सुरजित भल्ला हे भारतातील निष्पक्षपाती आर्थिक विचारवंतांपैकी एक आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील त्यांच्या लेखांकडे केवळ ‘पायाभूत सुविधांवरील खर्च’ आणि ‘वाढत्या क्षेत्रांची माहिती देणारे लेख’ म्हणून दुर्लक्षित करण्याजोगे मुळीच नाहीत. सरकारी पातळीवर सहसा अशीच प्रतिक्रिया दिली जाणं स्वाभाविक आहे. तिथे थेट आणि कठीण प्रश्न विचारतात. अशा कठीण प्रश्नांना ठोस उत्तरे मिळायलाच पाहिजेत.
‘द भाजपा इज विनिंग द इलेक्शन, बट इट्स लूझिंग द इकॉनॉमी’, हा २० मेच्या विश्लेषणाचा ताजा लेख मात्र अनेक पातळींवर काहीसा अस्पष्टच आहे, म्हणूनच त्यातील मूळ धोरणात्मक चिंतेचा वेध घेण्यापूर्वी या लेखाचे सखोल परीक्षण करणे गरजेचे आहे.
भल्लांच्या सर्वात धक्कादायक दाव्यापासूनच सुरुवात करूयात. भारताची स्थिती तुर्कीयेसारखी होण्याचा धोका आहे, त्यामुळे भारत आणि तुर्कीये हे दोघेही नाजूक पाच देशांच्या यादीत मोडतील, असा हा दावा भल्लांनी केलेला आहे. मॉर्गन स्टॅनलेने २०१३ साली मूळ “फ्रॅजाइल फाईव्ह” (पाच कमकुवत देश) ही संज्ञा विशिष्ट परिस्थितीत काही व्यावहारिक कारणांसाठी वापरली होती. ती कारणे म्हणजे चालू खात्यातील मोठी तूट, वित्तीय असंतुलन आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमधील बदलांमुळे निर्माण होणारी प्रचंड असुरक्षितता.
भारत या सर्वच आघाड्यांवर आज स्थूल आर्थिक रचनेच्या २०१३ च्या तुलनेत पूर्णपणे फार मजबुतीने काम करत आहे. भारताचे चलनविषयक धोरण आता नियमांनुसार चालणारे आणि महागाईच्या नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करणारे आहे. भारताचा वित्तीय तूट कमी करण्याचा मार्गच भारतावरील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतो. तसेच, भारताचा परकीय चलनसाठा जगातील सर्वांत मोठ्या चलनसाठ्यांपैकी एक आहे.
तुर्कीयेमधील संकटाची कारणे पूर्णपणे वेगळी आहेत. तिथे दीर्घ काळापासून उणे व्याजदर आहेत, तसेच राजकीय फायद्यासाठी चलनविषयक धोरणांना दुय्यम स्थान देण्यात आले, यामुळे तिथे परिस्थिती बिघडली म्हणूनच तुर्कीयेची समस्या वेगळी आहे.
हेही वाचा :
खतांची चिंता, त्यात काय पाऊस कमी; दुष्काळात तेरावा महिना…
भल्लांचा लेख अजून एक मोठ्या वित्तीय बदलावर मौन बाळगून आहे. वित्तीय संकटानंतर जागतिक भांडवली बाजारात एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड घडली. ती म्हणजे ‘क्वांटिटेटिव्ह इझिंग’ (बाजारात पैसा ओतणे) आणि ‘जवळपास शून्य व्याजदरांच्या’ युगाचा झालेला अंत. हा अतिशय महत्त्वाचा बदल होता.
२०२२ पूर्वीच्या एका दशकात जगभरात प्रचंड प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून दिला गेला. या धोरणामुळे जागतिक स्तरावर जोखमीचे प्रमाण मुद्दामहून दाबून ठेवण्यात आले. परिणामी, विकसनशील बाजारपेठांमध्ये अशा भांडवलाचा महापूर आला, ज्याचा हेतू कोणत्याही प्रकारे केवळ नफा कमावणे इतकाच होता.
