Tamil Nadu Politics History analysis of 1952 Madras Hung Assembly and Rajaji’s appointment: तमिळनाडूच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून कमालीच्या नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. जोसेफ विजय यांचा ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (TVK) हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला खरा, पण सत्तेचा मार्ग तितका सोपा नव्हता. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. सुरुवातीला पक्षाने आवश्यक पाठिंबा मिळवला असे वाटत असतानाच, राजकीय गणिते पुन्हा बिघडली. यामुळे शनिवारी सकाळी होणारा शपथविधी लांबणीवर पडला. अखेर अनेक खटपटींनंतर शनिवारी रात्री टीव्हीकेने कसेबसे आवश्यक संख्याबळ जमवण्यात यश मिळवले.
योगायोग असा की, साधारण ७५ वर्षांपूर्वी याच मातीत अगदी असेच राजकीय संकट ओढवले होते. १९५२ ची निवडणूक ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिलीच निवडणूक होती. तत्कालीन मद्रास राज्यात (ज्यात आजचा तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशचा काही भाग होता) कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. स्वतंत्र भारतातील हा पहिलाच त्रिशंकू निकाल होता.
या राजकीय पेचप्रसंगामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनाही यात हस्तक्षेप करावा लागला. अनेक घडामोडींनंतर ज्येष्ठ नेते सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपवण्यात आली. १९५२ (एप्रिल) ते १९५४ (एप्रिल) या काळात त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे नेतृत्व केले. फेब्रुवारी ते एप्रिल या दोन महिन्यांच्या काळात निर्माण झालेली ती अस्थिरता आणि राजकीय धामधूम, ही केवळ एका राज्याची कथा नव्हती; तर ती नवजात भारतीय प्रजासत्ताकाची पहिली गंभीर घटनात्मक कसोटी होती. काही त्रुटी राहूनही, लोकशाहीच्या या पहिल्या मोठ्या परीक्षेत आपला देश यशस्वी झाला.
१९५२ च्या मद्रास विधानसभा निवडणुकीत नक्की काय घडले होते?
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच निवडणूक २ जानेवारी ते २५ जानेवारी दरम्यान, नऊ दिवसांच्या टप्प्यात पार पडली. मद्रास राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण ३७५ जागांसाठी हे मतदान झाले होते. त्यावेळी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते.
निवडणुकीचे आकडे काहीसे असे होते:
- काँग्रेस: १५२ जागा (सर्वात मोठा पक्ष)
- भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI): ६२ जागा
- किसान मजदूर प्रजा पक्ष (KMPP): ३५ जागा
- अपक्ष: ६३ जागा
काँग्रेस जरी तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी या कामगिरीकडे ‘मोठा पराभव’ म्हणूनच पाहिले गेले. खुद्द मुख्यमंत्री पी. एस. कुमारस्वामी राजा यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील पाच मंत्र्यांना जनतेने नाकारले होते.
काँग्रेसच्या या पीछेहाटीची कारणे काय होती?
प्रसिद्ध इतिहासकार राजमोहन गांधी यांनी त्यांच्या ‘Rajaji: A Life’ या पुस्तकात या पराभवाचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, भीषण धान्यटंचाई, जनतेशी तुटलेला संपर्क, कम्युनिस्टांचा वाढत चाललेला प्रभाव आणि आंध्र प्रदेशातील तेलुगू भाषकांमध्ये काँग्रेसच्याच एका माजी नेत्याचा असलेला प्रचंड दबदबा, ही या पराभवाची मुख्य कारणे होती. या नेत्याचे नाव टी. प्रकाशम होते. ते १९४६-४७ मध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री होते. परंतु पक्षांतर्गत मतभेद टोकाला गेल्याने त्यांनी १९५१ साली कृपलानी यांच्या ‘किसान मजदूर प्रजा पक्षा’त (KMPP) प्रवेश केला. राजमोहन गांधी लिहितात की, स्वतःची जागा गमावलेली असूनही प्रकाशम यांनी हार मानली नाही. त्यांनी कम्युनिस्ट आणि अपक्ष आमदारांना बरोबर घेऊन १६६ आमदारांच्या आघाडीचा पाठिंबा असल्याचा दावा ठोकला. अर्थात, हा दावा कागदावर सिद्ध होणे बाकी होते.
