समजणे आणि स्वतःला व्यक्त करता येणे ही केवळ सोयीची बाब नाही; तर ती मानवी अस्तित्वाशी संबंधित बाब आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
विविध भाषक समुदायांसाठी महत्त्वाचा निवाडा
हा निर्णय केवळ राजस्थानपुरता मर्यादित नाही. भारतातील शेकडो बोलीभाषा, आदिवासी भाषा आणि स्थानिक भाषांच्या अस्तित्वाशी संबंधित एका व्यापक प्रश्नाला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक चौकट दिली आहे. महाराष्ट्रातील कोकणी, मालवणी, अहिराणी, वारली, गोंडी, कातकरी किंवा इतर अनेक भाषक समुदायांसाठीही हा निर्णय तितकाच महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नेमका वाद काय होता?
राजस्थानातील काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांची मुख्य मागणी दोन प्रकारची होती. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) 2021 मध्ये राजस्थानी भाषेचा समावेश करावा, ही त्यांची पहिली मागणी होती. तर प्राथमिक शिक्षण राजस्थानी किंवा स्थानिक मातृभाषेत देण्याची व्यवस्था करावी, ही दुसरी मागणी होती.
राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीत समावेश नाही
राजस्थानी ही राजस्थानातील कोट्यवधी लोकांची घरगुती भाषा आहे. मारवाडी, मेवाडी, शेखावती, हरौती अशा विविध स्वरूपांत ती संपूर्ण राज्यात बोलली जाते. अनेक विद्यापीठांत राजस्थानी हा अभ्यासक्रमाचाही भाग आहे. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीत या भाषेचा समावेश नाही. राजस्थान सरकारने याच मुद्द्यावर न्यायालयात युक्तिवाद केला. सरकारचे म्हणणे असे होते की, प्राथमिक शाळांमध्ये केवळ आठव्या अनुसूचीत असलेल्या भाषाच शिकवल्या जातात. त्यामुळे राजस्थानीला शिक्षणमाध्यम किंवा शिक्षक भरती प्रक्रियेत स्वतंत्र स्थान देण्याचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नाही.
धोरण नसणे हे निष्क्रियतेचे समर्थन ठरू शकत नाही
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका अत्यंत कठोर शब्दांत फेटाळली. धोरण नसणे हे निष्क्रियतेचे समर्थन ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने केवळ तांत्रिक कारणांचा आधार घेत घटनात्मक प्रश्न टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मातृभाषा आणि शिक्षण: घटनात्मक पाया
या निर्णयाचे वैशिष्ट्य म्हणजे न्यायालयाने अनेक घटनात्मक तरतुदींचा एकत्र अर्थ लावत मातृभाषेतील शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.
Article 350A : भाषक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण
राज्यघटनेतील कलम 350A नुसार, राज्याने भाषक अल्पसंख्याक मुलांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. राजस्थानमध्ये हिंदी ही अधिकृत भाषा असली, तरी राजस्थानी भाषक हा स्वतंत्र भाषिक समूह आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य करत राजस्थानी भाषकांना या कलमाचे संरक्षण लागू होते, असे स्पष्ट केले. याचाच अर्थ असा की, एखादी भाषा आठव्या अनुसूचीत नसली तरी संबंधित भाषकांना घटनात्मक संरक्षण नाकारता येणार नाही.
Article 21A : शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
कलम 21A अंतर्गत प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा अधिकार दिला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराचा अर्थ अधिक व्यापकपणे स्पष्ट केला. ज्या भाषेत मुलाला काही समजतच नाही, त्या भाषेतील शिक्षणाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले. हे निरीक्षण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर थेट भाष्य करणारे आहे. ग्रामीण भागातील किंवा आदिवासी पट्ट्यातील लाखो मुले घरी एक भाषा बोलतात आणि शाळेत त्यांच्यावर दुसरी भाषा लादली जाते. त्यामुळे मुलांची शिकण्याची प्रक्रिया सुरुवातीलाच कमकुवत होते. आजवरच्या अनेक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की, मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या मुलांची संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता अधिक उत्तम असते.
भाषा म्हणजे केवळ संवाद नाही, तर ओळख!
न्यायालयाने Article 19(1)(a) अर्थात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही या प्रश्नाशी जोडले आहे. भाषा ही व्यक्त होण्याचे माध्यम आहे. विचारांना आकार देणारी आणि व्यक्तीची ओळख निर्माण करणारी ती मूलभूत गोष्ट आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण भारतात भाषा ही केवळ संवादाचे साधने नसून सांस्कृतिक ओळखीचा आधार आहे. मराठी, तमिळ, बंगाली, पंजाबी किंवा राजस्थानी प्रत्येक भाषेमध्ये इतिहास, लोकसंस्कृती, साहित्य, स्मृती आणि सामाजिक अनुभव गठीत असतात. मुलाला त्याच्या भाषेपासून तोडून शिक्षण देणे म्हणजे त्याला स्वतःच्या सांस्कृतिक पायापासून दूर नेणे, असा व्यापक अर्थ या निर्णयातून सूचित होतो.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 चाही आधार घेतला. या धोरणात किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्यतो आठवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत देण्याची शिफारस आहे. NEP चा मूलभूत आधार असा आहे की, मूल आपल्या परिचित भाषेत अधिक वेगाने आणि अधिक सखोल पद्धतीने शिकते. त्यामुळे गणित, विज्ञान, भाषा किंवा सामाजिक शास्त्रे यांसारख्या विषयांची पायाभरणी मातृभाषेत झाल्यास विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि बौद्धिक विकास अधिक चांगल्या प्रकारे होतो. भारतासारख्या बहुभाषक देशात ही कल्पना केवळ भावनिक नाही, तर शैक्षणिकदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जाते.
