‘टायगर कॉरिडॉर’ला छेद देत सुरजागड खाण प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या पायघड्या; नेमके घडले काय?

‘लॉयड्स’ने ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालया’ला सादर केलेल्या प्रकल्पाच्या नकाशानुसार, ही जमीन १९६, १९७, २७३, २७४, २७५, २७६, २९८, ३०० आणि ३०१ या वन कक्षांच्या (Forest Compartments) अंतर्गत येते. यापैकी ३०० क्रमांक वगळता इतर सर्व कक्ष हे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) मंजूर केलेल्या ‘ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात’ (TCP) ताडोबा-इंद्रावती टायगर कॉरिडॉरचा भाग म्हणून अधिकृतपणे नमूद केलेले आहेत.

इतकेच नाही तर मार्च २०२४ मध्ये जेव्हा लॉयड्स कंपनीने वन्यजीव मंजुरीसाठी अर्ज सादर केला, तेव्हा कंपनीने स्वतःच अर्जातील ‘आवश्यक क्षेत्राची श्रेणी’ (Category of Area Required) या रकान्याखाली प्रकल्पाची जागा “टायगर कॉरिडॉर” असल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले होते. 

गडचिरोलीमधील सुरजागडचा लोहखनिज खजिना!

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटाप्पली तालुक्यातील सुरजागडचा लोहखनिज उत्खनन प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा औद्योगिक प्रकल्प आहे. मुख्य खाण प्रकल्प सूरजागड टेकडीवर आहे. ‘लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड’ या कंपनीकडे या खाणीचे कंत्राट आहे. वाढत्या मागणीमुळे या खाणीची उत्खनन क्षमता वर्षाला १० दशलक्ष टनावरून २६ दशलक्ष टनापर्यंत वाढवली जात आहे. उत्खननासोबतच हेडरी येथे आयर्न ओर ग्राइंडिंग युनिट आणि कोनसरी येथे स्टील निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. 

शासनाने पळवाट कशी शोधली? (NTCA ची भूमिका आणि अधिकाऱ्यांचा वाद)

सगळे पुरावे स्पष्ट असतानाही या प्रकल्पाला सूट मिळण्यामागे प्रशासकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ झाली. जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली की, २०१४ मध्ये निश्चित केलेले ३२ मार्ग (Least cost pathways) आणि मान्यताप्राप्त व्याघ्र संवर्धन योजनांमध्ये (TCP) असलेल्या मार्गांनाच अधिकृत ‘टायगर कॉरिडॉर’ मानले जावे. याच तांत्रिक मुद्द्याचा फायदा राज्य शासनाने घेतला. मुळात या कॉरिडॉरचे महत्त्व काय आहे हे NTCA चे सदस्य सचिव संजय कुमार यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते. ते म्हणतात, 

“व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनप्रमाणेच, मान्यताप्राप्त व्याघ्र संवर्धन आराखड्यात (TCP) निश्चित केलेले कॉरिडॉर हे पर्यावरणाशी सुसंगत अशा भूमी उपयोगासाठी राखीव असतात, ज्यामध्ये साधारणपणे खाणकाम आणि उद्योगांसारख्या बाबींना वगळले जाते.”

मात्र, हे माहीत असूनही महाराष्ट्र वन विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याने ९ मार्च २०२६ रोजी केंद्राला पत्र लिहून केवळ ३२ वन मार्गांनाच कायदेशीर कॉरिडॉर मानावे, असा दावा करत या प्रकल्पाला सूट देण्याची मागणी केली. या पत्रात त्यांनी कॉरिडॉरच्या व्याख्येत पळवाट शोधताना स्पष्टपणे नमूद केले होते की, 

“केवळ ३२ निश्चित केलेल्या वन मार्गांनाच अधिकृत कायदेशीर कॉरिडॉर मानले जावे. मान्यताप्राप्त व्याघ्र संवर्धन योजनांमध्ये (TCP) असलेल्या कॉरिडॉरचा यात समावेश केल्यास गोंधळ (ambiguity) निर्माण होऊ शकतो.”

नोडल अधिकाऱ्याच्या या संशयास्पद भूमिकेवर राज्याचे मुख्य वन्यजीव रक्षक (Chief Wildlife Warden) एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी कडाडून आक्षेप घेतला आणि ही कृती “कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य” असल्याचे लेखी कळवले. कायदेशीर प्रक्रियेची आठवण करून देताना त्यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या इशाऱ्यात म्हटले होते, 

“राज्य सरकारने योग्य स्पष्टीकरण जारी करावे की व्याघ्र भ्रमणमार्गांच्या छाननीमध्ये TCP मध्ये नमूद असलेल्या मार्गांचा आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित अतिरिक्त मार्गांचाही समावेश असावा… जेणेकरून वनजमीन वळवण्याच्या प्रस्तावांची कायदेशीरदृष्ट्या योग्य छाननी सुनिश्चित करता येईल.”

पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा विरोध फार काळ टिकला नाही. २१ मे २०२६ रोजी एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता स्वतःचे हे आक्षेपाचे पत्र रहस्यमयरित्या मागे घेतले! या सर्व घडामोडींनंतर, प्रकल्प व्याघ्र भ्रमणमार्गात येत नसल्याचे सांगून शेवटी सूट कशी दिली गेली, असे विचारले असता एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिलेले उत्तर प्रशासकीय पातळीवरील सोयीस्कर दुर्लक्षावर प्रकाश टाकते. ते म्हणाले, 

“ती माहिती वनसंरक्षक (Conservator of Forests) दर्जाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली होती. आता ती माहिती चुकीची आहे की नाही हे मला तपासावे लागेल.”

