Tadmetla Naxal Attack 2010 investigation lapses led to acquittal of all accused by High Court: २०१० साली दंतेवाडा येथील ताडमेटला जंगलात झालेला नक्षलवादी हल्ला हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात रक्तरंजित हल्ला मानला जातो. मात्र, या प्रकरणात तब्बल १६ वर्षांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल तपास यंत्रणांसाठी चपराक ठरला आहे.
तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धती वेशीवर टांगली
२०१० मध्ये छत्तीसगडमधील ताडमेटला जंगलात झालेला माओवादी हल्ला हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या इतिहासातील सर्वात भीषण मानला जातो. त्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) ७५ जवान आणि एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह एकूण ७६ जण शहीद झाले. देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. माओवादी हिंसेच्या प्रश्नाकडे नव्याने पाहिले जाऊ लागले होते. परंतु त्या घटनेनंतर तब्बल १६ वर्षांनी आता या प्रकरणातील सर्वच्या सर्व १० आरोपींची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवताना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे भारतातील तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धती वेशीवर टांगतानाच फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहेत.
भारतीय न्यायशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत
या निवाड्यात न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, इतक्या मोठ्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला हादरा देणाऱ्या प्रकरणातही तपास यंत्रणांना आरोपींविरोधात कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे पुरावे सादर करता आले नाहीत. भावना, संताप किंवा घटनेची भीषणता यावर आधारून न्यायालय शिक्षा सुनावू शकत नाही; दोष सिद्ध करण्यासाठी ठोस, कायदेशीर आणि निर्विवाद पुरावे आवश्यक असतात, हा भारतीय न्यायशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केला.
नेमके काय घडले होते?
६ एप्रिल २०१० रोजी दंतेवाडा जिल्ह्यातील जंगल भागात सीआरपीएफची ६२ वी बटालियन आणि स्थानिक पोलीस यांचे संयुक्त ऑपरेशन सुरू होते. सलग चार दिवस चालणाऱ्या या मोहिमेचा तो तिसरा दिवस होता. सकाळी सुरक्षा जवान चिंतलनार परिसरातून पुढे जात असताना सुकमा जिल्ह्यातील ताडमेटला गावाजवळ घनदाट जंगलात माओवाद्यांनी त्यांच्यावर घातक हल्ला केला.
सर्वाधिक भीषण हल्ला
उपलब्ध अहवालांनुसार, शेकडो सशस्त्र माओवादी आधीपासूनच दबा धरून बसले होते. जवान पूर्णपणे वेढले गेले. दोन्ही बाजूंनी प्रचंड गोळीबार झाला. काही मिनिटांतच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. जवानांना सुरक्षित माघार घेण्याची संधीच मिळाली नाही. या हल्ल्यात ७५ सीआरपीएफ जवान आणि एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. हल्ल्यानंतर माओवाद्यांनी जवानांची शस्त्रे लुटली आणि घटनास्थळी ‘टिफिन बॉम्ब’सह स्फोटके पेरून ठेवली. त्या काळात हा हल्ला भारतातील माओवादी चळवळीच्या शक्तीचे प्रतीक मानला गेला होता. केंद्र सरकारला धारेवर धरण्यात आले. जंगलयुद्धासाठी सुरक्षा दलांची तयारी, स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा, तांत्रिक साधनसामग्री, नेतृत्व आणि रणनिती यांवर देशभर चर्चा सुरू झाली होती.
आरोपी कोण होते?
या प्रकरणात १० जणांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यांपैकी दोन जणांचा नंतर मृत्यू झाला. त्यात सर्वांत कमी वयाचा आरोपी बारसे लखमा याचाही समावेश होता. घटना घडली तेव्हा तो अवघा १९ वर्षांचा होता.
तथापि, न्यायालयात खटला सुरू झाल्यानंतर तपासातील त्रुटी एकामागोमाग उघड होत गेल्या. २०१३ मध्ये दंतेवाडा सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. भारतीय दंड संहितेतील दंगल, कटकारस्थान, खून, दरोडा अशा गंभीर कलमांसह शस्त्रास्त्र कायदा आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यातील आरोपही न्यायालयात टिकू शकले नाहीत. छत्तीसगड सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र आता उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
न्यायालयाने कोणत्या त्रुटी निदर्शनास आणल्या?
मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रवींद्र अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने तपासातील अनेक गंभीर उणिवा स्पष्ट केल्या.
१. प्रत्यक्ष साक्षीदारांचा अभाव
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नव्हता. ज्यांनी हल्ला पाहिला असे बहुतांश जवान मारले गेले होते. त्यामुळे तपास यंत्रणांना परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर अवलंबून राहावे लागले.
परंतु भारतीय फौजदारी न्यायशास्त्रात केवळ परिस्थितीजन्य पुरावे पुरेसे नसतात. तर त्या पुराव्यांची साखळी इतकी भक्कम असावी लागते की, आरोपींशिवाय दुसरा कोणताही निष्कर्ष निघू शकणार नाही. या प्रकरणात अशी अखंड साखळी निर्माण करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली.
२. कबुलीजबाबांना पूरक पुरावे नव्हते
- काही आरोपींच्या कथित कबुलीजबाबांचा उल्लेख तपासात करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की कबुलीजबाब स्वतंत्र आणि विश्वसनीय पुराव्यांसह नव्हते.