चेंडू राष्ट्रपतींच्या दरबारात
या विचित्र परिस्थितीमुळे मद्रासचे राज्यपाल, भावनगरचे महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी मोठ्या पेचात पडले. एकीकडे प्रकाशम यांचा सत्तेचा दावा होता, तर दुसरीकडे के. कामराज यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा सत्ता आमचीच असणार हा ठाम पवित्रा होता. पेच सुटेनासा झाल्यावर लवकरच निवृत्त होणाऱ्या राज्यपालांनी हा चेंडू राष्ट्रपतींच्या दरबारात टोलावला. राजमोहन गांधी यांच्या नोंदीनुसार, दिल्लीत काँग्रेस नेतृत्वाची खलबते सुरू झाली, पण तिथेही संभ्रमच होता. “नेहरूंना काय सल्ला द्यावा हे काँग्रेस नेत्यांना समजत नव्हते, तर राष्ट्रपतींना काय सुचवावे हे खुद्द नेहरूंनाही उमजत नव्हते.” यामुळे दिल्लीकडून राज्यपालांना कोणताही स्पष्ट निरोप मिळू शकला नाही आणि मद्रासचा हा राजकीय गुंता अधिकच वाढत गेला.
त्रिशंकू विधानसभेबाबत नेहरूंची नेमकी भूमिका काय होती?
मद्रास राज्याच्या त्रिशंकू अवस्थेवर मार्ग काढताना पंडित नेहरूंनी लोकशाही मूल्यांना प्राधान्य दिले होते. राष्ट्रपती राजवटीऐवजी जनतेने निवडून दिलेले सरकार सत्तेवर असावे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
३ फेब्रुवारी १९५२ रोजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी आपली भूमिका स्पष्ट मांडली. ते म्हणाले, “जोपर्यंत एखादा पक्ष किंवा आघाडी स्थिर सरकार देण्यास असमर्थ आहे हे पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करू नये.”
राष्ट्रपती राजवट हा कायमस्वरूपी तोडना नाही
त्यांनी पुढे असेही बजावले की: “अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट हा काही कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही. संविधानाला अपेक्षित असलेले लोकनियुक्त सरकार स्थापन होणे किंवा पुन्हा निवडणुका घेणे, हेच पर्याय लोकशाहीत योग्य ठरतात.” काँग्रेसकडे बहुमत नाही याची नेहरूंना पूर्ण जाणीव होती. त्यामुळेच सत्तेसाठी पक्ष ‘हपापलेला’ आहे, असा चुकीचा संदेश जनतेत जाऊ नये, याबाबत त्यांनी सावध पवित्रा घेतला होता. सत्तेपेक्षा राज्याचा कारभार नियमानुसार आणि सुरळीतपणे चालणे अधिक महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता.
राजाजींच्या नावावर एकमत
मद्रासच्या राजकारणातील गुंता वाढत असताना, सर्वांच्या नजरा सी. राजगोपालाचारी म्हणजेच ‘राजाजी’ यांच्याकडे वळू लागल्या. राजाजी हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व होते. १९४८ साली ते भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर-जनरल झाले, म्हणजेच ते स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय राष्ट्रप्रमुख होते. राजमोहन गांधी यांच्या नोंदीनुसार, मद्रासमधील अस्थिरता संपवण्यासाठी या ७३ वर्षांच्या ज्येष्ठ नेत्याला पुन्हा सक्रिय राजकारणात आणण्याबाबत काँग्रेसमध्ये हळूहळू एकमत होऊ लागले. त्यामागचा तर्क साधा होता; राजाजींचे व्यक्तिमत्व आणि त्यांची अफाट प्रतिष्ठा पाहून अनेक आमदार सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार होतील.
