Surgical Strike 10 years Analysis: २८-२९ सप्टेंबर २०१६ ची रात्र भारताच्या लष्करी इतिहासातील आणि दहशतवादविरोधी लढाईमधील धोरणात्मक बदलाचा अत्यंत निर्णायक टप्पा ठरली. उरी येथील लष्करी तळावरील भ्याड हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराच्या विशेष दलांनी नियंत्रण रेषा (LoC) ओलांडून दहशतवाद्यांची ठाणी (लॉन्च पॅड्स) उद्ध्वस्त केली. या ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइकला १० वर्षे पूर्ण होत असताना, केवळ किती दहशतवादी मारले गेले हा प्रश्न उरलेला नाही; तर या एका दशकात दहशतवादाचा भूगोल कसा बदलला आणि त्याचा सामना करण्याची भारतीय सुरक्षायंत्रणांची पद्धत किती आधुनिक झाली, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखणारी कारवाई
दहा वर्षांपूर्वी नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईचे नाव देशाच्या राजकीय आणि लष्करी शब्दकोशात कायमचे नोंदले गेले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’. २८-२९ सप्टेंबर २०१६च्या रात्री भारतीय लष्कराच्या विशेष दलांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून दहशतवाद्यांच्या छुप्या ठिकाणांवर कारवाई केली. ही कारवाई १८ सप्टेंबरला उरी येथील लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्यात १९ भारतीय जवानांच्या मृत्यूनंतर करण्यात आली. लष्कराने या कारवाईचे वर्णन करताना दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीला प्रतिबंध करण्यासाठी केलेली (pre-emptive action) कारवाई असे म्हटले होते. पण या घटनेचा खरा अर्थ समजून घ्यायचा तर, ‘त्या’ रात्रीपलीकडे पाहावे लागेल.
उरीपासून सुरू झालेली दहा दिवसांची कहाणी
१८ सप्टेंबर २०१६ला उरी येथे लष्करी तळावर सशस्त्र दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. सुरुवातीच्या अधिकृत माहितीनुसार त्यात चार दहशतवादी ठार झाले आणि १७ जवान शहीद झाले होते; त्यानंतर मृत जवानांची संख्या १९ झाली. हल्लेखोरांकडून AK-47 रायफल, UBGL, ग्रेनेड, GPS, नकाशे आणि पाकिस्तानी लष्कराची बोधचिन्हे असलेले साहित्य मिळाल्याचे लष्कराने सांगितले. हल्ल्यानंतर काही दिवसांत भारताने नियंत्रण रेषेपलीकडे दहशतवाद्यांच्या ठाण्यांवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला.
प्रथमच एलओसी पलीकडे हल्ला
२९ सप्टेंबरला तत्कालीन DGMO लेफ्टनंट जनरल रणबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत कारवाईची अधिकृत माहिती दिली. त्यानुसार, नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरीसाठी दहशतवादी गट त्यांच्या ठाण्यांवर जमल्याची नेमकी आणि विश्वसनीय गुप्तवार्ता मिळाली होती. त्यामुळे देशाच्या संरक्षणार्थ त्यांना कारवाईपूर्वीच रोखण्यासाठी भारतीय लष्कराने त्या दहशतवादी ठाण्यांवर सर्जिकल स्ट्राइक केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताने त्या दिवशी प्रथमच अशाप्रकारे एलओसी पलीकडे घुसून केलेल्या कारवाईचे वर्णन अधिकृतरित्या सर्जिकल स्ट्राइक (surgical strikes) असे केले. भारतीय लष्कराने यापूर्वीही नियंत्रण रेषेपलीकडे कारवाया केल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र २०१६मध्ये त्याची अधिकृत घोषणा झाली आणि त्यामुळे लष्करी कारवाईपेक्षा तिचे रणनितिक महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले.
दहशतवाद्यांची घुसखोरीसाठीची सात ठाणी (launch pads) उद्ध्वस्त
या घटनेबाबत सर्वाधिक उद्धृत होणाऱ्या आकडेवारीत सात launch pads आणि ३५ ते ५० दहशतवाद्यांचा उल्लेख केला जातो. तत्कालीन संरक्षण सूत्रांनी दहशतवाद्यांची सात launch pads लक्ष्य केल्याचे आणि ४०-४५ दहशतवादी मारले गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण DGMO च्या अधिकृत निवेदनात मृतांची संख्या दिलेली नव्हती. त्यात केवळ ‘significant casualties’ असा शब्दप्रयोग होता. हे बारकावे महत्त्वाचे आहेत. कारण दहा वर्षांनंतरही सर्जिकल स्ट्राइकवरील चर्चेत अधिकृतपणे काय सांगितले गेले आणि नंतरच्या वृत्तांत काय आले, यामधील फरक अनेकदा पुसला जातो.
