Supreme Court on WhatsApp Data Sharing : व्हॉट्सअॅप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटा यांच्या प्लॅटफॉर्म्सच्या डेटा शेअरिंग धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. तुम्ही देशातील घटनात्मक मूल्यांची थट्टा करीत असून, नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि गोपनीयतेशी होणारी छेडछाड कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, अशी तंबीच न्यायालयाने त्यांना दिली. डेटा शेअरिंग आणि गोपनीयतेवरून उपस्थित झालेल्या चिंतेचे निराकरण करता येत नसल्यास आताच देशातून निघून जावे, असा थेट इशाराही न्यायालयाने दिला. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय? सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपला कशामुळे खडसावले? त्याविषयीचा हा आढावा…
नेमके काय आहे प्रकरण?
व्हॉट्सअॅपशी संबंधित हे प्रकरण २०२१ च्या डेटा गोपनीयता धोरणाच्या संबंधित आहे. मेटाचा भाग असल्यामुळे व्हॉट्सअॅप आपल्या वापरकर्त्यांचा डेटा आणि त्यांची माहिती मेटाच्या मालकीच्या इतर कंपन्या जसे की – फेसबुक व इन्स्टाग्राम इत्यादींबरोबर शेअर करू शकते. या डेटाचा वापर वापरकर्त्यांसाठीच्या सेवा सुधारण्यासाठी केला जात असल्याचा दावा मेटाकडून करण्यात आला आहे. यादरम्यान वापरकर्त्यांचा खासगी डेटा व चॅट्स कोणीही पाहू शकत नाही, असा दावाही मध्यंतरी व्हॉट्सअॅपकडून करण्यात आला होता. मार्च २०२१ मध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाने गोपनीयता धोरणाची पहिल्यांदा चौकशी सुरू केली. त्यानंतर व्हॉट्सअॅप आणि त्याची मूळ कंपनी मेटा यांना २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्याविरोधात दोन्ही कंपन्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सरन्यायाधीशांनी मेटाला सुनावले खडेबोल
मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचाही समावेश होता. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी मेटाला चांगलेच खडेबोल सुनावले. आम्ही तुम्हाला वापरकर्त्यांची साधी एक माहितीदेखील शेअर करू देणार नाही. तुम्ही या देशातील नागरिकांच्या अधिकारांशी खेळू शकत नाही. तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर हा संदेश स्पष्टपणे जाऊ द्या. भारतातील नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य असून, कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा दिली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
याचिका फेटाळण्याचा दिला इशारा
वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेसंदर्भात जर तुम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करत असाल तर ठीक; अन्यथा तुमची याचिका आताच फेटाळून लावली जाईल. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी तुम्ही असा खेळ कसा करू शकता, असा संतापही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केला. मेटा आणि व्हॉट्सअॅपच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि अखिल सिबल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. यादरम्यान ही रक्कम पुढील आदेशापर्यंत काढली जाऊ नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. डेटा शेअरिंग धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने सुरुवातीला व्हॉट्सॲपला नागरिकांच्या गोपनीयतेची माहिती शेअर न करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, मुकुल रोहतगी यांनी वापरकर्त्यांनीच शेअरिंगला परवानगी दिल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने मेटाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत काय म्हणाले?
अंतिम निर्णय होईपर्यंत डेटा शेअर केला जाणार नाही, अशी हमी कंपन्यांनी न दिल्यास न्यायालय स्वत:हून तसा आदेश जारी करेल, असा इशाराही खंडपीठाने यावेळी दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत सांगितले की, कंपनीने मक्तेदारी निर्माण केल्यामुळे आज नागरिकांना व्हॉट्सॲपवर अवलंबून राहावे लागत आहे. व्हॉट्सअॅपला मेटाने विकत घेतले आहे. उद्या ते दुसऱ्या कुणालाही कंपनी विकतील आणि नागरिकांचा डेटाही हस्तांतरित करतील, अशी चिंता सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. त्यावर मेटा-व्हॉट्सॲपची बाजू मांडणारे वकील अखिल सिब्बल यांनी दावा केला की- डेटा शेअरिंग वापरकर्त्यांच्या संमतीने होते आणि त्यांना माहिती नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यांच्या या उत्तरावर सरन्यायाधीशांनी माहिती नाकारण्याचा पर्याय म्हणजे काय? तुम्ही देशातूनच बाहेर पडा आणि तुमच्या सुविधा इथून बंद करा, असा संताप व्यक्त केला.
हेही वाचा : बलुच बंडखोरांकडे अमेरिकन शस्त्रसाठा? पाकिस्तानला कोण करतंय लक्ष्य? संरक्षण मंत्र्याचा दावा काय?
व्हॉट्सअॅप खरंच भारताबाहेर पडू शकते का?
नागरिकांच्या गोपनीयतेशी उपस्थित झालेल्या चिंतेचे निराकरण करता येत नसल्यास आताच देशातून निघून जावे, असा थेट इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरीही व्हॉट्सअॅपला एका झटक्यात भारतातून बाहेर पडणे कठीण आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे- देशभरात व्हॉट्सअॅपचे सुमारे ८५ कोटी वापरकर्ते आहेत. देशातील १.५ कोटींहून अधिक लहान-मोठे व्यावसायिक आपल्या ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉट्सअॅपचा वापर करतात. आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या अखेरीस व्हॉट्सअॅपची भारतातील कमाई २७ हजार कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. याआधी २०२५ मध्ये व्हॉट्सअॅपची देशातील कमाई सुमारे २३ हजार कोटी रुपये इतकी होती. यादरम्यान नागरिकांच्या गोपनीयतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप आणि त्याची पालक कंपनी मेटाला एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीत न्यायालय कंपन्यांना त्यांचे गोपीनीयता धोरण सुधारण्याचा आदेश देण्याची शक्यता आहे.