राजाजीच सावरू शकतात
राजमोहन गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे, “जर राजाजींना पुढे केले असते, तरच काँग्रेसची सत्ता टिकू शकली असती. अन्यथा राज्यासमोर राष्ट्रपती राजवट किंवा कम्युनिस्टांची ‘लाल राजवट’ हेच दोन पर्याय उरले होते.”
मद्रासचे नवे राज्यपाल श्री प्रकाश यांनीही राजाजींच्या नावाला पसंती दिली होती. त्यांनी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, “असंख्य चर्चांनंतर सर्वजण एकाच निष्कर्षावर आले आहेत. सध्याची परिस्थिती केवळ राजाजीच सावरू शकतात.”
नेहरूंचे कामराज यांना पत्र
४ मार्च १९५२ रोजी खुद्द पंडित नेहरूंनी राजाजींना पत्र लिहून मद्रासमध्ये राष्ट्रपती राजवट टाळण्याचे महत्त्व समजावून सांगितले. नेहरूंना भीती होती की, जर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर त्याचे विपरीत परिणाम केवळ मद्रासमध्येच नाही, तर संपूर्ण देशात उमटतील. जुन्या नेतृत्वाने जर असमर्थता दाखवली असेल, तर आपल्याला नवे आणि कणखर नेतृत्व शोधावेच लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले. त्याच दिवशी नेहरूंनी के. कामराज यांनाही पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, अनेक लोकांनी मला संपर्क करून विनंती केली आहे की, मी राजाजींना मद्रास काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी राजी करावे. इतकेच नव्हे तर, नव्याने निवडून आलेल्या ६२ आमदारांनी स्वाक्षरी करून राजाजींना पाठिंबा देणारी तार नेहरूंना पाठवली होती.
आश्वासक मार्ग सापडला
अखेर २९ मार्च रोजी नेहरूंनी स्पष्ट केले की, मद्रास काँग्रेसचे नेते कुमारस्वामी राजा यांच्याकडून त्यांना एक अधिकृत पत्र मिळाले आहे. त्या पत्रात मद्रास काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाने एकमताने ठराव मंजूर करून राजाजींना नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती केल्याचे कळवले होते. अशा प्रकारे, एका अत्यंत जटिल राजकीय संकटात राजाजींच्या रूपाने एक आश्वासक मार्ग समोर आला.
सत्तेचा पेच आणि राजाजींची ‘एन्ट्री’
नेहरूंनी राजाजींच्या नावावर शिक्कामोर्तब तर केले, पण त्यांच्या मनात एक शंका कायम होती. ती म्हणजे राजाजी हे निवडून न आलेले मुख्यमंत्री होते. एखाद्या व्यक्तीने निवडणुकीत निवडून न येता थेट मुख्यमंत्रीपद भूषवणे नेहरूंना फारसे रुचणारे नव्हते. राजाजींनी आधी विधानसभा निवडणूक लढवून लोकशाही मार्गाने निवडून यावे, असा नेहरूंचा आग्रह होता. पण हाच मुद्दा सर्वात मोठा अडथळा ठरला. ३१ मार्च रोजी राजाजींनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची तयारी तर दर्शवली, पण त्याच बरोबर एक अटही घातली, ती म्हणजे…”मी निवडणूक लढवणार नाही.”
या पेचप्रसंगावर मार्ग काढण्यासाठी राज्यपाल श्री प्रकाश, कुमारस्वामी राजा आणि राजाजी यांच्यात चर्चा झाली. अखेर एक पळवाट शोधण्यात आली. राजाजींना विधानसभा लढवण्याऐवजी थेट विधानपरिषदेवर (वरच्या सभागृहात) नामनिर्देशित करायचे ठरले. १ एप्रिल रोजी ही रणनिती राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना कळवण्यात आली.
राजमोहन गांधी यावर भाष्य करताना लिहितात:
“राजाजींना त्यांच्या अटींनुसार सत्तेवर आणणे म्हणजे एकप्रकारे नेहरूंच्या इच्छेची पायमल्ली करणेच होते. परंतु, दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता. राजाजींना डावलणे म्हणजे काँग्रेसची सत्ता स्थापन करण्याची शेवटची आशाही गमावणे होते.” परिणामी, नेहरूंना या अटींची पूर्ण कल्पना येण्यापूर्वीच, राज्यपालांच्या मदतीने कुमारस्वामी राजा यांनी राजाजींचा शपथविधी उरकून घेतला.