त्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर काय बदलले?
२०१६ची कारवाई एका वेगळ्या धोरणात्मक संदर्भात झाली होती. त्यानंतर २०१९मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोट हवाई हल्ला करण्यात आला. आणि २०२५मध्ये पहलगाम हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील नऊ ठिकाणांना लक्ष्य केल्याचे भारत सरकारने अधिकृतरित्या जाहीर केले. म्हणजे २०१६पासून भारताच्या प्रतिसादाची क्षमता जमिनीवरील विशेष दलांच्या कारवाईपासून हवाई, क्षेपणास्त्र, ड्रोन, surveillance आणि multi-domain operationsपर्यंत विस्तारत गेली.
नॉर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुड्डा यांच्या मते, २०१६नंतरच्या काळात सैन्याच्या साधनसामु्ग्रीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरी सर्वात मोठा बदल टेहळणी आणि गुप्तवार्ता संकलनामध्ये झाला आहे. भारताने केलेल्या या कारवायांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सर्व नियंत्रित कारवाया होत्या. फक्त आणि फक्त दहशतवादीच त्याचे लक्ष्य होते आणि नागरी वस्त्यांवर हल्ला करणे भारताने जाणीवपूर्वक टाळले.
दहशतवादाचा भूगोलही बदलला
दहा वर्षांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यातील शहर आणि निमशहरी भागात दहशतवादी कारवाया नेहमी होत असत. स्थानिक पातळीवर दहशतवाद्यांची भरती केली जायची, लष्करी जवानांवर दगडफेक हे तर तसे नेहमीचेच होते. आज मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळते. ACLEDच्या स्वतंत्र कॉन्फ्लिक्टमॉनिटरींग डेटानुसार, २०२५मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील ६० टक्क्यांहून अधिक दहशतवादी हिंसा जम्मू विभागात घडल्या; २०१८मध्ये हा वाटा केवळ सुमारे ५ टक्के होता. विशेषतः पीर पंजाल आणि चिनाब खोऱ्याच्या जंगल आणि डोंगराळ भागात कारवाया केंद्रित झाल्या आहेत. ही बदललेली भौगोलिक रचना अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण काश्मीर खोऱ्यातील दाट लोकवस्तीच्या तुलनेत जम्मूच्या अनेक भागांत जंगल, उंचसखल भूभाग, गुहा, दऱ्या आणि लांब पल्ल्याचे दुर्गम मार्ग आहेत. त्यामुळे काही छोट्या दहशतवादी गटांना दीर्घकाळ तिथे लपून राहण्याची संधी मिळते.
२०१६ : मोठा वेढा; २०२६ : गुप्तवार्ता आणि नेमकी कारवाई
दहा वर्षांपूर्वी संशयित परिसराला मोठ्या संख्येने जवानांनी वेढा घालून शोध मोहीम हाती घेतली जायचीय. आता गुप्तवार्ता नेमकी असते. मानवरहीत विमान (UAV), उपग्रहावरून घेतलेली छायाचित्रे, संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि थेट लक्ष्य असलेले ऑपरेशन अशा पद्धतीने कारवाई केली जाते. अर्थात मानवी गुप्तचर माहितीचे महत्त्व कमी झालेले नाही. उलट डोंगराळ जम्मूमध्ये स्थानिक माहिती, मानवी नेटवर्क आणि जमिनीवरील माहिती आजही अत्यावश्यक असल्याचे सुरक्षा अधिकारी सांगतात. आता त्यास UAV आणि उपग्रहाद्वारे मिळवलेल्या माहितीची जोड मिळाली आहे. एखाद्या दहशतवादी गटाचा माग काढण्यासाठी फक्त जंगलात हजारो जवान पाठवण्याऐवजी त्यांचे ठिकाण, त्यांचा मार्ग आणि एकूणच पॅटर्न समजून घेण्याचा प्रयत्न तंत्रज्ञानाद्वारे केला जातो.