- भारतीय न्यायालये कबुलीजबाबांबाबत अत्यंत सावध भूमिका घेतात, विशेषतः गंभीर गुन्ह्यांमध्ये. कारण दबाव, धमकी किंवा पोलिसी पद्धतींमुळे कबुलीजबाब मिळवले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र पुराव्यांचा आधार असणे आवश्यक असते. प्रस्तुत प्रकरणात तसे पुरावे उपलब्ध नव्हते.
३. शस्त्रे आणि स्फोटके आरोपींकडून जप्त करण्यात आली नाहीत
- तपास यंत्रणांनी पाइप बॉम्ब, ग्रेनेड, रायफल्स आणि इतर स्फोटके घटनास्थळावरून जप्त केली होती. मात्र ही सामग्री थेट आरोपींच्या ताब्यातून मिळालेली नव्हती.
- याचा अर्थ असा की, घटनास्थळी स्फोटके मिळाली म्हणून त्या विशिष्ट आरोपींनीच ती वापरली किंवा ठेवली, हे सिद्ध होत नाही. न्यायालयाने या मुद्द्याला महत्त्व दिले.
४. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड झाली नाही
- न्यायालयाने आणखी एक गंभीर त्रुटी नमूद केली ती म्हणजे आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड (TIP) घेण्यात आली नव्हती.
- फौजदारी खटल्यांत आरोपींची ओळख सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. विशेषतः दहशतवाद, नक्षलवाद किंवा सामूहिक हिंसेच्या घटनांमध्ये TIP हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. येथे ही प्रक्रिया पार पडलीच नाही.
५. कायदेशीर प्रक्रिया अपूर्ण
शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली सरकारी मंजुरी (prosecution sanction) नव्हती, असेही न्यायालयाने म्हटले. अशा प्रक्रिया केवळ औपचारिक नसतात; त्या खटल्याच्या वैधतेशी संबंधित असतात.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर आव्हान देणाऱ्या आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झालेल्या प्रकरणातही आरोपींविरोधात ग्राह्य आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करता आले नाहीत, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
पण त्याचवेळी न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला, तो म्हणजे न्यायव्यवस्था भावना किंवा सार्वजनिक दबावावर चालत नाही. एखादी घटना भीषण आहे म्हणून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे राज्यावर अर्थात तपास यंत्रणांवरच असते.
हीच भारतीय न्यायव्यवस्थेची मूलभूत संकल्पना आहे, “शंभर दोषी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये.”
तपास यंत्रणांवर न्यायालयाचा ठपका
- या निकालातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या गुणवत्तेवर केलेले भाष्य. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, भविष्यात मोठ्या दहशतवादी, नक्षलवादी किंवा सामूहिक जीवितहानीच्या प्रकरणांत अत्यंत काटेकोर आणि कायदेशीर पद्धतीने तपास करण्यात यावा.
- तपास अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, पुरावे गोळा करण्याच्या आधुनिक पद्धती वापरणे, फोरेन्सिक क्षमता वाढवणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
- राज्य सरकारने या संदर्भात उचललेल्या पावलांचा नियमित अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले.
निकालाचे व्यापक परिणाम
ताडमेटला प्रकरणातील निकाल हा सुरक्षा विषयक कारवाया आणि पोलिसी तपास यामध्ये असलेली भलीमोठी दरी या देशातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेतील एका मोठ्या समस्येकडे लक्ष वेधणारा आहे. जंगलातील चकमकी आणि ऑपरेशन्स यामध्ये सुरक्षा दलं यशस्वी होऊ शकतात; पण न्यायालयात दोष सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली पुराव्यांची साखळी वेगळी असते. घटनास्थळ संरक्षित ठेवणे, वैज्ञानिक पद्धतीने तपास, डिजिटल आणि फोरेन्सिक पुरावे, प्रत्यक्ष साक्षीदारांचे संरक्षण, आरोपींची कायदेशीर ओळख आदी सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
भारतातील अनेक दहशतवादविरोधी आणि नक्षलविरोधी खटल्यांमध्ये तपासातील त्रुटींमुळेच आरोपी निर्दोष सुटल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे देशातील तपास यंत्रणा अत्याधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने कायद्याच्या कसोटीवर उतरेल अशा पद्धतीने तपास करण्यास सक्षम झाली आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
शोकांतिकेपासून शिकण्याची वेळ
या प्रकरणात ७६ जवानांनी आपले प्राण गमावले. त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निकाल जुन्या जखमा पुन्हा उघडणारा ठरू शकतो. १६ वर्षांनंतरही “खरे दोषी कोण?” हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. मात्र न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट आहे, न्यायव्यवस्थेचा पाया पुराव्यांवर उभा असतो. तपासच कमकुवत असेल, तर कितीही मोठी घटना असली तरी आरोपींना शिक्षा होवू शकत नाही. ताडमेटला प्रकरणाचा निकाल हा त्यामुळे केवळ एका माओवादी हल्ल्याचा न्यायालयीन शेवट नाही; तर तो भारतातील फौजदारी तपास यंत्रणेच्या मर्यादा उघड करणारा आणि तपास यंत्रणांमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखित करणारा आहे.
