‘वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा नाही’… सर्वोच्च न्यायालय असे का म्हणाले?

याचिका कशासाठी?

‘प्रज्वला’ या हैदराबाद येथील स्वयंसेवी संस्थेने २००४ मध्ये अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायदा (प्रिव्हेन्शन ऑफ इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग अॅक्ट) आणि या अनुषंगाने घटनात्मक तरतुदींनुसार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य सुनावण्या झाल्या. १९९६मध्ये डॉ. सुनिथा कृष्णन आणि ब्रदर जोस वेट्टिकाटिल यांनी ही संस्था लैंगिक अत्याचार व मानवी तस्करीला प्रतिबंध, सुटका, पुनर्वसन, आणि जनजागृती यासाठी स्थापन केली होती. लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या पीडितांचा पुनर्वसन हा मूलभूत हक्क आहे, यासाठी ही संघटना लढत आहे. या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विविध मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणली. या कायद्याअंतर्गत झालेली कारवाई तशी मर्यादित आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने जारी केलेल्या अहवालात २०२३ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. यानुसार अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये २०२३ मध्ये देशात फक्त २ हजार १६६ गुन्हे नोंदले गेले. २०२२ मध्ये १४९७, २०२१ मध्ये १६७८, २०२० मध्ये १२९४ आणि २०१९ मध्ये १६३९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यावरून या कायद्याचा सोयीस्कर वापर केला जात असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. या कायद्यानुसार कारवाई करताना दलाल वा वेश्यागृहचालकांऐवजी पीडितांनाच पोलिसांकडून त्रास दिला जातो. त्यामुळे या कायद्याचा प्रभावी वापर करताना पीडितांचा विचार व्हावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे

या याचिकेत लैंगिक छळ आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या मानवी तस्करीविरोधात संरक्षण आणि पुनर्वसन प्रणालीतील अनेक त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. स्वेच्छेने काम करणाऱ्या महिलांवर सक्तीचे पुनर्वसन लादण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. मानवी तस्करीच्या नावाखाली तपास यंत्रणांनी घातलेला धुडगूस बंद करण्यात यावा, पीडित आणि स्वेच्छेने काम करणाऱ्या महिला यांच्यात फरक करण्यासाठी या कायद्यातील कलम १७ अन्वये प्राथमिक चौकशी अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पीडितेवर जबरदस्ती करण्याऐवजी तिच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य देणे, वेश्याव्यवसाय स्वेच्छेने करणाऱ्या महिलेला इच्छेविरुद्ध संरक्षणात्मक कोठडीत किंवा पुनर्वसन गृहांमध्ये सक्तीने ठेवणे आदी घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सामूहिक छाप्यांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा, अशा छाप्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देण्यावर बंधन, मानवी तस्करी आणि वेश्यागृहांच्या माफियांची ओळख पटण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती आदींची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

निकाल काय?

या याचिकेवर अखेरीस २९ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने अंतिम निकाल दिला. आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आमचे हे निकालपत्र फायदेशीर ठरेल. कुठलेही पुस्तक हाताळण्याची गरज नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, जबरदस्ती आणि फसवणुकीद्वारे या धंद्यात ढकललेल्या पीडितांना त्रास देण्यासाठी तपास यंत्रणांनी मानवी तस्करीविरोधी कायद्यांचा गैरवापर करू नये. फसवणूक आणि जबरदस्तीद्वारे वेश्या व्यवसायात ढकलल्या गेलेल्या महिला, मुलींच्या पुनर्वसन आणि सुटकेसाठी देशभरात ‘पीडित संरक्षण योजने’चे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. अनैतिक मानवी वाहतूक (प्रतिबंध) कायद्यानुसार पीडितांवर कारवाई करण्यापूर्वी, त्यांनी स्वेच्छेने या व्यवसायात प्रवेश केला की त्यांना जबरदस्तीने ढकलले गेले, हे तपासण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केली पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायदा हा प्रामुख्याने महिलांचे लैंगिक शोषण आणि मानवी तस्करीविरोधात वापरला जावा. वेश्या व्यवसायाविरुद्ध हा कायदा वापरला जाऊ शकत नाही. उपजीविकेसाठी वेश्या व्यवसाय करणे हा फौजदारी गुन्हा नाही. स्वेच्छेने या व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना वेश्यागृहांवरील छाप्यादरम्यान जबरदस्तीने ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही किंवा त्यांच्यावर दंड आकारला जाऊ शकत नाही. दलाल, वेश्यागृहांचे मालक आणि तस्करांवर कारवाई करण्यात यावी. अविवाहित महिलेच्या खाजगी निवासस्थानाला आपोआप वेश्यालय म्हणता येणार नाही. छापे किंवा अटकेच्या वेळी माध्यमांनी महिलांची (पीडित किंवा आरोपी) ओळख उघड करू नये किंवा त्यांची छायाचित्रे प्रकाशित करू नयेत, असे आदेशही दिले आहेत. याशिवाय तपासाबद्दल अनेक प्रमाणित कार्यपद्धती आखून देण्यात आली आहे. यानुसार तपास यंत्रणांनी वागावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. सुटका केलेल्या कोणत्याही महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध पुनर्वसन गृहात ठेवता येणार नाही. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या आईच्या मुलाला केवळ ती या व्यवसायात आहे म्हणून तिच्यापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही. सुटका केलेल्या पीडितांची नावे किंवा छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने घातलेल्या मर्यादा

वेश्याव्यवसाय हा गुन्हा नाही वा तो करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी त्याबद्दल तारतम्य बाळगण्याचा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सार्वजनिक सभ्यता आणि सामाजिक नैतिकतेसाठी उघड वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी उघड वेश्याव्यवसायाला (सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या जवळ ग्राहक शोधणे) शिक्षा देणारे कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सामाजिक संस्थांचे मत

अनैतिक व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा वापर करून अनेकदा पीडितांनाच कैदेत ठेवले जायचे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृत पीडित संरक्षण योजना जाहीर केल्यामुळे पीडितांना कायद्यानुसार सन्मानजनक वागणूक, कायदेशीर मदत आणि योग्य पुनर्वसन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मत महिला हक्क व बाल संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अनेकदा महिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संरक्षणगृहात डांबले जाते. कोणत्याही महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध पुनर्वसन केंद्रात पाठवता येणार नाही, असे न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे आता यापुढे तरी तपास यंत्रणांकडून अतिरेक होणार नाही, अशी अपेक्षा या संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

nishant.sarvankar@expressindia.com