‘युएनसीटीएडी’ या संस्थेने नोंदवल्याप्रमाणे, २०२१ मध्ये थेट जागतिक परकीय गुंतवणुकीत झपाट्याने वाढ झाली. त्यावेळी १.५८ ट्रिलियन डॉलर्सचा आकडा गाठला होता. या गुंतवणुकीत आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
यानंतर मात्र परिस्थितीने कूस बदलली आणि गुंतवणुकीत तितकीच मोठी घसरणही झाली. २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीनंतर नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांच्या संख्येत घट सुरू झाली. यामध्ये नवीन प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांना वित्तपुरवठा आणि कंपन्यांचे विलीनीकरण व संपादन या सर्वांचा समावेश होता.
हेही वाचा :
चीनमधील या ‘डार्क फॅक्टरीज्’, तब्बल २४ तास माणसांशिवाय चालतात तरी कशा…?
अमेरिका, युरोझोन आणि एका पिढीत पहिल्यांदाच जपानमध्येही व्याजदर झपाट्याने वाढले. यामुळे कर्ज मिळणे कठीण झाले आणि आर्थिक अटी कडक झाल्या. परिणामी, प्रोजेक्ट फायनान्सचे मूल्य ३० टक्क्यांहून अधिक घसरले. जागतिक परकीय गुंतवणुकीत थेट सलग दुसऱ्या वर्षी घसरण झाली असे ‘युएनसीटीएडी’च्या ‘२०२५ च्या जागतिक गुंतवणूक अहवाला’त स्पष्ट झाले आहे.
अशा जागतिक वातावरणात, जगातील जवळपास प्रत्येक विकसनशील बाजारपेठेला आपल्या चलनावर आणि भांडवलाच्या प्रवाहावर येणाऱ्या दबावाचा सामना करावा लागतो. गेल्या चार दशकांतील जागतिक आर्थिक परिस्थितीत जे बदल घडले त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. भारतात सद्यस्थितीला गुंतवणूक करण्यासाठी केवळ देशांतर्गत धोरणांचं अपयश मानणं म्हणजे समुद्राला आलेल्या भरतीच्या लाटांकडे दुर्लक्ष करत, पोहायला आलेल्यांना मात्र दोष देण्यासारखे नाही का?
द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांच्या (बीआयटी) बाबतीत, या विषयावरील प्रत्यक्ष संशोधन आणि आकडेवारी तितकी निश्चित नाही, जितकी या लेखात भासवण्यात आली आहे. भल्ला यांनी २०१५ मधील भारताच्या ‘बीआयटी’ धोरणातील सुधारणेला थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) चढ-उतारांचे एकमेव पुरेसे कारण मानले आहे. संशोधनपर नोंदींमधून आपण अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे हे समजते.
हॉलवर्ड-ड्रीमीयर (२००३) आणि टोबिन व रोज-ॲकरमॅन (२००५) यांच्या सुरुवातीच्या शोधनिबंधांचा निष्कर्ष असाच होता. त्यांच्या मते, ‘बीआयटी’ करारांचा परकीय गुंतवणुकीच्या ओघावर अतिशय नगण्य किंवा काहीच परिणाम होत नाही. याउलट अलीकडच्या काही संशोधनात याचे सकारात्मक परिणाम नक्कीच आढळलेत, पण ते देशामधील संस्थांच्या दर्जावर अवलंबून असतात. जिथे देशामधील संस्था आणि व्यवस्था मजबूत असते, तिथे असे करार गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणारे महत्त्वाचे साधन ठरतात.
हेही वाचा :
महात्मा फुले यांच्या १२६ वर्षं उपेक्षित राहिलेल्या नाटकाची गोष्ट माहीत आहे का?