ड्रोनमुळे युद्धभूमी बदलली
२०१६मध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान होते; पण आजच्या एवढे ते प्रगत नव्हते. आता टेहळणी ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग, उपग्रहाद्वारे केलेले चित्रण आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणा यांचे महत्त्व वाढले आहे. २०२५च्या पहलगाम हल्ल्यानंतर आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये टेहळणी आणि ड्रोनविरोधी क्षमतेत वाढ करण्यात आली आहे. संवेदनशील भागांत तात्पुरते ऑपरेशन बेसही उभारण्यात आले आहेत. यामुळे युद्धभूमीवर एक मूलभूत बदल झाला आहे. पूर्वी जवान डोंगरावर शोध घेत, आता डोंगरावर जवान जाण्यापूर्वी डोंगराचा डेटा पाहिला जातो. अर्थात तंत्रज्ञान प्रगत होत असते आणि माणूसही शिकत असतो. त्यामुळे २०२५मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील काही जंगलातील कारवायांमध्ये दहशतवाद्यांनी घनदाट झाडीचा वापर करून ड्रोनच्या टप्प्यातील त्यांचा वावर टाळल्याचे निरिक्षण ACLEDने नोंदवले आहे.
२०१६च्या त्या रात्रीपासून आजपर्यंतचा सर्वात मोठा धडा
- सर्जिकल स्ट्राइकचा दहा वर्षांचा प्रवास केवळ एका कारवाईची कथा नाही. तर ती दहशतवादविरोधी बदललेल्या धोरणाची कथा आहे.
- २०१६मध्ये संदेश होता, सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांच्या ठाण्यांवरही कारवाई होऊ शकते.
- २०१९मध्ये बालाकोटने हवाई शक्तीचा वेगळा आयाम दाखवला.
- २०२५च्या ऑपरेशन सिंदूरने नेमके गुप्तवार्ता संकलन, हवाई शक्ती, क्षेपणास्रे, टेहळणी आणि हल्ल्याचा नेमकेपणा आदी बाबी अचूकपण दाखवून दिल्या.
असे असले तरी २०२६मध्ये आव्हान पुन्हा जमिनीवरचेच आहे, ते म्हणजे जम्मूच्या जंगलात, डोंगरांमध्ये आणि सीमावर्ती भागांत लपून कारवाई करणारे दहशतवादी गट शोधणे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही अण्वस्त्रधारी देश आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सीमेपलीकडची युद्धसदृश्य परिस्थिती हाताळताना त्याचे पर्यावसान युद्धात होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे मत लेफ्टनंट जनरल हुड्डा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना व्यक्त केले.
संदर्भ सूची
- Press Information Bureau, Ministry of Defence, Government of India, Press Statement by DGMO, 29 September 2016.२०१६च्या surgical strikesचे अधिकृत निवेदन, intelligence input आणि launch padsवरील कारवाईची माहिती.
- Press Information Bureau, Ministry of Defence; Statement by DGMO to Media, 18 September 2016. उरी हल्ल्याची प्राथमिक अधिकृत माहिती.
- Press Information Bureau, Ministry of Defence; Statement by DGMO to Media, 19 September 2016. उरी हल्ल्यानंतरच्या तपासाची आणि घुसखोरीच्या प्रयत्नांची माहिती.
- Ministry of Home Affairs, Government of India, Terrorist Attacks, 12 December 2018. जम्मू-काश्मीरमधील २०१४-१८ दहशतवादी घटनांची अधिकृत वर्षनिहाय आकडेवारी.
- Ministry of Home Affairs, Government of India: Terrorist Activities, 23 March 2021. २०१४-२०२०मधील J&K हिंसाचाराची अधिकृत आकडेवारी.
- ACLED: Armed Conflict Location & Event Data, In Jammu and Kashmir, new risks for security forces and civilians threaten regional peace.
- The Indian Express: 10 years after surgical strikes, more eyes on ground and sky, focus on Jammu, 29 September 2026.
- Government of India / PIB: Surgical Strikes and Balakot Air Strikes; Operation SINDOOR. २०१६, २०१९ आणि २०२५मधील भारताच्या cross-border counter-terror responsesबाबत अधिकृत सरकारी माहिती.