नेहरूंचे राजाजींना पत्र
या घडामोडींमुळे नेहरू कमालीचे नाराज झाले. ३ एप्रिल रोजी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपली नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली. तरीही, वास्तवाचे भान राखत त्यांनी पुढे लिहिले, “सध्याच्या स्थितीत यापेक्षा चांगला पर्याय माझ्याकडेही नव्हता. म्हणूनच मी हा निर्णय मद्रासच्या सहकाऱ्यांवर सोपवला होता… आता पुढची सूत्रे राजाजी आणि त्यांच्या चमूलाच सांभाळावी लागतील.” ७ एप्रिल रोजी नेहरूंनी राजाजींना पत्र लिहून त्यांना केंद्र सरकारकडून पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.
इतिहासाची पुनरावृत्ती?
आज तमिळनाडूच्या राजकारणात जोसेफ विजय ऊर्फ विजय थलपती ज्या प्रकारे छोट्या पक्षांशी जुळवून घेत आहेत, ते पाहता १९५२ च्या आठवणी ताज्या होतात. त्यावेळी कम्युनिस्टांना सत्तेपासून रोखण्यासाठी राजाजींनी ‘कॉमनवील’ पक्षाचे नेते मणिकवेलू नायकर यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. इतकेच नव्हे तर, एन. जी. रंगा यांचा ‘कृषक लोक पक्ष’ आणि सुमारे पाच डझन अपक्ष आमदारांची मोट बांधून त्यांनी आपले सरकार टिकवले होते. आज विजय यांची रणनीतिही काहीशी तशीच आहे. छोटे पक्ष आणि अपक्षांना बरोबर घेऊन प्रस्थापित डीएमके-एआयडीएमके आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवणे.
नेहरूंची घटनात्मक चिंता
नेहरूंच्या मते, राजाजींची अशा प्रकारे केलेली नियुक्ती ही एक चुकीची पायरी होती. खुद्द राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनीही यावर आक्षेप घेतला होता. नेहरूंना वाटले की, ही कृती केवळ संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात नाही, तर ती संविधानातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावणारी आहे. ७ एप्रिल रोजी राज्यपाल श्री प्रकाश यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी आपली मुख्य भीती स्पष्ट केली.
नेहरू पत्रात म्हणतात, “राष्ट्रपतींच्या पत्रातील प्रत्येक मुद्द्याशी मी सहमत नसलो, तरी या नामनिर्देशनांमुळे मी खरोखरच अवाक झालो आहे. ही नियुक्ती पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होती आणि केवळ एका राजकीय पक्षाचे (काँग्रेसचे) पारडे जड करण्यासाठी केलेली होती.” परंतु, व्यावहारिक राजकारणाची जाण असल्याने त्यांनी हे देखील मान्य केले की, “जेव्हा परिस्थिती अत्यंत आणीबाणीची असते, तेव्हा कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात.” मद्रासची परिस्थिती कदाचित तशीच गंभीर असावी, असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणावर पडदा टाकला. त्यांच्या मते, जे व्हायचे ते झाले होते आणि आता त्याचे परिणाम स्वीकारणे भाग होते.
इतिहासातील इतर दाखले
विशेष म्हणजे, तमिळनाडूच्या राजकारणात हा मार्ग पुढे अनेक दिग्गजांनी अवलंबला. सी. एन. अण्णादुराई: राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आधी विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतली आणि मग मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. एम. करुणानिधी: पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या या नेत्यानीही १९८० च्या दशकात काही काळासाठी विधान परिषदेचा मार्ग निवडला होता आणि त्यानंतर पुन्हा विधानसभा निवडणूक लढवली होती. थोडक्यात, १९५२ साली राजाजींनी जो पायंडा पाडला, तो पुढे तामिळनाडूच्या राजकारणात एक प्रकारे ‘मान्य’ मार्ग ठरला