राजस्थान सरकारच्या भूमिकेतील विसंगती
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राजस्थान सरकार शालेय अभ्यासक्रमात गुजराती, पंजाबी आणि सिंधी भाषांचा समावेश करते; पण राजस्थानीला मात्र स्थान देत नाही. यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका Article 14 अंतर्गत मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले. कलम 14 सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देते. कोणत्याही तर्कसंगत आधाराशिवाय एका भाषेला मान्यता देणे आणि दुसऱ्या भाषेला नाकारणे हे घटनाविरोधी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
‘कागदावरील अधिकार’ पुरेसे नाहीत
या निर्णयातील सर्वात ठळक निरीक्षणांपैकी एक म्हणजे न्यायालयाने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर केलेली टीका.
केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेला अधिकार, पण ज्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही, तो प्रत्यक्षात अधिकारच नसतो, असे न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेत भाषिक आणि सांस्कृतिक हक्कांविषयी अनेक तरतुदी आहेत. मात्र प्रत्यक्षात स्थानिक भाषांना शिक्षण, प्रशासन आणि रोजगार क्षेत्रात दुय्यम स्थान दिले जाते. इंग्रजीकडे झुकणारी शिक्षणव्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधींशी जोडलेली भाषिक असमानता यामुळे मातृभाषांचे महत्त्व कमी होत असल्याची चिंता अनेक भाषातज्ज्ञ व्यक्त करतात.
२०१४ च्या कर्नाटक प्रकरणाचा आधार
न्यायालयाने 2014 मधील ‘State of Karnataka vs Associated Management of English Medium Primary and Secondary Schools’ या ऐतिहासिक निकालाचाही आधार घेतला. त्या प्रकरणात कर्नाटक सरकारने प्राथमिक शाळांमध्ये कन्नड माध्यम सक्तीचे करण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा स्पष्ट केले होते की, मुलाला कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यायचे हे ठरवण्याचा अधिकार पालक आणि विद्यार्थ्यांना आहे. म्हणजेच, राज्य एखादी भाषा लादू शकत नाही. पण त्याच वेळी मातृभाषेत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य टाळूही शकत नाही. राजस्थान प्रकरणात न्यायालयाने हेच तत्त्व निवाडा देताना पुढे नेले आहे.
शिक्षणाचा प्रश्न की सांस्कृतिक न्यायाचा?
हा निर्णय प्रत्यक्षात सांस्कृतिक न्यायाचा प्रश्न उभा करतो.
- भारतामध्ये अनेक भाषा बोली म्हणून कमी लेखल्या जातात. त्यांना औपचारिक शिक्षणात स्थान मिळत नाही. परिणामी त्या भाषक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरुवातीपासूनच मानसिक दडपणाचा सामना करावा लागतो.
- शिक्षक हिंदी किंवा इंग्रजीत शिकवतात; पण मुलाची विचार करण्याची भाषा वेगळी असते. त्यामुळे शिक्षणाच्या बाबतीत दुरावा निर्माण होतो. ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण, प्राथमिक स्तरावरील शिकण्यातील अडचणी आणि भाषिक न्यूनगंड यांचा या वास्तवाशी जवळचा संबंध आहे.
महाराष्ट्रासाठी या निर्णयाचे महत्त्व
- महाराष्ट्रातही हा निर्णय दूरगामी ठरू शकतो.
- विदर्भातील गोंडी, नंदुरबारमधील भीली, कोकणातील मालवणी किंवा आदिवासी पट्ट्यातील विविध भाषा बोलणाऱ्या मुलांना अनेकदा मराठी किंवा थेट इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घ्यावे लागते.
शासनाच्या अभ्यासक्रमात स्थानिक भाषांच्या वापराबाबत सातत्यपूर्ण धोरण नसल्याने मुलांच्या शिकण्यावर परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारांवर मातृभाषेवर आधारित शिक्षण धोरणे अधिक गांभीर्याने राबवण्याचा दबाव वाढू शकतो.
भाषिक वैविध्याला आता घटनात्मक चौकट
सर्वोच्च न्यायालयाने REET 2021 भरती प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करण्यास नकार दिला. मात्र राजस्थान सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले की, त्यांनी व्यापक मातृभाषा शिक्षण धोरण तयार करावे, राजस्थानीला स्थानिक भाषा म्हणून मान्यता द्यावी आणि टप्प्याटप्प्याने प्राथमिक शिक्षणात तिचा समावेश करावा.
हा निर्णय केवळ एका स्थानिक भाषेचा विजय नाही. तो भारताच्या भाषिक वैविध्याला आता मिळालेला घटनात्मक अधिकारच आहे.
अस्तित्व, स्मृती आणि स्वाभिमानाची पायाभरणी
भारतीय शिक्षणव्यवस्थेने अनेक वर्षे ‘एक भाषा. एकच एख शिक्षण मॉडेल’ या मानसिकतेत काम केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट संदेश दिला आहे की, मुलांच्या मनाशी, त्यांच्या भाषेशी आणि त्यांच्या सांस्कृतिक जगाशी जोडलेले शिक्षणच खऱ्या अर्थाने समावेशक शिक्षण ठरते. कारण, भाषा ही केवळ शब्दांची रचना नसते; ती माणसाच्या अस्तित्वाची, स्मृतींची आणि स्वाभिमानाची पायाभरणी असते.