‘इंडियन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’मध्ये सिंह, श्रुती आणि उर्ध्वरेषे (२०२२) यांचे एक संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. या संशोधनानुसार, कोणत्याही एका देशासोबत स्वतंत्रपणे केलेल्या ‘बीआयटी’ करारामुळे परकीय गुंतवणुकीत थेट वाढ होत नाही, त्याऐवजी जेव्हा असे अनेक करार होतात तेव्हा त्याचा गुंतवणुकीवर काहीसा परिणाम होतो. याचेच परिणामस्वरूप म्हणून जगाला असा संदेश जातो की, या देशातील गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाची संपूर्ण यंत्रणा खूप मजबूत आहे.
भल्ला यांच्या लेखात या महत्त्वपूर्ण निष्कर्षाची दखलच घेतलेली नाही. हा निष्कर्ष त्यांच्या एकाच कारणावर आधारित असलेल्या दाव्यालादेखील आव्हानात्मक ठरतो.
केवळ करारांच्या कायदेशीर चौकटीत राहून चालत नाही; देशांतर्गत संस्थांचा दर्जा, नियमांमधील सुसंगतता आणि कायद्याचं राज्य या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा एका कायदेशीर करारापुरता मर्यादित नसतो, तर तो अधिक व्यापक निष्कर्षावर अवलंबून असतो. स्वतः ‘एफडीआय’ची आकडेवारीसुद्धा या लेखात मांडलेल्या दाव्यापेक्षा वेगळ्याच वस्तुस्थितीचे कथन करत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अकरा महिन्यांच्या कालावधीपैकी फेब्रुवारी ते एप्रिदरम्यान भारतामध्ये ८८.२९ अब्ज डॉलर्सची एकूण थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या गुंतवणूक दरात १८ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार केलाच, तर हा आकडा ९० अब्ज डॉलर्सच्या पार जाण्याच्या मार्गावर सध्यातरी दिसतोय. ही वाढ गेल्या काही वर्षांतील ७० ते ८० अब्ज डॉलर्सच्या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे.
तसेच, २०२४ मध्ये पूर्णपणे नवीन प्रकल्पांच्या (ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांच्या) घोषणेच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर होता. जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीतील भारताचा वाटाही आता जवळपास दुप्पट झाला आहे. ही आकडेवारी परकीय गुंतवणूकदार भारत सोडून जात असल्याच्या दाव्यांना पूर्णपणे मोडीत काढते.
निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक अर्थात (एफडीआय) काहीशी कमकुवतच राहिली. याचं मुख्य कारण म्हणजे कंपन्यांनी मायदेशी नेलेला नफा आणि भारतीय कंपन्यांचा परकीय गुंतवणुकींकडील वाढता ओघ. भारतीय कंपन्या आता जागतिक स्तरावर विस्तारत आहेत. हे कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या परिपक्वतेचं लक्षण नाही का? याला आर्थिक संकट कसं बरं म्हणता येईल?
भल्लांच्या या लेखात एकूण (Gross) आणि निव्वळ (Net) गुंतवणुकीतील हा महत्त्वाचा फरक लक्षात न घेता, दोन्ही आकडेवारी एकत्र जोडली गेली आहे. या गल्लतीमुळे संपूर्ण दाव्याचा पायाच मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत होतो.
आर्थिक वाढीच्या क्रमवारीत मांडलेल्या दाव्याचेही असेच सखोल परीक्षण होणे गरजेचे आहे. अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यानुसार भारताला १६ व्या क्रमांकावर प्रति व्यक्ती जीडीपी वाढीच्या दरात गणले गेले आहे. यात भारताशेजारील बांगलादेश (८.३ टक्के) आणि इथिओपिया (७.२ टक्के) यांच्याही मागे नेऊन ठेवले आहे; तरीही यासाठी निवडण्यात आलेले निकष या विश्लेषणाचा भार थोडीच पेलू शकणार आहेत.
