Explore legal admissibility of dying declaration on mobile in Surajpur murder case under Indian laws: गळा चिरलेल्या अत्यंत गंभीर आणि रक्तबंबाळ अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देताना एका २० वर्षांच्या तरुणीने मोबाईलवर आरोपीचे नाव टाइप करून छत्तीसगढ पोलिसांना महत्त्वाचा पुरावा दिला. या धक्कादायक घटनेनंतर आता कायदेशीर वर्तुळात एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे ती म्हणजे मृत्यूपूर्वी मोबाईलवर टाइप केलेली माहिती न्यायालयात ‘डायिंग डिक्लेरेशन’ (Dying Declaration) म्हणून सिद्ध होऊ शकते का?
नेमके काय घडले?
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, राधिका राजवाडे (२०) ही छत्तीसगडमधील सूरजपूर शहरात घरकाम करून उदरनिर्वाह करत होती. तिचे रितेश राजवाडे (२३) याच्याशी सुमारे सहा वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. रविवारी संध्याकाळी रितेशने राधिकाला सूरजपूर येथील नेहरू पार्कमध्ये बोलावले तेव्हा पार्क तुलनेने निर्जनच होते. तिथे दोघांमध्ये वाद झाला आणि रितेशने धारदार शस्त्राने तिचा गळा चिरला. गळाच चिरला गेल्याने व गंभीर जखमी झाल्यामुळे राधिकाला बोलता येत नव्हते. तरीही ती रक्तबंबाळ अवस्थेत पार्कबाहेर धावत आली आणि मदतीसाठी प्रयत्न करू लागली. काही नागरिकांनी तिला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.
पोलिसांना आरोपीचे नाव कसे समजले?
रुग्णालयात पोलीस पोहोचल्यानंतर राधिका बोलू शकत नसल्याने तिने हातवारे करून मोबाईल फोन मागितला. पोलिसांनी फोन दिल्यानंतर तिने काही तपशील टाइप केले. त्या मजकुरातून आरोपीची ओळख पटल्याचा दावा पोलिसांतर्फे करण्यात आला आहे. त्यानंतर राधिकाला अधिक उपचारांसाठी अंबिकापूर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात हलवण्यात आले; मात्र त्याच रात्री तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी पुढील तपासात सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR), मोबाईल चॅट्स आणि लोकेशन डेटा यांच्या आधारे घटनाक्रम जोडला आणि रितेशला अटक करण्यात आली.
हत्येचा कथित हेतू काय?
सूरजपूर पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, रितेशला राधिकाच्या वर्तनाबद्दल संशय होता. ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने दुसऱ्या व्यक्तीशी तिचे संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करून त्याने रागाच्या भरात हा हल्ला केल्याचे तपासात समोर आले. तथापि, अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल, कारण पोलिसांचा दावा आणि न्यायालयातील सिद्धता या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात.
‘डायिंग डिक्लेरेशन’ किंवा मृत्यूपूर्व जबानी म्हणजे काय?
भारतीय कायद्यात मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असताना दिलेल्या मृत व्यक्तीच्या विधानाला विशेष महत्त्व दिले जाते. पूर्वी भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२ च्या कलम ३२ अंतर्गत मृत्यूपूर्व जबानीचा समावेश करण्यात आला होता. आता लागू असलेल्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam), २०२३ च्या कलम २६ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या मृत्यूचे कारण किंवा मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थिती वा व्यक्तीबाबत केलेले विधान न्यायालयात ग्राह्य धरले जाऊ शकते. मृत्यू समीप असल्याची जाणीव असलेल्या व्यक्तीकडून खोटे बोलण्याची शक्यता सर्वात कमी असते, असे तत्त्व यामागे ग्राह्य धरले जाते.
‘नॉन-व्हर्बल डायिंग डिक्लेरेशन’
कायद्याच्या दृष्टीने फक्त तोंडी शब्दच नव्हे, तर खुणा, हातवारे, लिखाण किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्यक्त केलेले संकेतही या कायद्यांतर्गत महत्त्वाचे ठरू शकतात. पीडितेला गळ्याच्या गंभीर जखमेमुळे बोलता येत नसेल आणि तिने स्वतः मोबाईलवर आरोपीचे नाव किंवा तपशील टाइप केलेला असेल, तर ते ‘नॉन-व्हर्बल डायिंग डिक्लेरेशन’ म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते.
भारतीय न्यायालयांनी यापूर्वीही खालील प्रकार मृत्यूपूर्व जबानी म्हणून स्वीकारले आहेत
- कागदावर लिहिलेली नावे,
- डोळ्यांच्या किंवा हाताच्या खुणांनी दिलेली उत्तरे,
- मान हलवून दिलेली संमती,
- डॉक्टर किंवा दंडाधिकाऱ्यासमोर केलेले संकेत.
त्यामुळे मोबाईलवर टाइप केलेला मजकूर हा तत्त्वतः ग्राह्य ठरण्याची शक्यता आहे.
न्यायालय कोणत्या गोष्टी तपासणार?
केवळ फोनवर नाव टाइप झाले एवढ्याने पुरावा आपोआप सिद्ध होत नाही. न्यायालय खालील बाबी काटेकोरपणे तपासेल:
१. मजकूर प्रत्यक्ष पीडितेनेच टाइप केला का?
