जवळपास दोन ते तीन महिन्यांपासून ज्या निवडणुकांची देशभर चर्चा सुरू होती, त्या ५ राज्यांमधल्या निवडणुकांची घोषणा अखेर निवडणूक आयोगाने केली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांचा समावेश आहे. यासाठी १० फेब्रुवारी रोजी पहिल्या टप्प्याचं मतदान होणार असून ७ मार्चला शेवटच्या अर्थात सातव्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे. १० मार्चला या पाचही राज्यांमध्ये सत्तापालट होणार की विद्यमान सरकार सत्ता राखणार याचा फैसला अर्थात मतमोजणी असेल. करोनाचं संकट, तिसरी लाट आणि ओमायक्रॉन व्हेरिएंटची भिती या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांसाठी नेमके कोणते निर्बंध असतील? निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी होत असतानाही घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काय नियमावली असेल? याविषयी बरीच चर्चा सुरू होती. आज निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमासोबतच या नियमावलीतील काही प्रमुख मुद्दे देखील जाहीर करण्यात आले आहेत. सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बूस्टर डोस! सर्व निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स मानलं जाईल, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार त्यांना बूस्टर डोस दिला जाईल. बूथवर सॅनिटायझर, मास्क वगैरे सर्व व्यवस्था असेल. जास्तीत जास्त नागरिकांचं लसीकरण दरम्यान, मतदान होणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त नागरिकांचं लसीकरण करण्याच्या सूचना आम्ही त्या त्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना केल्या होत्या, असं पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानुसार, या पाचही राज्यांमधल्या लसीकरणाची टक्केवारी आयोगानं यावेळी सांगितली. Assembly Elections : ५ राज्यांमध्ये ७ टप्प्यांत मतदान, १० मार्चला मतमोजणी; कसा असेल कार्यक्रम, वाचा सविस्तर! ७ जानेवारीपर्यंत गोव्यात ९५ टक्के लोकांना दोन्ही डोस झाले आहेत. उत्तराखंडमध्ये ९९.६ टक्के लोकांना पहिला तर ८३ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. उत्तर प्रदेशात ९० टक्के लोकांना पहिला तर ५२ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. पंजाबमध्ये ८२ टक्के लोकांना पहिला तर ४६ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. मणिपूरमध्ये ५७ टक्के लोकांना पहिला तर ४३ टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. या पाच राज्यांमध्ये मिळून एकूण सरासरी १५ कोटी लोकांना पहिला तर ९ कोटी लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. डिजिटल प्रचाराचं आवाहन दरम्यान, निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना शक्य तितका डिजिटल प्रचार करण्याचं आवाहन केलं आहे "मतदानाचा कालावधी सर्व पाच राज्यांमध्ये एका तासाने वाढवण्यात आला आहे. संपर्कविरहीत प्रचार व्हावा यासाठी दूरदर्शनवर सर्व पक्षांना मिळणारा कालावधी दुप्पट करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. सर्वांनी करोनाच्या नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी शक्य तेवढा प्रचार डिजिटल आणि ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. शक्यतो प्रत्यक्ष प्रचार टाळावा. यासंदर्भातली सविस्तर नियमावली नंतर जारी करण्यात येईल", असं आयोगाने जाहीर केलं आहे. १५ जानेवारीपर्यंत रोड शो, पदयात्रा, रॅलीला मनाई कोणत्याही प्रकारचे रोड शो, पदयात्रा, बाईक रॅलीला १५ जानेवारीपर्यंत परवानगी दिली जाणार नाही. त्याचप्रकारे राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार किंवा गटांना रॅली काढायला १५ जानेवारीपर्यंत परवानगी नसेल. रात्री ८ ते सकाळी ८ पर्यंत प्रचारावर बंदी असेल. सार्वजनिक रस्ते, चौकात, नाक्यांवर कोणत्याही नुक्कड सभांना परवानगी दिली जाणार नाही. विजयानंतर रॅली काढता येणार नाही. तसेच, विजयाचं प्रमाणपत्र घेण्यासाठी फक्त दोन व्यक्तींना परवानगी असेल, असं आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. १५ जानेवारीनंतर सभांना परवानगी मिळाल्यास… दरमयान, १५ जानेवारीनंतर करोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रचारसभांना परवानगी मिळाल्यास, कोणते निर्बंध असतील, याविषयी देखील आयोगाने सूतोवाच केले. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन प्रचार सभेला परवानगी देण्यात आली, तर स्थानिक नियमावलीचं पालन करूनच त्या सभा घेता येतील. लोकांना मास्क आणि सॅनिटायझर द्यावे लागतील. जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीनेच या सभा घेता येतील. उमेदवारासह जास्तीत जास्त ५ लोकांना डोअर टू डोअर प्रचार करता येईल. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र घेतली जातील. नियमांचं उल्लंघन केल्यास डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट, आयपीसीनुसार शिक्षा होऊ शकते, असं आयोगाने पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