डॉलरच्या मूल्यावर आधारित प्रति व्यक्ती आर्थिक वाढ ही एका देशातील प्रत्यक्ष वाढ आणि दोन देशांमधील एक्स्चेंज रेटमधील होणारे बदल यावर अवलंबून असते. बांगलादेश किंवा इथिओपियामधील चलनाचे मूल्य वाढले काय किंवा घसरले काय, त्यातून तिथे व्यापारी स्थिती कशी आहे तेवढंच समजतं. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे मूल्यमापन तिथल्या चलनाच्या मूल्यांकनावरून करता येणार नाही.
लोकांच्या राहणीमानातील प्रत्यक्ष सुधारणा मोजण्यासाठी ‘क्रयशक्ती समता’ किंवा (परचेजिंग पॉवर पॅरिटी) हा अधिक योग्य निकष मानण्यात येतो. या निकषानुसार जर विचार केला, तर भाजपाच्या कार्यकाळातील भारताची कामगिरी या दाव्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि सरसच दिसून येईल.
सुरजित भल्ला यांनी त्यांच्या लेखात काही वास्तवदर्शी महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणात सतत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. नियंत्रणाच्या आदेशांचा वाढलेल्या वापराचा कल, दर्जा राखण्याऐवजी देशांतील उद्योगांना अवाजवी संरक्षण देण्याकडेच अधिक झुकलेला दिसतो. त्याचप्रमाणे ‘बीआयटी’ करारांच्या चौकटीत केलेली सुधारणा अजूनही अपूर्ण आहे.
विशेष म्हणजे सरकारने या समस्या मान्य केल्या. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आणि मागील काही अर्थसंकल्पांमध्ये नियम शिथिल करणे, व्यवसाय सुलभता वाढवणे आणि गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारणे यांसारख्या काही गोष्टींवर आधीच भर देण्यात आला आहे. धोरणांमधील अंमलबजावणीचा वेग देशाच्या महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत असावा, ही भल्ला यांची मागणी अगदी रास्तच आहे. तसे असेल तरीही, यंत्रणेतील या सुधारणांच्या गतीवरून थेट ‘भाजपा अर्थव्यवस्था गमावत आहे’ असा व्यापक निष्कर्ष काढणे, हे त्या लेखाच्या शीर्षकाइतके वस्तुस्थितीला धरून नाही.
याचा अर्थ असा मुळीच नाही की २०२७ या भावी वित्तीय वर्षात कोणतीच आव्हानं नाहीत. खुद्द आर्थिक व्यवहार विभागाने (डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स) आपल्या मासिक आर्थिक आढाव्यात ही वस्तुस्थिती मान्य केलेली आहे. २०२७ च्या वित्तीय वर्षात व्यापारी तूट लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे आणि त्यासोबतच चालू खात्यांमधील तूटही वाढेल. त्यात आधीच महागाई वाढण्याचा धोकाही अगदी पाचवीलाच पूजलेला आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्यास कृषी क्षेत्रावरही याचा ताण पडू शकेल, म्हणूनच गुंतवणूकदारांसाठी मोठी आव्हानं समोर उभी ठेपली आहेत. अधिकृत सरकारी दस्तऐवजांमध्ये या सर्व आव्हानांची आधीच स्पष्टपणे दखल घेतलेली आहे.
निवडणुकांमधून राजकीय कौल समजतो, पण समृद्धता केवळ योग्य धोरणांच्या अंमलबजावणीतूनच येईल. ही दोन्ही विधाने अगदी खरी आहेत आणि सरकारनेही ती स्वीकारली आहेत, त्यामुळे सुरजित भल्ला यांनी उपस्थित केलेल्या रास्त शंकांवर आहेत. त्यावर योग्य पाऊल उचलणं, म्हणजे सुधारणा नाकारण्याऐवजी अधिक लवकर स्वीकारायला हव्या आहेत. त्याचवेळी परिस्थितीच्या चुकीच्या विश्लेषणाची चौकट नाकारणंही तितकंच गरजेचं आहे.
(व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी इंडियन एक्स्प्रेससाठी लिहिले. लेखक, भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत.)