फोन तिच्या हातात होता का?
त्या वेळी ती शुद्धीत होती का?
उपस्थित पोलिस, डॉक्टर किंवा इतर साक्षीदार काय सांगतात?
२. ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम होती का?
अशा प्रसंगी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे ठरते. जखमी व्यक्ती शुद्धीत असल्याचे वैद्यकीय मत असल्यास पुराव्याची विश्वासार्हता वाढते.
३. टाइप केलेला मजकूर नेमका काय होता?
पूर्ण नाव
टोपणनाव
फोन नंबर
“रितेशने मारले” असा स्पष्ट उल्लेख
या तपशीलांवर पुराव्याचे वजन अवलंबून असेल.
इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची प्रक्रिया
मोबाईलमधील मजकूर हा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ मधील कलम ६३ नुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या कलम 65B प्रमाणेच इलेक्ट्रॉनिक नोंदीची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. पोलिसांसाठी मोबाईलचा ताबा आणि चेन ऑफ कस्टडी आवश्यक असते. डेटा कॉपी करताना त्याची फोरेन्सिक त्याची प्रत तयार करावी लागते. या पुराव्यामध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नाही हे पोलिसांना न्यायालयात सिद्ध करावे लागते.
सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळा काय तपासेल?
मजकूर तयार झाल्याची अचूक वेळ (timestamp), तो डिलीट करून पुन्हा तयार करण्यात आला का,
कीबोर्ड इनपुटचा क्रम, फोन लॉक/ अनलॉक स्थिती, त्या वेळी फोन नेमके कोण वापरत होतं यासंबंधी तांत्रिक माहिती, सीसीटीव्ही आणि कॉल रेकॉर्डशी वेळ जुळते आहे का या बाबींची पडताळणी फोरेन्सिक तज्ज्ञांतर्फे केली जाईल. हे सर्व घटक घटनाक्रमाशी सुसंगत आढळले, तर पुरावा न्यायालयात अधिक मजबूत मानला जाऊ शकतो.
केवळ डायिंग डिक्लेरेशनवर शिक्षा होऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये आजवर स्पष्ट केले आहे की, विश्वसनीय आणि स्वेच्छेने दिलेले डायिंग डिक्लेरेशन हा एवढाच आधार दोषसिद्धीसाठी पुरेसा नाही. गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी इतर परिस्थितीजन्य पुरावेही आवश्यक असतात, त्यात वैद्यकीय अहवाल, शस्त्र, रक्ताचे नमुने, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल चॅट्स, प्रत्यक्षदर्शीची साक्ष, आरोपीचे वर्तन किंवा कथित कबुलीजबाब यांचा समावेश असतो. म्हणूनच या प्रकरणातही टाइप केलेला संदेश हा महत्त्वाचा दुवा असू शकतो; पण तो संपूर्ण खटल्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही.
या प्रकरणातून समोर आलेले महत्त्वाचे प्रश्न
ही केवळ गुन्हेगारी घटना नाही; तर ती डिजिटल युगातील पुराव्यांच्या बदलत्या स्वरूपाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. भविष्यात व्हॉट्सअॅप संदेश, एसएमएस, नोट्स अॅप, व्हॉइस रेकॉर्डिंग, व्हिडिओ, किंवा अगदी काही सेकंदांत टाइप केलेले नाव या साऱ्यांचा वापर डिजिटल पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो. या आणि अशा डिजिटल अभिव्यक्ती कायद्याच्या चौकटीत हाताळाव्या लागतील आणि त्यांनादेखील पारंपरिक लिखित किंवा तोंडी विधानांइतकेच महत्त्व असेल. फक्त ते सिद्ध करण्याचे मार्ग डिजिटल आणि तांत्रिक (टेक्निकल) असतील.
सूरजपूरमधील राधिका राजवाडे प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मृत्यूपूर्वी मोबाईलवर टाइप केलेली आरोपीची माहिती. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ मधील तरतुदींनुसार अशी माहिती डायिंग डिक्लेरेशन म्हणून ग्राह्य धरली जाण्याची कायदेशीर शक्यता नक्कीच आहे. मात्र अंतिम निर्णय न्यायालय घेईल त्यावेळेस या प्रकरणात हत्या झालेल्या व्यक्तीने प्रत्यक्षात आरोपीचे नाव स्वतः टाइप केल्याबद्दलची सत्यता, ते करताना नंतर मृत झालेली व्यक्तीला शुद्ध होती का आणि किती, त्याचप्रमाणे इतर परिस्थितीजन्य पुराव्यांशी असलेला ताळमेळ या बाबी निर्विवादपणे सिद्ध करता आल्या तरच राधिकाने मृत्यूशी झुंज देत टाइप केलेले ते काही शब्द न्यायालयात अत्यंत प्रभावी पुरावा ठरू शकतात आणि कदाचित तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी तोच निर्णायक दुवा देखील ठरू शकतो.
संदर्भ
- Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 – Section 26 (Statements relating to cause of death)
- Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 – Section 63 (Admissibility of electronic records)
- Supreme Court of India judgments on dying declaration (important judgements)
- Times of India – Surajpur murder case reports (July 2026)
- छत्तीसगड पोलिसांनी प्राथमिक तपासात प्रसारमाध्यमांना दिलेली माहिती आणि माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या.