प्रकल्पाचा संपूर्ण घटनाक्रम:

वन मंजुरी २०२३:

वन संवर्धन अधिनियम १९८० नुसार देशातील कोणत्याही वन जमिनीचा वापर इतर कोणत्याही कारणांसाठी करायचा असेल तर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. 

सर्व वन मंजुरी प्रस्ताव परिवेश (PARIVESH) या केंद्र सरकारच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल करणे अनिवार्य आहे. तिथे नोंदवलेली सर्व कागदपत्रे उदारणार्थ, विहित नमुन्यातील दोन भागांमध्ये भरलेला अर्ज, प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (DPR) आणि खाणकामाचा आरामा (Mining Plan), प्रकल्पाच्या जागेचे अचूक नकाशे आणि सीमांकन (Geospatial maps) इ. देणे अनिवार्य असते. 

हा प्रस्ताव पुढे जिल्हा वन अधिकारी (DFO) यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे आणि तिथून केंद्रसरकारच्या समितीकडे (Expert Appraisal Committee) मंजुरीसाठी जातो. सर्व तपशील तपासून आणि सर्व अटींची पुनर्पडताळणी करून मगच अर्जाला मंजुरी दिली जाते. 

१३ डिसेंबर २०२३ मध्ये एतापल्ली तालुक्यातील हेडरी, बांडे आणि परसलगोंदी या गावांच्या कार्यक्षेत्रातील ९३७.०७७ हेक्टर वनजमीन वैज्ञानिक उत्खनन आणि लोहखनिज (लो-ग्रेड आयर्न ओर) काढणे असे या प्रकल्पाचे स्वरूप मांडण्यात आले.

वन जमीन मोकळी करण्यासाठी अर्ज २०२४:

२० मार्च २०२४ मध्ये ‘लॉयड्स’ने ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालया’कडे मंजुरी देण्यात आलेल्या जागेमध्ये लॉयड्सने नोंदवलेले प्रकल्प स्थळ ‘व्याघ्र भ्रमणमार्ग’ म्हणून ओळखले होते, कारण हा परिसर ताडोबा-अंधारी आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. या प्रस्तावात वनजमिनीचे हस्तांतरण करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

पर्यावरण रिक्त करण्यासाठी अर्ज २०२४:

२८ एप्रिल २०२४ लोहखनिजचे काम सुरू करण्यासाठी तिथली वृक्षादित जागा रिक्त करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. हा अर्ज मंजूर केला आणि खाण परिसरातील ९०० हेक्टर जंगलावरील तब्बल एक लाख झाडे तोडण्याला वन्यजीव संरक्षणाच्या अटीसह परवानगी देण्यात आली आहे. 

तत्त्वतः मंजुरी अर्ज २०२४:

तत्त्वतः मंजुरी अर्ज (FOREST [CONSERVATION] RULES २००३) हा प्राथमिक करार आहे. याचा अर्थ असा की, मूळ कल्पना किंवा अर्जदाराची मूलभूत पात्रता मंजूर झाली आहे, परंतु अंतिम, औपचारिक मंजुरी विशिष्ट अटींची पूर्तता करणे, पुढील कागदपत्रे सादर करणे किंवा कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासण्या पार पाडण्यावर अवलंबून असते. 

तत्त्वतः मंजुरी (टप्पा-१) म्हणजे ती वनजमीन गैर-वन वापरासाठी वळवण्यासाठी सरकारची दिलेली प्राथमिक संमती होय. 

पर्यावरणीय मंजुरी २०२५:

२० सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतातील उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी एक अनिवार्य नियामक मान्यता आहे, जेणेकरून ते परिसंस्थेला हानी पोहोचवणार नाहीत याची खात्री करता येईल. ही मंजुरी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८० अंतर्गत ईआयए अधिसूचना २००६ द्वारे नियंत्रित केली जाते. 

सुधारित पर्यावरण मंजुरीसाठी अर्ज: 

६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कंपनीने पुन्हा सुधारित पर्यावरण मंजुरीसाठी (Amended EC) अर्ज केला. 

अंतिम वन मंजुरी:

१५ एप्रिल २०२६ राजी तत्त्वतः मंजुरी (टप्पा-२) मान्य करण्यात आली. यामध्ये प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करणे आर्थिक तरतूद निश्चित करणे आणि तांत्रिक बाबींची पडताळणी केल्यानंतर अंतिम मंजुरी दिली जाते. 

सुधारित पर्यावरणीय मंजुरी मंजूर: 

१२ मे २०२६ रोजी सुधारित पर्यावरणीय मंजुरी (Amended EC) मंजूर करण्यात आली. 

सर्वात वादग्रस्त निर्णय २०२६:

१३ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने (मुख्य वन्यजीव रक्षकांच्या संमतीने) हा प्रकल्प कोणत्याही टायगर कॉरिडॉरमध्ये किंवा व्याघ्र प्रकल्पाजवळ येत नसल्याचा चुकीचा दावा केला. या आधारे प्रकल्पाला वन्यजीव मंजुरी मिळवण्यापासून पूर्णपणे सूट दिली गेली आणि वनजमीन हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. 

या संपूर्ण घटनाक्रमावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. 

सगळे पुरावे स्पष्ट समोर असताना केंद्राने या प्रकल्पाला मंजुरी का दिली? 

शासनाचा हेतू केवळ प्रकल्पपूर्ती साध्य करणे आहे का? 

याला निव्वळ केंद्र पातळीवर झालेला बालिश गैरसमज म्हणायचा की ठरवून केलेली दिशाभूल?  

हे प्रश्न आता वन्यजीवप्रेमी आणि अभ्यासक विचारत आहेत.